पन्नास टक्क्यांचा मामला

गुगलची सल्लागार बेन अ‍ॅण्ड कंपनी आणि फिलॉन्थ्रॉपिक व्हेंचर फंड ओमीड्यार नेटवर्क यांनी संयुक्तपणे केलेल्या पाहणीत भारतातील सुमारे ५ कोटी लोक ऑनलाईन शॉपिंग करत असल्याची आणि ५.४ कोटी लोक एकदा ऑनलाईन शॉपिंग केली की, नंतर त्यापासून परावृत्त होत असल्याची आकडेवारी नुकतीच समोर आली. ही आकडेवारी गेल्या १२ महिन्यांतील असून घटलेल्या ग्राहकसंख्येमुळे भारतातील ई-कॉमर्स क्षेत्राला ५ अब्ज डॉलरचा फटका बसल्याचे स्पष्ट झाले. हे नुकसान भरून निघण्यासाठी आणि ग्राहकांना पुन्हा आपल्याकडे वळवण्यासाठी जवळपास ५ वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याची बाबही यातून उघड झाली. ऑनलाईन क्षेत्रासाठी ही बाब चिंताजनक आहेच, पण देशाच्या विकासाच्या आणि रोजगाराच्या दृष्टीनेही ही गंभीर बाब ठरते. यामागची कारणे नक्कीच विचार करायला लावणारी आहेत. जे ५.४ कोटी खरेदीदार एकदा ऑनलाईन शॉपिंग केल्यानंतर त्यापासून परावृत्त झाले, त्यात कमी उत्पन्न गटातल्या ज्यांनी प्रथमच ऑनलाईन खरेदी केली त्यांचा आणि इंग्रजीऐवजी प्रादेशिक भाषांशी जवळीक असणार्‍या लोकांचा समावेश होतो. आपल्याला माहितीच आहे की, बहुसंख्य भारतीयांची वा आपण असे म्हणूया की, ग्राहकांची इंग्रजी ही दैनंदिन वापरातली भाषा नाही. इंटरनेटवरील कोणतीही ऑनलाईन शॉपिंगसाठीची वेबसाईट सुरू केली की त्यावरून इंग्रजीचाच भडीमार सुरू होतो. त्यामुळे ज्यांना इंग्रजी भाषा येत नाही, अशा लोकांना या वेबसाईट्स आपल्याशा वाटतच नाहीत. कित्येक युजर्सना तर नव्या जमान्यातल्या ऑनलाईन दुकानांवरील शॉपिंग कार्ट आयकॉनचीही माहिती नाही, ज्याचा परिणाम ग्राहकसंख्या घटण्यात झाला. दुसरीकडे ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईटचा जटिलपणा, त्यांची गुंतागुंतीची रचना, २८ टक्के इतक्याच भारतीयांचा इंटरनेट वापर आणि ऑनलाईन खरेदी करणार्‍या ग्राहकांपैकी महिलांची निम्मी संख्या या कारणांमुळेही ही संख्या घटली. त्यामुळे आपली ग्राहकसंख्या घटल्याने चिंताग्रस्त झालेल्या ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईट्सना या मुद्द्यांचाही विचार करावा लागेल.

देशात जसजसा नवनवीन तंत्रज्ञानाचा, इंटरनेटचा प्रसार झाला, तसतशी वस्तूंची ऑनलाईन विक्री करणार्‍या वेबसाईटची लाटच आली. मध्यंतरीच्या काळात तर ई-कॉमर्स वेबसाईट्सनी विक्रीचे नवनवे उच्चांकही गाठले. एका बाजूला ग्राहकसंख्या घटताना दिसत असली तरी ई-कॉमर्स क्षेत्राचा प्रभावदेखील सातत्याने वाढतोच आहे. ऑनलाईन शॉपिंगसाठी भारतातील सर्वाधिक वापरली जाणारी वेबसाईट म्हणजे अ‍ॅमेझॉन. जेफ बेझोस यांनी पुस्तकांच्या ऑनलाईन विक्रीपासून सुरू केलेली ही वेबसाईट आज मोबाईल, टी.व्ही. बेबीकेअर प्रॉडक्टस ते धान्य व फळांपर्यंत प्रत्येक वस्तूची ऑनलाईन विक्री करते. अ‍ॅमेझॉनसह फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील, ईबे, होमशॉप १८, येभी, जंगली, मिन्त्रा या वेबसाईट्सही या क्षेत्रावर वर्चस्व गाजवत आहेत. अशा सर्वांपुढेच नव्या पाहणीतून आव्हानांचे अडथळे समोर उभे राहिल्याचे दिसते. आता या वेबसाईटस्नी खरे म्हणजे या आव्हानांचा सामना करून त्यावर तोडगा काढण्याला प्राधान्य द्यायला हवे, ज्याचा फायदा भारतीयांना, ग्राहकांना आणि अर्थव्यवस्थेलाच होणार आहे.

भारतात पहिल्यांदा संगणक आला तेव्हा रोजगार गमावण्याची भीती व्यक्त केली गेली. मात्र, झाले नेमके त्याउलट. संगणक क्रांती रोजगाराची नवी क्षेत्रे घेऊन आली. शिक्षणसंस्था, सेवा कंपन्या अशी नवनवी दालने उघडत गेली. भारतात आता उत्पादन क्षेत्राप्रमाणेच सेवा हे नवे क्षेत्रदेखील मोठ्या प्रमाणात रोजगार देणारे झाले आहे. महाराष्ट्रातील पुणे तर देशातील बंगळुरू, हैदराबाद, नोएडा ही शहरे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राची केंद्रे म्हणून विकसित झाल्याचे आपण पाहतच आहोत. ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईट्सबद्दलही सुरुवातीला अशीच भीती व्यक्त करण्यात आली. या वेबसाईट्समुळे रोजगार गमावण्याची, लहान दुकानदारांवर संकट कोसळण्याचे दावे केले गेले. पण तसे खरेच झाले का? तर नाही. उलट ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईटमुळे अनेकानेक लहान-लहान नवे रोजगार निर्माण झाले. अगदी एखादी वस्तू पॅक करून ग्राहकाच्या घरी पोहोचविण्यापर्यंतची साखळी तपासून पाहिली असता त्याची खात्री पटते. पॅकिंगसाठी वापरले गेलेले पुठ्ठ्यांचे बॉक्स तयार करणारा, वेष्टने तयार करणारा, वस्तू घरपोेच पोहोचविणारा डिलीव्हरी बॉय, कुरिअर कंपन्या अशा प्रत्येकाला या क्षेत्रामुळे रोजगार मिळाला वा आधीचा रोजगार वाढला. एखाद्याला अन्य कुठलेही कौशल्य अवगत नसले तरी पत्ता वाचता येणे आणि दुचाकी चालवता येणे एवढ्या गोष्टीवरून रोजगार मिळू लागला. आता तर झोमॅटो, स्विगी, फुडपांडा आदी हॉटेलमधील खाद्यपदार्थ घरपोच करणार्‍या वेबसाईट्समुळेही कित्येकांना रोजगार उपलब्ध झाला. म्हणजेच आधी जी रोजगार गमावण्याची भीती व्यक्त केली गेली, ती खोटीच ठरली. आता ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये झालेल्या घटीचा या सर्वच गोष्टींवर वाईट प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे त्यावर निश्‍चितच योग्य ते ठोस उपाय योजले पाहिजेत.

ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये अडसर ठरणारा मुद्दा म्हणजे इंग्रजी भाषा. देशात कितीतरी लोक असे आहेत, ज्यांची ऑनलाईन शॉपिंग करण्याची इच्छा आणि क्षमता दोन्हीही आहे, पण केवळ भाषेच्या अचडणीमुळे त्यांना या वेबसाईटवरून शॉपिंग करता येत नाही. त्यामुळे ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईट्सनी इंग्रजीचा आग्रह सोडला तर यात नक्कीच वाढ होऊ शकते. भारताची बहुतांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात वसते. तिथे इंटरनेट आणि कुरिअर सेवा या दोन्हींची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात नसतेच. अशा ठिकाणांपर्यंत आपली सेवा कशाप्रकारे देता येईल, त्याचाही या वेबसाईट्सनी विचार केला पाहिजे. केवळ शहरी भागाकडे लक्ष न देता ग्रामीण भागात या वेबसाईट्सनी आपले नेटवर्क उभारल्यास त्यांचे चिंतेचे दिवस दूर होतील. शिवाय त्या त्या भागात रोजगारही उपलब्ध होईल, हा आणखी एक फायदा.

ई-कॉमर्सचा अर्थव्यवस्थेला होणारा फायदा म्हणजे केलेल्या व्यवहारांच्या खुणा मागे शिल्लक राहतात, त्याची नोंदणी होते. मुख्य म्हणजे अनावश्यक रोख रक्कम निर्माण होत नाही. त्यामुळे काळ्या पैशाच्या निर्मितीलाही चाप बसतो. आज आपण एखाद्या किराणा वा स्टेशनरी दुकानात गेल्यास प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येकवेळी आपण घेतलेल्या वस्तूची पावती मिळेलच याची खात्री नसते. ई-कॉमर्स वेबसाईट्समुळे कोणत्याही छोट्या अथवा मोठ्या वस्तूची खरेदी पावती तर मिळतेच, पण एखाद्याकडे असलेल्या काळ्या पैशातून त्याने खरेदी केली तरी तो पैसा मुख्य प्रवाहात-पांढर्‍या पैशात रुपांतरित होऊनच येतो. ई-कॉमर्स वेबसाईट्समुळे ग्राहकांना होणारा फायदा म्हणजे कोणतीही वस्तू घरपोच मिळते. मोठ्या प्रमाणावर सवलतही मिळते. ‘ट्रीवागो’ वा ‘मेक माय ट्रिप’ सारख्या ऑनलाईन पर्यटन, हॉस्पिटॅलिटी सेवा देणार्‍या वेबसाईटमुळे तर बाहेर फिरायला गेल्यावरही मोठ्या प्रमाणात बचत होते. म्हणजेच ग्राहकांच्या दृष्टीने ऑनलाईन शॉपिंग फायदेशीर व किफायतशीर ठरते. त्यामुळे या सेवा, या वेबसाईट्स नक्कीच वाढणे, जगणे गरजेचे वाटते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, बाजारपेठेतील दुकानांपासून गल्लीबोळातील दुकाने आणि आता ऑनलाईन खरेदीची दुकाने हे एक स्थित्यंतर आहे. याच्याशी सर्वांचा कसल्या ना कसल्या प्रकारे संबंध येतोच आहे. अशावेळी डार्विनचे एक सुंदर वाक्य आठवल्याशिवाय राहत नाही. तो म्हणतो की, “जे सबळ आहेत, ते जिवंत राहतील असे नाही, जे सर्वाधिक बुद्धिमान आहेत, ते जिवंत राहतील असेही नाही, तर जे बदलांना प्रतिसाद देत त्यांचा स्वीकार करतील तेच जिवंत राहतील.” याचा अर्थ काय, तर ग्राहकांनी आणि ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईट्स दोघांनीही नवे बदल स्वीकारणे गरजेचे असून त्यामुळे हा पन्नास टक्क्यांचा मामला निस्तरू शकतो.