बाह्यरुग्ण उपचारांसाठी आता विम्याचे संरक्षण

हॉस्पिटलमध्ये दाखल होऊन उपचार घेणाऱ्या ‘इन-पेशंट’ म्हणतात. पण, हॉस्पिटलमध्ये दाखल न होता, उपचार घेणाऱ्या ‘आऊट पेशंट’ म्हणतात. प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये बाह्य रुग्ण उपचार घेणार्यांसाठी खास ‘ओपीडी’ (आऊट पेशंट डिपार्टमेंट) असते. आरोग्यविमा किंवा मेडिक्लेमचे संरक्षण हे फक्त ‘इन-पेशंट’ यांनाच मिळत असे, पण असे संरक्षण बाह्य रुग्ण उपचार घेणार्यांनाही मिळावे, अशी बर्याच दिवसांपासूनची जनतेची मागणी होती. आता काही विमा कंपन्यांनी ही मागणी पूर्ण करण्यास सुरुवात केली आहे.   या ‘ओपीडी’ विमा संरक्षणात डॉक्टरांचे शुल्क, केलेल्या शारीरिक चाचण्या, दंतआरोग्यासाठी केलेले उपचार आणि औषधे इत्यादींवर केलेल्या खर्चाचा दावा मिळू शकेल. नेहमीच्या पॉलिसीपेक्षा ओपीडी संरक्षण असणार्या पॉलिसीवर जास्त ‘प्रीमियम’ भरावा लागतो. या पॉलिसीत कमाल रक्कम किती संमत होऊ शकेल, याचा आकडा निश्चित असतो. याशिवाय डॉक्टरांना एकूण कमाल रक्कम किती द्यावयाची, हेही निश्चित असते. या मर्यादांपलीकडे दावे संमत होत नाहीत.

आयसीआयसीआय लोम्बार्ड विमा कंपनीच्या काही नियमित मेडिकल पॉलिसीमध्ये ओपीडी विमा संरक्षणाची सोय आहे. त्या पॉलिसीज हेल्थ प्रोटेक्ट प्लस, हेल्थ स्मार्ट, हेल्थ स्मार्ट प्लस आणि आय हेल्प प्लस. भारतीयांचा उपचारांवर जो खर्च होतो, त्यापैकी साठ टक्के खर्च बाह्यरुग्ण उपचार पद्धतीवर होतो. मधुमेह, हृदयरोग व अशा अन्य आजारांवर ज्यांना सतत औषधे घ्यावी लागतात, अशांसाठी हे विमा संरक्षण फार चांगले आहे. या पॉलिसीवर भरलेल्या प्रीमियमसाठी आयकर कायद्याच्या कलम ८० डी अन्वये करसवलतही मिळते. मॅक्स बुपा हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीची ‘ओपीडी’ उपचारांसाठी ‘गो अॅतक्टिव प्लान’ ही पॉलिसी आहे. ही पॉलिसी ‘कॅशलेस’ ही आहे, पण या ‘कॅशलेस’ सुविधेचा गैरफायदा घेऊन अफरातफर होऊ नये म्हणून या कंपनीने उपचार पद्धतीनुसार डॉक्टरांची यादी तयार केलेली आहे. या डॉक्टरांकडेच उपचार करून घेतल्यास ‘कॅशलेस’ सुविधा वापरता येते. पण, काही रुग्णांचे त्यांच्या उपचारासाठी डॉक्टर ठरलेले असतात. रुग्णांचा आपल्या डॉक्टरवर विश्वास बसलेला असतो. असे रुग्ण विमा कंपनीच्या पॅनेलवरील डॉक्टरांकडून उपचार करून घेत नाहीत. परिणामी, त्यांना ‘कॅशलेस’ सेवा मिळणार नाही, पण नेहमीच्या प्रक्रियेत विम्याचा दावा संमत होणार.

ओपीडी विमा संरक्षणाचे

प्रीमियमचे दर व वैशिष्ट्ये

1) अपोलो म्युनिच हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीच्या उत्पादनाचे नाव ‘हेल्थ वॉलेट.’ वार्षिक जीएसटीसह प्रीमियम रु. १४ हजार २२४ . दाव्यात जास्तीत जास्त 5 हजार रुपये संमत होऊ शकतात.

2) सिग्ना टीटीके हेल्थ इन्शुरन्स.उत्पादनाचे नाव प्रो हेल्थ इन्शुरन्स(प्रोटेक्ट प्लॅन) प्रीमियम रुपये सहा हजार ४५५ . ओपीडी संरक्षण रुपये ५०० /-

3) सिग्ना टीटीके हेल्थ इन्शुरन्स प्रो.हेल्थ इन्शुरन्स (प्लस प्लॅन).प्रीमियम रुपये ७ हजार ४४६ . ओपीडी संरक्षण दोन हजार रुपये.

4) सिग्ना टीटीके हेल्थ इन्शुरन्स प्रो हेल्थ इन्शुरन्स (अॅ0क्युमुलेट प्लॅन). प्रीमियम रुपये १२ हजार ३३१ . ओपीडी संरक्षण पाच हजार रुपये.

5) आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कम्प्लिट हेल्थ इन्शुरन्स (आयएचपी/एचएसएम) प्रीमियम रुपये ९ हजार,४५६ . ओपीडी संरक्षण पाच हजार रुपये.

6) मॅक्स बुपा हेल्थ इन्शुरन्स : हेल्थ कम्पॅनियन. प्रीमियम ७ हजार, ८५१ रुपये. प्राणी चावल्यास जीव जाऊ नये म्हणून लसीकरण करून घेतल्यास त्याचा ५ हजार रुपयांपर्यंतचा दावा संमत होऊ शकतो.

7) मॅक्स बुपा हेल्थ इन्शुरन्स. गो अॅक्टिव प्रीमियम ९ हजार, १४७ रुपये.कमाल ६०० रुपये एवढे डॉक्टरचे शुल्क वर्षात एकूण चार वेळा संमत होऊ शकतो.

8) युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स.कम्प्लिट हेल्थ केअर इन्शुरन्स पॉलिसी. प्रीमियम ६ हजार, ५२३ . विम्याच्या रकमेच्या १ टक्का पण कमाल रुपये पाच हजार ओपीडी दावा संमत होऊ शकतो. पॉलिसीत ओपीडी उपचारपद्धतीत काही नियंत्रणे आहेत का, याची पॉलिसी उतरविण्यापूर्वी माहिती करून घ्या. काही विमा कंपन्या लसीकरण, दंत उपचार तसेच चष्मा यांचा दावा संमत करीत नाहीत.काही काही विमा कंपन्या ओपीडी दावा वर्षांतून एकदाच संमत करतात, तर काही काही कंपन्या प्रत्येक सादर केलेला दावा संमत करतात, याची माहिती करून माहिती करून घ्या. वर्षांतून एकदाच दावा संमत करण्याच्या तरतुदीची पॉलिसी घेतल्यास तुम्ही खर्च केलेले पैसे अडकून राहू शकतात. त्यामुळे तुमच्या गरजेप्रमाणे निर्णय घ्या. डॉक्टरांच्या सल्ल्याच्या संख्येवरही काही पॉलिसीत मर्यादा आहेत. मॅक्स बुपा डॉक्टरांच्या ४ ते १० वेळा घेतलेल्या सल्ल्याचे पैसे दावा केल्यावर संमत करते. साधारणपणे रुग्णाला डॉक्टरच्या सल्ल्यासाठी वर्षातून तीन ते चार वेळा जावे लागते. जर असाध्य रोगाची बाधा असेल तर मात्र जास्त वेळा जावे लागते, तर कॅशलेस सुविधा उपलब्ध असेल तर सल्ला घेतल्यानंतर विमाधारकाला पैसे द्यावे लागत नाहीत. डॉक्टरला थेट मिळतात तर कॅशलेस सुविधा नसेल तर रुग्णाला पैसे प्रत्येक वेळी स्वतःच्या खिशातून द्यावे लागतात व नंतर त्यांचा दावा करावा लागतो. काही काही विमा कंपन्यांची अॅतप आहेत. त्यावर विमाधारक आपली ‘ओपीडी’ ची बिले अपलोड करू शकतो. अशी ‘अपलोड’ केलेली बिले तीन दिवसांत संमत होतात. विमा कंपन्यांनी देशातील ४० शहरांत ३५ हजार डॉक्टरांशी ओपीडी तपासणीसाठी करार केला आहे. या डॉक्टरला प्रत्येक सल्ला व तपासणीसाठी विमा कंपन्यांकडून ६०० रुपये दिले जातात. विमाधारकाने आपल्या शहरातील डॉक्टरांची यादी स्वतःकडे जपून ठेवावी. विम्याच्या रकमेनुसार ओपीडी संरक्षणाची रक्कम ठरते. जर तुमचा विमा मोठ्या रकमेचा असेल तर ओपीडी संरक्षणाची रक्कम वाढते.

-शशांक गुळगुळे