बांगलादेशी घुसखोर आणि एनआरसी

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टरच्या (एनआरसी) मुद्याचे राजकारण करण्याचा कॉंग्रेसचा विशेषत: तृणमूल कॉंग्रेसचा प्रयत्न निषेधार्ह म्हणावा लागेल. देशाची सुरक्षा आणि आसाममधील जनतेचे घटनादत्त अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी एनआरसी तयार करण्यात आले आहे. मात्र, याचा वापरही कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेस आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी करत आहे.

एनआरसीची प्रक्रिया ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आणि त्यांच्या देखरेखीखालीच राबवली जात आहे, त्यात केंद्रातील सध्याच्या मोदी सरकारचा दूरान्वयानेही संबंध नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी फक्त केंद्र सरकार करत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करण्याचा प्रयत्न क्षम्य नाही.

 

 

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत या मुद्यावरून दोन्ही दिवस जोरदार गोंधळ झाला, राज्यसभेत तर विरोधी सदस्यांनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांना बोलू दिले नाही. हा प्रकार अतिशय आक्षेपार्ह आहे. एनआरसीच्या माध्यमातून आसाममधील मूळ रहिवासी असलेल्या जनतेवर अन्याय होत असेल, त्यांना त्यांच्या नागरिकत्वापासून वंचित केले जात असेल, तर त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा विरोधी पक्षांना निश्चितच अधिकार आहे. मात्र, बांगलादेशी घुसखोरांची नावे एनआरसीतून वगळण्याच्या निर्णयाविरुद्ध कॉंग्रेस विशेषत: तृणमूल कॉंग्रेस जो थयथयाट करत आहे, तो त्यांना या देशातील एक जबाबदार राजकीय पक्ष म्हणून शोभणारा नाही.

 

ममता बॅनर्जी यांनी बांगलादेशी घुसखोरांच्या मुद्यावरून त्यांनी जी आततायी भूमिका घेतली ती बांगलादेशी घुसखोरांच्या सरळसरळ तुष्टीकरणाची दिसते आहे. एनआरसीतून वगळण्यात आलेल्या 40 लाख लोकांना पश्चिम बंगालमध्ये आश्रय देण्याची तयारीही ममता बॅनर्जी यांनी दर्शवली आहे. बॅनर्जी यांनी आपले नाव ममता, असले तरी बांगलादेशी घुसखोरांवर एवढी ममता दाखवण्याचे कारण नाही.

 

 

आपल्या तात्कालिक राजकीय फायद्यासाठी ममता बॅनर्जी याचा उपयोग करून घेत असल्या, तरी यामुळे आज नाही तर उद्या पश्चिम बंगालची पर्यायाने देशाची सुरक्षा धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. पश्चिम बंगालमधील लोकच आपले अधिकार हिरावत असल्यामुळे उद्या या घुसखोरांविरुद्ध आवाज उठवल्याशिवाय राहणार नाहीत. म्हणजे कालपर्यंत जे आसाममध्ये झाले ते उद्या पश्चिम बंगालमध्ये झाले तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. राजकीय नेत्यांनी आणि पक्षांनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठी काही निर्णय घेणे समजण्यासारखे असले, तरी देशाच्या हिताचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा बळी देऊन ते आपल्या राजकीय फायद्याची पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर या देशातील जनता तो प्रयत्न कधीच खपवून घेणार नाही.

 

आसाममधील एनआरसीत 40 लाख लोकांची नावे का वगळण्यात आली, याचा सवार्र्ंनी शांतपणे विचार करण्याची गरज आहे. आपण आसामचे पर्यायाने या देशाचे नागरिक असल्याबाबतचा कोणताही पुरावा या लोकांना एनआरसीसमोर सादर करता आला नाही. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी याच वस्तुस्थितीकडे राज्यसभेत लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मुळात आसाममध्ये एनआरसीची स्थापना विद्यार्थी संघटनांच्या आंदोलनातून झाली. 1980 च्या दशकात आसाममधील विद्यार्थ्यांनी या घुसखोराविरुद्ध आंदोलन छेडले होते, या घुसखोरांनी मोठ्या संख्येत आसाममध्ये घुसून स्थानिक लोकांच्या घटनादत्त अधिकारावर आक्रमण केले होते. या घुसखोरांमुळे राज्यातील स्थानिक आणि राजकीय समीकरणेही धोक्यात आली होती. आसाममधील विद्यार्थ्यांनी देशाच्या एकता आणि अखंडतेसाठी छेडलेले हे आंदोलन होते, या आंदोलनातून तेथील विद्यार्थ्यांना स्वत:चा कोणताही राजकीय स्वार्थ साधायचा नव्हता. या आंदोलनाची परिणती म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आसाम करार केला. बांगलादेशी घुसखोरांना आसाममधून हद्दपार करण्याचा निर्धार या करारातून व्यक्त करण्यात आला होता. आसाममधील मूळ नागरिक आणि बांगलादेशी घुसखोर यांना हुडकून काढण्यासाठी एनआरसी तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, मात्र या एनआरसीची अंमलबजावणी करण्याची हिंमत त्यानंतर केंद्रात आलेल्या कॉंग्रेसच्या कोणत्याच सरकारने दाखवली नाही. मोदी सरकारने तशी हिंमत दाखवली, तर कॉंग्रेस पक्ष एनआरसीच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.

मुळात ज्या 40 लाख लोकांची नावे एनआरसीतून वगळण्यात आली, त्यात काही भारतीय लोकांचाही समावेश असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. आपल्या देशातील शासकीय यंत्रणेकडून 100 टक्के अचूकतेची अपेक्षा करता येणार नाही. त्यामुळे अशा लोकांना एनआरसीवर आक्षेप घेण्याचा आणि आपले नाव एनआरसीत समाविष्ट करण्याबाबतचा दावा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यासाठी त्यांना एनआरसीकडे दाद मागण्याचा तसेच एनआरसीत न्याय मिळाला नाही तर परकीय नागरिकता न्यायाधीकरणाकडे धाव घेण्याचाही अधिकार आहे. मात्र, या संधीचा फायदा आसाममधील मूळ रहिवाशांना आणि कोणत्याही कारणाने ज्याचे नाव एनआरसीत समाविष्ट होऊ शकले नाही, त्यांनाच मिळायला हवा.

 

 

एनआरसीची अंतिम यादी तयार झाल्यानंतर ज्या लोकांची नावे त्यात समाविष्ट नाहीत, अशा बांगलादेशी घुसखोरांचे काय करायचे, त्यांना देशाबाहेर काढायचे का, काढायचे असेल तर कुठे पाठवायचे, देशाबाहेर काढायचे नसेल तर देशात त्यांना कोणता दर्जा द्यायचा, याचाही निर्णय आसाम सरकार आणि केंद्र सरकारला घ्यावा लागणार आहे. हा निर्णय वाटतो तितका सोपा नाही, यातून मोठी गुंतागुंत होऊ शकते. त्यामुळे हे सर्व प्रकरण केंद्र सरकारला अतिशय गांभीर्याने आणि जबाबदारीने हाताळावे लागणार आहे.

बांगलादेशी घुसखोरांची समस्या ही फक्त आसाममध्ये नाही तर देशाच्या अनेक राज्यांतही आहे. राजधानी दिल्लीतही मोठ्या संख्येत बांगलादेशी घुसखोर आहेत. पश्चिम बंगाल भाजपाच्या अध्यक्षांनी तर एनआरसीची मागणी केलीच आहे. त्यामुळे आज ना उद्या एनआरसी तयार करण्याची मागणी आणखी काही राज्यांतून झाली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

 

 

मुळात घुसखोरीच्या या समस्येकडे हिंदू-मुस्लिम अशा धार्मिक वा जातीयवादी चष्म्यातून पाहणे योग्य नाही. घुसखोर मग तो कोणत्याही धर्माचा असो, त्याच्याकडे घुसखोर म्हणून पाहिले पाहिजे आणि त्यानुसारच त्याच्यावर कारवाई केली तर देशासमोरचे अनेक प्रश्न सुटू शकतात. या घटनेकडे आम्ही राजकीय स्वार्थाच्या धार्मिक चष्म्यातून पाहिले तर परिस्थिती चिघळू शकते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी याकडे राजकीय स्वार्थाच्या धार्मिक चष्म्यातून पाहात असल्यामुळे त्यांना यातून गृहयुद्धाचा धोका वाटतो आहे.

 

 

या देशातील संसाधनावर पहिला अधिकार या देशातील मूळ रहिवाशांचा म्हणजे नागरिकांचा आहे. या देशातील नागरिकांचे पोट भरल्यानंतर उरले तर दुसर्याला देण्याबाबत विचार करता येईल. मात्र, या देशातील नागरिकांना उपाशी ठेवून घुसखोरांचे पोट भरण्याचा प्रयत्न या देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षाने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी केला, तर या देशातील जनता तो कधीही खपवून घेणार नाही. कारण हा देश म्हणजे काही धर्मशाळा नाही, कोणीही केव्हाही आणि कुठूनही यावे आणि या देशातील नागरिकांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करावे.

 

 

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शरणार्थी आणि घुसखोर यात खूप मोठा फरक आहे. शरणार्थ्यांला नाइलाजाने दुसर्या देशात आपला जीव वाचवण्यासाठी आश्रय घ्यावा लागतो, तर घुसखोर ठरवून एका पूर्वनियोजित षडयंत्रातून देशात चोरट्या मार्गाने येत असतात. शरणार्थ्याला सरकार आपल्या देशात आश्रय देत असते, तर घुसखोर सरकारची नजर चुकवून येत असतात. कारण घुसखोरामुळे स्थानिक नागरिकांच्या मानवाधिकारासोबत देशाच्या सुरक्षेलाही धोका पोहोचत असतो. त्यामुळे बांगलादेशी घुसखोरांसाठी या देशात जागा नाही!