अटल बिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
दोन व्यक्तींची तुलनाच होऊ शकत नाही. अटलजी आणि मोदीही त्याला अपवाद असू शकत नाहीत. त्यांची योग्यता कमी-जास्त असू शकते, पण त्यांच्या कार्यकाळातील परिस्थितीत प्रचंड अंतर हे असते. त्यावेळच्या परिस्थितीत अटलजींनी घेतलेला निर्णय वा कारभार जसाच्या तसा मोदी करू शकतील वा घेऊ शकतील, असे म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही.
दोन व्यक्तींची तुलना होऊ शकत नाही आणि कुणी तसे करण्याचा प्रयत्न केला तर ते चुकीचेच नव्हे तर हास्यास्पदही ठरते, असे माझे ठाम मत आहे व त्याची ठोस कारणेही आहेत. पण आपल्या देशातील राजकीय नेते आणि राजकीय झापडा बांधलेले विचारवंत त्यांच्या सोयीनुसार दोन व्यक्तींची तुलना करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत, नव्हे ती त्यांची गरजच असते. त्यामुळेच अटलजींच्या निधनानंतर उमटलेल्या अनेक प्रतिक्रियांमध्ये अप्रत्यक्ष पण सूचकपणे अटलजी आणि मोदी यांची तुलना करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. खरे तर या सगळ्या प्रतिक्रिया या अटलजींना नाकारता येत नाही व मोदींना स्वीकारता येत नाही, या मजबुरीतून प्रकट झाल्या आहेत. आपण लोकशाही स्वीकारल्यामुळे येथे मतभिन्नता गृहितच धरावी लागेल आणि त्यामुळे अशा प्रतिक्रिया त्याज्यही मानता येणार नाहीत. पण प्रश्न एवढाच आहे की, एखाद्या व्यक्तीच्या व त्यातही अटलजींसारख्या नेत्याच्या मृत्यूच्या वेळी त्या तशा पद्धतीने प्रकट व्हाव्यात काय? कारण अशा वेळी निर्मळ शोकसंवेदना प्रकट करणे, हा एक अपरिहार्य असा उपचार असतो. जेव्हा तुम्ही तो उपचार पार पाडता तेव्हा त्याचा अर्थ असा मुळीच नसतो की, त्या महाभागाची विचारसरणी तुम्ही जशीच्या तशी स्वीकारली आहे. मतभिन्नता कायम ठेवूनच असे उपचार पार पाडायचे असतात. सभ्य समाजाची तशीच अपेक्षा असते. राजकीय आणि वैचारिक मतभिन्नता, व्यक्तिद्वेष तर आपण एरवी प्रकट करीत असतोच. पण ‘मरणान्तानि वैराणी’ असे ज्या संस्कृतीत सांगितले जाते व जी प्रथा सर्वमान्यही झाली आहे, त्या परंपरेत हे घडावे काय, हा प्रश्न आहे. ममता बॅनर्जींपासून ते सोनिया गांधींपर्यंत आणि कुत्सित गरळकुबेरापर्यंत आणि गुलाम नबी आझादांपासून ते राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कारप्रदान कार्यक्रमातील गोपाल गांधी यांच्या भाषणापर्यंत मोदीद्वेषाचेच प्रतिबिंब उमटत होते.
अर्थात, या विकृतीचा जन्म अटलजींच्या निधनानंतरच झाला, असे मानण्याचे कारण नाही. एकेकाळी अटलजींनाही त्या प्रकाराचे शिकार व्हावे लागलेच होते. आता त्यांची जागा मोदींना देण्यात आली, एवढाच काय तो फरक. त्याचे मूळ २००२ मधील गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये पसरलेल्या दंगलींच्या काळापर्यंत मागे जाते. इतके की, त्या दंगलींना दंगली मानायलाही ही विकृत मंडळी तयार नाहीत. खरे तर त्या हिंसाचाराला गोध्रा हत्याकांडाची पार्श्वभूमी होती. त्यामुळे तो हिंसाचार समर्थनीय ठरत नाही, हे खरेच. मात्र, त्या दोन्ही घटनांची रीतसर चौकशी झाली, न्यायालयात खटले चालले, आरोपींना शिक्षाही झाल्या तरीही ‘मुस्लिमांचे हत्याकांड’ हाच शब्द त्यासाठी वापरला जातो. मात्र, त्याच वेळी इंदिराजींच्या हत्येनंतर खरोखरच झालेले शिखांचे हत्याकांड मात्र सोयीस्करपणे विसरले जाते. एवढेच नाही तर “एखादा महावृक्ष कोसळला तर काही विध्वंस अपरिहार्यच असतो,” असे म्हणून त्याचे समर्थन करण्याचाही प्रयत्न होतो. मोदींच्या बाबतीत तर या मंडळींकडून सातत्याने भ्रम पसरविण्याचाच प्रयत्न केला जातो. अटलजींना मोदी आवडत नव्हते, त्यांना त्यांचे राजकारण फारसे आवडत नव्हते, हे जनमानसावर बिंबविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. खरे तर अटलजींच्या पाठिंब्याशिवाय मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झालेच नसते आणि त्या पदावर टिकलेही नसते. अटलजींच्या काळातच मोदी भाजपचे राष्ट्रीय महामंत्री झाले. त्यांचे ‘गोविंदाचार्य’ झाले नाहीत. पण, या वस्तुस्थितीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते व एकच भासमान पुरावा तेवढा तोंडावर फेकला जातो. कारण त्या दंगलीच्या वेळी पंतप्रधान असलेल्या अटलजींनी गुजरातला भेट दिली होती. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचा समारोप करताना ‘राजधर्म का पालन होना चाहिए’ असे उद्गार त्यांनी काढले. त्या एकाच वाक्यावरून या मंडळींनी अटलजी आणि मोदींमधील काल्पनिक द्वैत उभे केले. आताही त्याचीच पुनरावृत्ती केली जात आहे. कारण एकच. अटलजींना नाकारता येत नाही आणि मोदींना स्वीकारता येत नाही, ही मजबुरी. अटलजींच्या निधनाने निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या वातावरणापासून मोदींना कसे वंचित ठेवता येईल, किंबहुना त्यांचे उलटे चित्र कसे रेखाटता येईल यासाठीच सारा खटाटोप. त्या नादात याच मंडळींनी अटलजी हयात असताना त्यांचा केलेला उपहास मात्र सोयीस्करपणे नजरेआड केला जातो. या मंडळींपेक्षा निधनानंतरही अटलजींचे गुणगान करायला नकार देणारे मार्क्सवादी अधिक प्रामाणिक वाटतात. या संदर्भात मार्क्सवाद्यांचे सहप्रवासी असलेले एक अभ्यासक राहुल वैद्य यांचा या मंडळींच्या दांभिकपणावर कोरडे ओढणारा लेख उल्लेखनीय ठरतो. त्यांनी तर स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, “वाजपेयींनी सर्वपक्षीय नेत्यांशी चांगले संबंध ठेवले वगैरे तर्क देऊन एकंदर संघपरिवाराचा एकाधिकारशाही, दंडेलशाही, हिंदुत्व विचार व वाजपेयी यांमध्ये रेघ ओढण्याचा प्रयत्न काही उदारमतवादी व काही डावे करताना दिसतात.” खरे तर अटलजींनी त्या दौऱ्याच्या समारोपाप्रसंगी त्यापेक्षा वेगळे काय म्हणायला हवे होते? तसे म्हणणे स्वाभाविकच होते. फक्त अटलजी कविमनाचे असल्याने त्यांनी थोड्या काव्यमय भाषेत गुजरात सरकारला सल्ला दिला. दुसरे एखादे गद्य पंतप्रधान असते तर त्यांनी “कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राहिली पाहिजे,” असा अभिप्राय व्यक्त केला असता व विषय संपविला असता. पण, माध्यमांनी ‘राजधर्म का पालन’चे शुक्लकाष्ठ मोदींच्या मागे एवढे लावून ठेवले की, आताही त्याचा पुनरुच्चार झाला तर ते आश्चर्य ठरणार नाही. खरेतर अटलजींच्या त्या वाक्यानंतर बाजूलाच उभे असलेले गुजरातचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री मोदी यांनी तात्काळ “वोही तो कर रहे है साहाब,” असे उद्गार काढले होते. पण त्याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात येते.
त्यावेळेपासून डाव्यांचा आणि काँग्रेसचाही मोदीतिरस्काराचा निर्धार अद्याप कमी झालेला नाही. उलट मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर तो अधिक वाढला. त्या तिरस्कारातूनच मोदींना गुजरात निवडणुकीच्या वेळी एकदा ‘मौत का सौदागर’ ठरविण्यात आले आणि एकदा त्यांना ‘नीच जातीका’ ठरविण्यात आले. निवडणुकीच्या वेळी अडचणीचे ठरणार असल्यामुळे मोदींना ‘नीच’ ठरविणाऱ्या त्या मणिशंकर अय्यर यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले, पण आता ते बहुधा ताजेतवाने झाल्याने किंवा मोदीनिंदेसाठी त्यांची गरज भासल्याने २०१९ साठी त्यांचे निलंबन रद्द करण्यात आले. २०१९च्या पार्श्वभूमीवर तर मोदी यांना प्राप्त होणारे जनसमर्थन त्यांच्या डोळ्यात खुपू लागले आहे. मोदींना जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी पाहूनही त्यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी तर लागत नाहीच, उलट ती वाढत असल्यामुळे तर त्यांची तळपायाची आग मस्तकात जात आहे. काँग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी, त्यांचे रणजितसिंग सुरजेवाला आणि अखिलेश प्रतापसिंग यांच्यासारखे प्रवक्ते तशीच ‘द वायर’ सारखी डावी माध्यमे यांच्या वेळोवेळी प्रकट होणाऱ्या अभिप्रायांमधून तोच तिरस्कार दिसूनही येतो. अविश्वास ठरावाच्या वेळी राहुल गांधींनी भर लोकसभेत मोदींच्या गळ्यात पडण्याचा केलेला प्रयत्न आणि त्यानंतरचा त्यांचा नेत्रविन्यास या संदर्भात बरेच काही सांगून जातो.
मोदींची कार्यशैली कदाचित कुणाला पटत नसेल तर ते समजले जाऊ शकते, पण लोकशाही पद्धतीने मोदींना मिळालेला जनादेश मान्यच करायचा नाही असा निर्धार जर कुणी करणार असेल व त्यांच्या चार वर्षांच्या कारभारानंतरही तोच दुराग्रह कायम ठेवणार असेल तर लोकशाहीचे पुरस्कर्ते कोण आहेत व मारेकरी कोण आहेत, हे कळायला क्षणाचाही वेळ लागत नाही. मोदींच्या कारभाराबद्दल कुणाला टीकाच करायची असेल तर त्यालाही कुणाची हरकत असणार नाही. पण, त्यासाठी किमान अभ्यास तर करायला हवा. वस्तुस्थिती तर मान्य करायला हवी. पण त्याबाबतीतही बोंबच. एकीकडे विविध क्षेत्रातील मापदंड सखोल अभ्यासाद्वारे निश्चित करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यताप्राप्त संस्था जेव्हा मोदींच्या कारभाराची प्रशंसा करण्यासारखे निष्कर्ष काढतात, तेव्हा ते अमान्य करायचे, मोदींनी विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी यांच्यासारख्या पळपुट्या उद्योगपतींच्या मुसक्या बांधण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवरून सुरू केली असताना व तिचे अपेक्षित परिणाम दिसू लागत असले तरी त्याकडे डोळेझाक करायची आणि केवळ योगायोगाने असलेल्या नामसाधर्म्याची टिमकी वाजवत राहायची याला तिरस्काराच्या निर्धाराशिवाय कोणता अर्थ आहे? “राफेल विमाने खरेदी प्रकरण हे दुसरे बोफोर्स प्रकरण आहे,” असे म्हणताना आपण आपल्याच पिताश्रींवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाला दुजोरा देत आहोत, याचेही भान राखले जात नसेल तर त्याला कोणत्या दर्जाचे राजकारण म्हणायचे? पण, त्याचे काहीही नाही. मोदींबद्दल तिरस्कार निर्माण करायचा एवढे ठरल्यानंतर त्यासाठी अटलजींच्या दुर्दैवी निधनाचा उपयोग होत असेल तर तोही करायचा याला कुणी जर राजकारण म्हणत वा समजत असेल तर त्या शब्दाचा अर्थच बदलण्याची वेळ आली आहे, असे मानावे लागेल.
खरे तर मी प्रारंभी नमूद केल्याप्रमाणे दोन व्यक्तींची तुलनाच होऊ शकत नाही. अटलजी आणि मोदीही त्याला अपवाद असू शकत नाहीत. त्याचे कारण त्यांची योग्यता हे नाही. योग्यता कमी-जास्त असू शकते, पण त्यांच्या कार्यकाळातील परिस्थितीत प्रचंड अंतर हे असते. अटलजींच्या काळातील परिस्थिती आणि मोदींच्या काळातील परिस्थिती यात फरक नाही, असे कुणीही म्हणू शकणार नाही. मुळात कोणतीही परिस्थिती स्थिर नसते. ती कालमानानुसार सतत बदलत असते. त्यामुळे त्यावेळच्या परिस्थितीत अटलजींनी घेतलेला निर्णय वा कारभार जसाच्या तसा मोदी करू शकतील वा घेऊ शकतील, असे म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही. बरेचदा अटलजी अडवाणी यांच्या काळाचा संदर्भ देऊन मोदींना दूषण देण्याचा प्रयत्न होतो, पण खरी पोटदुखी वेगळीच आहे. अटलजी-अडवाणी भाजपच्या भाषेत उत्तरे देत असत. आता मोदी काँग्रेसच्या भंपक प्रश्नांची उत्तरे काँग्रेसला समजेल अशा भाषेत द्यायला लागल्याने खरी अडचण होत आहे. दोघांनी दोन वेगवेगळ्या परिस्थितीत घेतलेले निर्णय सारखेच असले पाहिजेत, असा कुणी आग्रह धरणार असेल तर त्याला दुराग्रहच म्हणावे लागेल. मोदींना मिळालेला जनादेश आज ज्या त्वेषाने नाकारला जात आहे, त्या त्वेषाने अटलजींना मिळालेला जनादेश नाकारला गेला नाही, ही वस्तुस्थितीही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्या दोघांच्या प्रतिक्रियेत जर फरक दिसत असेल तर तो तरी किमान मान्य करायला हवा ना? पण तेवढेही सौजन्य दाखविले जाणार नसेल आणि मोदींना नीच, मौत का सौदागर किंवा कथित सर्वसमावेशी राजकारणाला सुरुंग लावणारा नेता ठरविले जाणार असेल तर त्या प्रकारापासून आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न करण्याचा अधिकार तरी आपण मोदींना देणार आहोत की नाही?
वास्तविक अटलजींच्या महानिर्वाणानंतर मोदींनी जे धीरोदात्त वर्तन केले त्यातून त्यांची अटलजींविषयीची प्रगाढ आस्थाच प्रकट होते. या काळात प्रत्येक प्रसंगाला ते तेवढ्याच गांभीर्याने सामोरे गेले, जेवढ्या गांभीर्याने आपण आपल्या कुटुंबातील ज्येष्ठाच्या मृत्युप्रसंगी जातो; अन्यथा पंतप्रधानपदाची अपरिहार्य सुरक्षा बाजूला ठेवून पाच किलोमीटर अंतर पायी चालण्याची त्यांना काय गरज होती? पण त्यांच्या त्या स्वाभाविक प्रामाणिक कृतीला जर कुणी कुत्सितपणे ‘प्रायश्चित्त’ म्हणत असेल तर त्यांच्यासारखे करंटे तेच, एवढे फक्त म्हणता येईल.
-ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार, नागपूर
9422865935
@@AUTHORINFO_V1@@