लेखापरीक्षकांचे लेखापरीक्षण

‘सनदी लेखापाल’ अर्थात ‘सीए’ तसा मान्यवर पेशा. सीए होण्यासाठी आवश्यक असते ती कमालीची प्रगल्भता आणि संयम. मात्र, गत काही वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये सीएंच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त करण्यात आला. काही प्रकरणांमध्ये सीए जाणीवपूर्वक अनैतिक मार्गाचा वापर करून आर्थिक हेराफेरी करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या व अशा सर्व बाबी लक्षात घेत सीएंचे अर्थात लेखापरीक्षकांचे लेखापरीक्षण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘आयसीएआय’ या सीएंच्या देशव्यापी संस्थेने घेतला आहे. नुकत्याच नागपूर येथे पार पडलेल्या बैठकीत हा स्पृहनीय निर्णय घेण्यात आला. सीएंनी प्रामाणिकपणे कार्य करीत अधिकाधिक पारदर्शक व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नरत व्हायला हवे, असा सूर या बैठकीत उमटला. न केवळ सीएंनी प्रामाणिक कार्य करावे तर त्यांच्याकडे येणार्‍या ग्राहकांनाही त्यांनी याबाबत सजग करावे, असे बौद्धिकही या चर्चेत देण्यात आले. मुळात या निर्णयामागे कुठल्याही कायदेशीर पळवाटा न शोधता सीएंद्वारे लेखापरीक्षणाचे कार्य व्हावे, हा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. यासाठी ‘आयसीएआय’मार्फत एक समिती गठीत करण्यात येणार आहे. ही समिती वर्षातून एकदा सनदी लेखपालांचे लेखापरीक्षण करणार आहे. यात एका वर्षात सीएंनी त्यांच्या ग्राहकांना दिलेल्या सुविधा, त्यांनी केलेल्या व्यवहारांच्या कागदपत्रांची तपासणी, विविध आर्थिक व्यवहार यांची तपासणी करण्यात येणार आहे आणि विशेष म्हणजे यात कोणी दोषी आढळल्यास त्याचे समुपदेशन करून त्याला नैतिकतेकडे वळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. आता, मुळात लेखापाल असणे म्हणजे व्यक्तीची आर्थिक कुंडलीच साकारणे आहे. ‘आयसीएआय’ने उचललेले हे पाऊल जरी स्पृहनीय असले तरी, यावर प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होताना अनेकविध अडथळ्यांचा सामना लेखापरीक्षकास करावा लागणार आहे. कारण, झाकून ठेवणे, दाद लागू न देणे यात माहीर असणाऱ्यांना शोधणे, हेच मोठे आव्हान यात असणार आहे. तसेच, चूक केली तर मार्गदर्शन आहे, शिक्षा नाही. त्यामुळे पुढे काय? या प्रश्नाचे उत्तर आधीच देण्यात आल्याने भीतीपोटी का होईना धाक असावा, याला वावच उरलेला नाही. तरीही, आपण ‘आयसीएआय’च्या या निर्णयाला शुभेच्छा देऊ आणि चोराचा भाऊ.... न निघो हीच कामना करूयात.

खदखदणारा असंतोष

“आम्हाला विकास नको पण, तुमची दहशत आवरा,” असे वक्तव्य नाशिक महानगरपालिकेत सत्ताधारी गटाच्या नेत्याने केल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी आणि आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यातील ‘मधुर’ संबंधांची कल्पना एव्हाना सगळ्यांना आली आहे. महापालिकेच्या कारभारात मुंढे कोणालाही जुमानत नसल्याने सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांसह प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमधील खदखदणारा असंतोष त्यांनी नुकत्याच झालेल्या द्वारसभेला लावलेल्या हजेरीवरून समोर आला. लोकप्रतिनिधींनी महापालिकेतील मुंढे यांच्या प्रशासकीय राजवटीला आव्हान देण्याची तयारी सुरु केली असतांनाच, त्यांच्या साथीला मुंढेंचे सैन्यच (प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी) जाऊन मिळाल्याने मुंढे विरोधाचे बळ आणखीनच वाढले आहे. त्यामुळे आता या संघर्षाला अधिकच धार आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात मुंढे यांच्या अडचणींत भर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महापालिकेत कर्मचारी कामच करत नाही अशी मुंढे यांची धारणा आहे. काही कर्मचाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे ही धारणा काही अंशी खरीही आहे. परंतु, महापालिकेतील सगळेच अधिकारी व कर्मचारी हे भ्रष्ट आणि कामचुकार आहेत, असे म्हणणे सर्वार्थाने चुकीचे ठरेल. महापालिकेत पाच ते दहा टक्के कर्मचारी व अधिकारी असे असतीलही. परंतु, सरसकट सगळ्यांना एकाच मापात तोलणे चुकीचे आहे. तुकाराम मुंढे यांनी अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रश्न आणि समस्या समजावून घेण्याऐवजी त्यांच्यावर अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवला आहे. आयुक्तांनी सगळ्यांना एका मापात तोलून त्यांना दुखावण्याचे काम सुरू केल्यानेच आजची परिस्थिती ओढवली आहे. कदाचित त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आणि त्यांच्यासमोरील आव्हाने समजावून घेऊन ते सोडवायला प्राधान्य दिले असते तर हा संघर्ष टळला असता. आधीच मुंढे यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधींनी असहकाराचे शस्त्र उपसले असतानाच, त्याला आता कर्मचाऱ्यांनी अधिक धार दिली आहे. त्यामुळे विशेष द्वारसभा घेऊन आयुक्तांवरील संतापाला कर्मचारी संघटनांनी वाट मोकळी करून दिली आहे. महापालिकेतील सर्वात मोठ्या म्युनिसिपल कर्मचारी संघटनेने कृती समिती स्थापन करून आयुक्तांविरोधात थेट दंड थोपटले आहेत. यातच लोकप्रतिनिधींनी हवा भरल्याने विरोधाची धार अधिक तीव्र झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेत आता आयुक्त, लोकप्रतिनिधी, कर्मचारी असा तिहेरी संघर्ष सुरु झाला आहे. या संघर्षात कोणीही माघार घेणार नसल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत असल्याने सर्वार्थाने नुकसान नाशिककरांचे होणार हे निश्चित.