नेहमीच सांगितली जाणारी घटना आठवते. एक अतिशय गरीब कार्यकर्ता नुकताच नगरसेवक झाला. मोदीजी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. दोनवेळा मोदीजींचे या गावात जाणे झाले. त्यावेळी या नगरसेवकाचे राहणीमान अत्यंत साधे. घरही साधे, गाडी नाही की इतर तामझाम नाही. नगरसेवकाची पाच वर्षे संपत आली. पुन्हा निवडणुका आल्या. मुख्यमंत्री मोदी या नगरसेवकाच्या गावी पुन्हा आले, पण आता दृश्य पालटले होते. साधा नगरसेवक आता नेता झाला होता. साधे घर जाऊन बंगला झाला होता. हाताशी नोकरचाकर आणि दारापाशी गाड्या आल्या होत्या. अतिशय लक्झरी पद्धतीने त्याने मोदींची व्यवस्थाही केली. ते पाहून सगळ्यांना वाटले, आता या नगरसेवकाला पुन्हा तिकीट मिळणार. पण जेव्हा निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांची यादी तयार झाली. त्यात या नगरसेवकाचे नाव नव्हते. का? कारण त्यावेळचे मुख्यमंत्री आणि आताचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा प्रश्न होता, पाच वर्षांत इतका अर्थपूर्ण बदल कसा? अर्थात त्याचे उत्तर नगरसेवकाकडे नव्हतेच.
सत्ताधारी वर्तुळाचे घटक बनल्यावर राजकारण समाजकारणासाठी की राजकारण स्वतःच्या सात पिढ्यांचा उद्धार करण्यासाठी? हा प्रश्न आता कुणाला पडतही नाही. राजकीय डावपेचात पैशाचा बक्कळ वापर करून राजकारणात सत्ताधारी बनणारे लोक चांगल्या गुणवान, कर्तृत्ववान मात्र आर्थिक बाबतीत कमकुवत असलेल्या इच्छुक उमेदवाराचा राजकीय आणि सामाजिकही बळी घेत असतात. यामुळे निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारियांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत उभे राहणाऱ्यांना आपले सगळे उत्पन्न, त्याचे स्त्रोत, विविध भरलेले कर यांची माहिती द्यावी लागणार आहे. त्याचवेळी मागच्या निवडणुकीचा तपशीलही द्यावा लागणार आहे. याच कारणाने निवडणुकांचे अर्थकारणही स्वच्छ होणार आहे. त्यामुळेच हा निर्णय राजकीय दृष्टीने आणि सामाजिक दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. राजकारण कशासाठी? या प्रश्नाचा वेध या निर्णयाने घेतला जाईल, अशी अपेक्षा.
तुम्हारे पास क्या है?
समाजाची सेवा करण्यासाठी निवडणूक लढवतो आहोत, असे सदासर्वकाळ वर्तन असणार्‍या बहुतेक व्यक्तींकडे काही एक कामधंदा, नोकरी न करता किंवा वडिलोपार्जित संपत्तीही नसताना गाड्या, कार्यालय, टोलेजंग घरे कुठून येतात? हा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला भारी भेडसावत असतो, पण प्रश्न विचारून मांजरीच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? त्यातही सध्या नवीन चलनानुसार पैशाचे मूळ आणि यशस्वी अफरातफरीचे कूळही विचारू नये, असे अलिखित संकेत नव्हे नियमच झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी सांगितले की, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्जासोबत सादर करावयाच्या शपथपत्रात आता उमेदवारांना स्वत:च्या व त्याच्यावर अवलंबून असलेल्यांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत आणि उत्पन्नाचे व विविध करांचे तपशील तसेच यापूर्वी निवडणूक लढवली असल्यास त्याबाबतची माहिती नमूद करावी लागणार आहे. अत्यंत स्तुत्य निर्णय.
अपवाद वगळता असेच दृश्य आहे की, निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असाल तर प्रश्न विचारला जातो, “तुम्हारे पास क्या है?” या प्रश्नाभोवतीच सगळे राजकारण, सत्ताकारण, पदप्रतिष्ठा फिरत असते. त्यामुळे या प्रश्नाला अर्थपूर्ण उत्तर असायलाच हवे. हे सत्य स्वीकारत अनेक चांगले कार्यकर्ते राजकीय पक्षाच्या घोंगड्या उचलत लाईफटाईम कार्यकर्ता मोडमध्ये राहतात. त्याचवेळी नेता व्हायचे आहे ना मग पैसा हवाच, या लालसेने पेटून उठत काही जण पैशासाठी वाट्टेल तो मार्ग स्वीकारतात. पैसा बनवतात आणि आपली राजकीय कारकीर्दही बनवतात. याला सन्माननीय अपवादही आहेतच. असो, तर निवडणूक आयुक्तांच्या माहितीनुसार आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतील इच्छुक उमेदवारांना आपल्या उत्पन्नाचे स्त्रोतही विशद करावे लागणार आहे. त्यामुळे राजकारणात नेता होण्यासाठी येनकेनप्रकारे धनदांडगे व्हायचे आणि त्यानंतर सत्तेतले बाहुबली व्हायचे, या प्रवृत्तीला थोडीतरी खिळ बसेल, हे नक्की. तुम्हारे पास क्या है? या प्रश्नाचा संदर्भही बदलेल.
9594969638
