मंत्रिमंडळ इमरानचे, छाप मुशर्रफची!

 

इमरान खान यांनी ठरल्या कार्यक्रमानुसार १८ ऑगस्ट रोजी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. पाकिस्तानमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या नवीन असलेल्या पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफसारख्या पक्षासाठी हा मोठा यशाचा, विजयाचा क्षण म्हणावा लागेल. कारण, केवळ २० वर्षांत हा पक्ष सत्तेच्या सर्वोच्च शिखरावर पोहोचला. दरम्यानच्या काळात या पक्षात कितीतरी भिन्न आणि परस्परविरोधी विचारधारेचे राजकीय नेतेही आले आणि २० ऑगस्टला इमरान खान यांच्या नव्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीवेळी ही वैचारिक विविधता स्पष्टपणे उघडही झाली. इमरान खान यांच्या २१ सदस्यांच्या या मंत्रिमंडळात १६ मंत्री आणि ५ सल्लागार आहेत, ज्यात परस्परविरोधी राजकीय आणि वैचारिक पार्श्‍वभूमीच्या लोकांचा भरणा आहे. पाकिस्तानचे माजी हुकूमशहा जनरल (निवृत्त) परवेझ मुशर्रफ यांच्या सत्ताकाळात या लोकांनी महत्त्वाची सत्तापदे उपभोगली होती, याच कारणामुळे या सर्वांनाच आताही एका ठिकाणी, एकाच पातळीवर एकत्र आणले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

खान यांच्या नव्या मंत्रिमंडळामध्ये जिथे काही मंत्री आणि सल्लागार आपल्या विषयातील विशेषज्ज्ञांच्या रुपात लब्धप्रतिष्ठित तर आहेतच, पण दुसरीकडे कितीतरी लोकांकडे या क्षेत्राशी संबंधित काही उल्लेखनीय अनुभवदेखील नाही. आपण असे म्हणू शकतो की, केवळ राजकीय अपरिहार्यतेपायी या लोकांना अशा पदांवर बसवले असावे. या मंत्रिमंडळात मोहम्मद फरोग नसीम यांना कायदा आणि न्यायमंत्रीपद दिले आहे. बॅरिस्टर असलेले मोहम्मद फरोग नसीम संवैधानिक विधी वकील असून ते सिंधचे सर्वात कमी वयाचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल पद भूषवणारे पहिले व्यक्ती आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, मोहम्मद फरोग हे मुत्ताहिदा-कौमी-मूव्हमेंटचा (पाकिस्तान) भाग आहेत आणि विशेष बाब म्हणजे, ते राजद्रोहाशी संबंधित प्रकरणांत माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांचे कायदेविषयक सल्लागारही होते.

नव्या मंत्रिमंडळात आतापर्यंत खैबर पख्तुनख्वाचे मुख्यमंत्री (३१ मे २०१३ ते ६ जून २०१८ ) राहिलेल्या परवेझ खट्टक यांची संरक्षणमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. खट्टक यांच्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात पाकिस्तान पीपल्स पार्टीपासून झाली होती. खैबर पख्तुनख्वाचे मुख्यमंत्री असताना इस्लामी दलांशी त्यांचे जवळचे संबंध होते. गेल्या काही वर्षांत त्यांनी तालिबान आंदोलनाचे केंद्र असलेल्या समी उल हकच्या दारुल हक्कानियाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक रसद पुरवठा केला होता. शिवाय यंदाच्या निवडणुकीत त्यांनी हकच्या पक्षाशी आघाडीही केली होती. पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांकडे तसे पाहिले तर करायला फार काही काम नसतेच. कारण, तो संपूर्णपणे पाकिस्तानच्या सर्वशक्तीमान लष्करप्रमुखांच्या सावलीखालीच असतो. अशावेळी स्वभावाने उग्र आणि संयमाला तिलांजली देणारे खट्टक लष्कराशी कशा प्रकारचे संबंध ठेवतील, हे नक्कीच पाहावे लागेल.

शाह मेहमूद कुरेशी यांच्याकडे परराष्ट्र मंत्रालयाचा कारभार सोपविण्यात आला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, नवाझ शरीफ सरकारमध्ये कोणीही पूर्णवेळ परराष्ट्रमंत्री नव्हता. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये देशाला पूर्णवेळ परराष्ट्र मंत्री असावा, अशी मागणी नेहमीच केली जात होती, जी आता पूर्ण झाली, असे म्हणता येईल. कुरेशी यांनी १९९३ ते १९९६ पर्यंत पाकिस्तानच्या संसदीय कामकाज राज्यमंत्र्यांच्या रूपात काम केले आहे. २००८ च्या मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यावेळी पीपल्स पार्टीचे सरकार होते, त्यावेळी याच कुरेशी यांनी २००८ पासून २०११ पर्यंतच्या संवेदनशील काळात पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्रिपदाचा कारभार हाकला. तथापि, त्यावेळी कुरेशी न्यायासाठी उत्सुक असलेल्या भारताविषयी सहानुभूती तर बाळगून होतेच, पण त्याचवेळी भारताशी युद्ध करायला आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी तयार असल्याच्या वल्गनाही करत होते.  नव्या मंत्रिमंडळात पीटीआयच्या असद उमर यांनी वित्त, महसूल आणि अर्थमंत्र्याच्या रूपात शपथ घेतली. असद उमर हे माजी लेफ्टनंट जनरल मोहम्मद उमर यांचे पुत्र असून १९७१ च्या युद्धावेळी पाकिस्तानी लष्करात कार्यरत होते. ते पाकिस्तानच्या बदनाम ‘मिलिटरी इकॉनॉमी’चेही भागीदार होते. एका अशाच एनेर्गो पॉलिमर अ‍ॅण्ड केमिकल्स कंपनीचे ते सीईओदेखील राहिलेले आहेत.

पाकिस्तानच्या नव्या मंत्रिमंडळात तीन महिलांना संधी देण्यात आली आहे. प्रचलित परंपरांना फाटा देत यावेळी डॉ. जुबैदा जलाल या महिलेकडे संरक्षण उत्पादन खात्याचा कारभार सोपवला आहे. बलुचिस्तान अवामी पार्टीशी संबंधित जुबैदा जलाल यांनी बलुचिस्तानमधून नॅशनल असेंब्लीसाठी एकमेव महिला उमेदवार म्हणून अर्ज भरल्यानंतर इतिहासच रचला. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, जुबैदा जलाल यांनी माजी पंतप्रधान शौकत अजीज यांच्या मंत्रिमंडळात केंद्रीय शिक्षणमंत्र्याच्या रूपातही काम केलेले आहे. जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या सत्ताकाळातील सर्वात बुद्धिमान चेहऱ्याच्या रूपातही जुबैदा यांना पेश केले जात असे. २००८ साली मुशर्रफ यांच्याविरोधात पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनाचा भडका उडाला होता, त्यावेळी जलाल यांनी सार्वजनिकपणे मुशर्रफ यांचे समर्थन केले होते. यावरूनच त्यांची मुशर्रफबद्दलची स्वामीभक्ती सिद्ध होते. दूरचित्रवाणीवरील एका मुलाखतीत मुशर्रफ यांच्याबद्दल त्या म्हणाल्या होत्या की, “एका धाडसी आणि शूर नेत्याच्या रूपात परवेझ मुशर्रफ सदैव पाकिस्तानमध्ये आणि पाकिस्तानसाठी यादगार राहतील.”

मुस्लीम जगतातील नॅशनल असेंब्लीच्या पहिल्या महिला सभापतीपदाच्या रूपात २००८ ते २०१३ पर्यंत काम केलेल्या आणि आता महालोकशाही आघाडीच्या फेमिदा मिर्झा यांना आंतरप्रांतीय समन्वय मंत्रिपदाचा कारभार सुपूर्द करण्यात आला आहे. सिंध प्रांतातील मिर्झा आणि त्यांचा परिवार मुत्तहिदा-कौमी-मूव्हमेंटचा कट्टर विरोधक आहे. नोव्हेंबर २०११ मध्ये त्यांचे पती झुल्फिकार मिर्झा काही कागदपत्रांसह लंडनला गेले होते, ज्यात असा दावा केला होता की, इमरान फारूक यांच्या हत्येशी संबंधात अल्ताफ हुसैन आणि मुत्ताहिदा-कौमी-मूव्हमेंट (एमक्यूएम) यांच्याविरोधात पुरावे आहेत आणि ते त्यांनी स्कॉटलंड यार्डला सुपूर्द केले होते.  सैन्य शास्त्राच्या अभ्यासक शिरीन मजारी यांना मानवाधिकाराशी संबंधित घडामोडींचे मंत्रिपद देण्यात आले आहे. पाकिस्तानमधील इंग्रजी दैनिक ‘द नेशन’च्या संपादकाच्या रूपात मजारी यांनी काम केलेले असून २००८ साली त्यांनी या वृत्तपत्राचे संपादकपद सोडले. नंतर त्या पीटीआयमध्ये सामील झाल्या, तेव्हापासून शिरीन मजारी या इमरान खान यांच्या जवळच्या सहकारी म्हणून ओळखल्या जातात. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, शिरीन मजारी यांनीच युद्धजन्य परिस्थितीत भारतातील शहरांवर अण्वस्त्र हल्ला करण्याची भूमिका जोरदारपणे मांडली होती.

मुशर्रफ यांच्याशी जवळचे संबंध असलेल्या अवामी मुस्लीम लीगचे प्रमुख शेख रशीद अहमद रेल्वेमंत्री म्हणून कारभार पाहतील. अहमद यांनी मुशर्रफ यांच्या कार्यकाळातही रेल्वेमंत्रिपदाची जबाबदारी निभावलेली आहे. माजी लष्करशहा अयूब खान यांच्या लष्करी शासनाविरोधातील आंदोलनातून अहमद यांनी राजकीय कारकीर्द सुरू केली असली तरी ते स्वतःच लष्करीतंत्राच्या अधिक जवळ गेले. २००५ साली ‘इंडिया टुडे’ने एक खुलासा केला होता. ज्यात असे म्हटले होते की, काश्मिरी फुटीरतावादी नेता यासीन मलिकने दावा केला की, अहमद यांनी पंजाबच्या फतेहजंगमध्ये जिहादी शिबीर चालवले, जिथे जवळपास साडेतीन जिहादींना प्रशिक्षण देण्यात आले. तथापि, अहमद यांनी असे कोणतेही प्रशिक्षण शिबीर चालवल्याचे नाकारले होते. २०१२ मध्ये अहमद यांना लष्कर-ए-तोयबा आणि २००८ च्या मुंबई हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार हाफिज सईदशी असलेल्या संबंधांच्या कारणावरून टेक्सासच्या ह्यूस्टन विमानतळावरून अटक करण्यात आली होती. तथापि, अमेरिकेतील पाकिस्तानी राजदूताच्या अधिकारीक विरोधानंतर त्यांना पाच तासांच्या उलटतपासणीनंतर सोडून देण्यात आले.

आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे, मौलाना नूर-उल-हक कादरी यांच्याकडे धार्मिक मुद्दे आणि धार्मिक सद्भाव मंत्रालयाचा कारभार सोपविण्यात आला आहे परंतु, अन्य धर्म आणि मतांप्रती त्यांचे वैयक्तिक विचार संशयास्पद असल्याचे नेहमीच समोर आले आहे. सोबतच त्यांचे भारत आणि अफगाणिस्तानबाबत शत्रुत्व प्रकट करणारे विचार असल्याचेही उघड झालेले आहे. जुलै २०१७ मध्ये नूर-उल-हक कादरी यांनी एका प्रचंड मोठ्या कार्यक्रमात अफगाणिस्तानशी संबंध सुधारण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना कडाडून विरोध केला होता. मुत्ताहिदा-कौमी-मूव्हमेंट-पाकिस्तानचे संयोजक खालिद मकबूल सिद्दीकी यांना माहिती-तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार खात्याचे मंत्रिपद बहाल करण्यात आले आहे. सिद्दीकी यांनीच फारुक सत्तार यांना फेब्रुवारी २०१८ मध्ये एमक्यूएम-पाकिस्तानच्या संयोजकपदावरून हटवले होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे, वर वर्णन केलेल्या इमरान फारुक खटल्यात जहांगीर मिर्झा यांची कागदपत्रे आणि त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये मुत्तहिदा-कौमी-मूव्हमेंटच्या कार्यकर्त्यांवर झालेल्या कारवाईचा सिद्दीकींनी जोरदार विरोध केला होता. प्रशासकीय अधिकारी राहिलेले पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफचे शाफकत महमूद यांच्याकडे केंद्रीय शिक्षण आणि वारसा मंत्रालयाचा कारभार सोपविण्यात आला आहे. १९९० साली पाकिस्तान पीपल्स पार्टीपासून (पीपीपी) आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केलेल्या शाफकत महमूद यांनी १९९९ सालच्या पाकिस्तानी सत्तापालटानंतर पारडे बदलत लष्करी शासनात भाग घेतला. त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) आणि त्याचे प्रमुख इमरान खान यांच्यावर कठोर शब्दांत टीका केली होती. असे असूनही नोव्हेंबर २०११ मध्ये ते त्याच पीटीआय पक्षात सामील झाले.

पाकिस्तान मुस्लीम लीग-कायदचे चौधरी तारिक बशीर चीमा राज्य आणि फ्रंटियर क्षेत्राच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. २००३ मध्ये आपल्या पीपीपी पक्षाऐवजी पीएमएल-क्यूच्या उमेदवाराचे समर्थन केल्याच्या कारणावरून त्यांना बेनझीर भुत्तो यांच्या आदेशावरून पक्षातील पदांवरून हटविण्यात आले होते. त्यानंतर ते २००४साली पाकिस्तान मुस्लीम लीगमध्ये (क्यू) सामील झाले. २००४ सालीच पाकिस्तानी वृत्तपत्र ‘डॉन’ने दावा केला की, चीमा, अल-झुल्फीकार नामक एका संशयित दहशतवादी संघटनेचे सदस्य होते, जे तत्कालीन झिया शासनाविरोधात मुर्तझा आणि शाहनवाज भुत्तोंनी आपल्या दिवंगत वडिलांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी स्थापन केले होते.

वरील नावांव्यतिरिक्त पाकिस्तानच्या नव्या मंत्रिमंडळात अशा काही नेत्यांचा समावेश आहे, ज्यांना कोणत्याही विशिष्ट अशा कामांचा अनुभवच नाही. पीटीआयचे प्रवक्ते राहिलेले फवाद चौधरी सूचना, प्रसार आणि राष्ट्रीय वारसा खात्याचे मंत्रिपद सांभाळणार आहेत. चौधरी पंजाबच्या एका प्रमुख राजकीय कुटुंबाशी संबंधित आहेत. त्यांनी माजी पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी आणि रजा परवेझ अशरफ यांच्या मंत्रिमंडळात विशेष सहायकाच्या रूपात काम केलेले आहे. पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफचे नेते आमिर मेहमूद कयानी राष्ट्रीय आरोग्य सेवा, विनिमय आणि समन्वय मंत्र्याच्या रूपात कार्य करतील. पीटीआयच्या गुलाम सरवर खान यांना पेट्रोलियम मंत्री केले आहे. २००४ मध्ये तेदेखील पंतप्रधान शौकत अजीज यांच्या मंत्रिमंडळात सहभागी होते. शिवाय, पाकिस्तान मुस्लीम लीगचे असंतुष्ट आणि बाहुबली नेते चौधरी निसार अली यांना पराभूत करण्याचा कारनामादेखील गुलाम सरवर खान यांनीच केलेला आहे.

नव्या मंत्रिमंडळात मंत्र्यांसह काही सल्लागारांचीदेखील नियुक्ती केली आहे. यात खैबर पख्तुनख्वाचे माजी मुख्य सचिव आणि राज्य आणि फ्रंटियर क्षेत्र (सैफ्रॉन) मंत्रालयाचे माजी केंद्रीय सचिव मोहम्मद शहजाद अरबाब यांना एस्टॅब्लिशमेंटसाठी पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या सल्लागाराच्या रूपात नियुक्त केले आहे. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अब्दुल रज्जाक दाऊद यांना वाणिज्य, वस्त्र, उद्योग, उत्पादन आणि गुंतवणुकीसाठी पंतप्रधानांचे सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, अब्दुल रज्जाक प्रसिद्ध उद्योगपती सेठ अहमद दाऊद यांचे भाचे आणि डेस्कॉन व्यापार समूहाचे संस्थापक आहेत. १९९९ ते २००२ पर्यंत माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांच्या सत्ताकाळात ते वाणिज्यमंत्रीही राहिलेले आहेत.

डॉ. इशरत हुसैन इन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आणि मितव्ययितेवर पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या सल्लागाराच्या रूपात कार्य करतील. त्यांनी मुशर्रफ यांच्या काळात १९९९ ते २००६ पर्यंत स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानच्या गव्हर्नरच्या रूपात काम केलेले आहे. अमीन असलम जागतिक तापमान वाढीच्या विषयावर पंतप्रधानांच्या सल्लागाराच्या रूपात काम करतील. असलम यांनीदेखील माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांच्या काळात पर्यावरण राज्यमंत्र्याचे काम केलेले आहे. आसिफ अली झरदारी यांच्या घनिष्ठ सहकाऱ्याच्या रूपात काम केलेल्या झहीर-उद-दीन बाबर आवान यांच्याकडे संसदीय कामकाजात पंतप्रधानांच्या सल्लागाराची जबाबदारी सोपवली आहे. २००८ मध्ये आवान यांना संसदीय कामकाज मंत्री आणि कायदेमंत्र्याच्या रूपात नियुक्त केले होते. ते २१ जून २०१७ ला इमरान यांच्या अध्यक्षतेतील पीटीआयमध्ये सहभागी झाले आणि तेव्हापासून ते पक्षात आहेत.

निष्कर्ष

इमरान खानच्या नव्या मंत्रिमंडळाकडे पाहिले की, असे वाटते जसे काही मुशर्रफ युग पुन्हा अवतरले आहे. इमरान खान यांच्या विजयात लष्कराचा मोठा वाटा होता आणि इमरानला त्याची किंमत चुकवणेदेखील भाग आहेच. पाकिस्तानी लष्कर स्वतःला धोका पोहोचेल अशा कोणत्याही प्रकारच्या बदलांच्या जोरदार विरोधात आहे. अशा स्थितीत मंत्रिमंडळातही तीच भावना जोर धरताना दिसते. निवड झालेल्या बहुतांश मंत्रिमंडळात शेख रशीद, डॉ. जुबैदा जलाल, डॉ. खालिद मकबूल, डॉ. फरोग नसीम, परवेझ खट्टक आणि शिरीन मजारी यांच्यासारखे रुढीप्रिय लोक आहेत, ज्यांचा पीटीआयच्या परिवर्तनाच्या धोरणांशी कसलाही संबंध नाही. या मंडळींमध्ये नव्या पाकिस्तानच्या भावनेचेही काहीच प्रतिबिंब दिसत नाही. त्यांच्या ताकदीचा प्रमुख स्त्रोत हा लष्कराशी असलेले त्यांचे सलगीचे संबंध हाच आहे.

या लोकांत भारतविरोधाची एक सामान्य धारणा आहे, जी पाकिस्तानी लष्कराच्या अधिकृत धोरणाशी अनुरूप अशीच आहे. अशा स्थितीत हे नवे सरकार भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी किती प्रयत्न करते आणि त्यात किती यशस्वी होते, हे वेळच सांगेल. पण, अंतर्गत आघाड्यांवरही असे मंत्रिमंडळ अपेक्षांची परिपूर्ती करेल अथवा नाही, याचीही शंका वाटते. परस्परविरोधी दल जे एकमेकांचे कट्टर विरोधक आहेत, ते आज सत्तेसाठी एका मंचावर हातात हात घालून वावरताना दिसत आहेत, पण ते किती दिवस बरोबर राहतील हाही एक औत्सुक्याचा विषय आहे. शिवाय पाकिस्तानमध्ये एखाद्या सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला तरी त्याकडे आश्‍चर्यानेच पाहिले जाते.

नव्या मंत्रिमंडळात देशातील अल्पसंख्याक समुदायातील एकाही सदस्याला समाविष्ट केलेले नाही. एवढेच नव्हे तर धार्मिक सद्भाव मंत्रालयासाठीही एखाद्या हिंदू, ख्रिस्ती वा पारशी व्यक्तीच्या नावाचा विचार केलेला नाही. डॉ. फेमिदा मिर्झा त्यांच्या गंभीर आजारपणावर परदेशात उपचार घेत आहेत, अशा स्थितीत त्या आपल्या जबाबदारीचे पालन कशाप्रकारे करतील याची शंकाच वाटते. तारिक बशीर चीमा बहवलपूरचे एक असे विशिष्ट पंजाबी नेता आहेत, ज्यांना राज्य आणि फ्रंटियर क्षेत्राचे मंत्रिपद दिलेले आहे. पण, त्यांची जनजातीय क्षेत्राशी संबंधित माहिती आणि संपर्क जवळपास शून्यवत आहे. शिरीन मजारी यांच्यासारखी लष्कराची अंधभक्त महिला पाकिस्तानच्या मानवाधिकारांची सुरक्षा करणारी मंत्री म्हणून काम करणार आहे, जे अधिकच हास्यास्पद आहे. या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचे भूतकाळात आपापसात कटू संबंध होते. अशा परिस्थितीत मंत्रिमंडळ एखाद्या टीमच्या रूपात कशाप्रकारे काम करेल, हा इमरान खानसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो.