नाशिक : “सर्वसामान्य ग्राहकांचे म्हणणे तुम्हाला ऐकून घ्यायचे नसेल तर परत जा!,” अशा शब्दांत रोष व्यक्त करीत ग्राहक व उद्योजकांनी वीज आयोगाचा निषेध केला. यावेळी आयोगाच्या विरोधात सभात्याग करत ग्राहकांनी सभागृह सोडले. दरम्यान, या सर्व घडामोडींत सत्ताधारी भाजपचे उद्योजकही सहभागी झाले होते. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे नाशिक विभागाची जनसुनावणी घेण्यात आली. आयोगाचे सदस्य मुकेश खुल्लर, आय. एम. बोहरी आणि अभिजित देशपांडे या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मात्र, या सुनावणीदरम्यान, आयोगाने सतीश शहा यांनी पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशनद्वारे (पीपीटी) म्हणणे मांडण्याची अनुमती नाकारली. पीपीटीद्वारे म्हणणे मांडायचे असल्यास मुंबईत येऊन त्याचे सादरीकरण करावे, असा सल्लाही आयोगाने दिला. त्यामुळे संतापलेल्या ग्राहक, शेतकरी, उद्योजकांनी सभागृहातच आयोगाच्या निषेधाच्या घोषणा देत सभात्याग केला. दुपारी १ वाजता खा. हेमंत गोडसे हे सुनावणीच्या ठिकाणी आल्यानंतर आयोग आणि उद्योजक, ग्राहक यांची मध्यस्थी केली. त्यामुळे तब्बल दोन तासांनंतर उद्योजकांनी सभागृहात येऊन आयोगासमोर म्हणणे मांडले. दरम्यान, महावितरणकडून उत्तर महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक दिली जात असल्याची तक्रार यावेळी उद्योजकांनी केली. तसेच वीज मीटर नसतानाही अनेक शेतकऱ्याना अव्वाच्या-सव्वा बिले दिली जात असल्याचा आरोप केला. दरवाढ करायची असल्यास आधी वीजचोरी आणि गळती रोखा. कारभारात सुधारणा करावी मगच दरवाढीचा मुद्दा पुढे करावा, अशी मागणी ग्राहकांनी केली. जनसुनावणीवेळी नाशिकसह धुळे व जळगाव येथून ग्राहक हजर होते. यावेळी विजग्राहक श्रीकृष्ण शिरोडे म्हणाले की, “तोट्याच्या नावाखाली महावितरण दरवाढ करते आहे. मात्र, वीजचोरी रोखण्याबाबत काय पावले उचलली? वीजचोरी कोठे होते? हे अधिकाऱ्याना माहिती असतानादेखील कारवाई होत नाही. वीजदरवाढीमुळे उद्योग कर्नाटकात जात असून, ‘कणखर देशा पवित्र देशाबरोबरच उजाड देशा’ म्हणण्याची वेळ महाराष्ट्रावर येईल.
तर ग्राहक हरीश मारू म्हणाले, “प्रत्येक वीज युनिटवर चार प्रकारचे कर लादले जात असताना स्थिर आकार घेण्याची गरजच काय? महावितरणकडून २० ते २५ दिवसांची बिले पाठविली जात आहेत. त्यात स्थिर कर कायम आहे. ही एकप्रकारे ग्राहकांची लूटच आहे. हा कर रद्द करा.” तर ग्राहक धनंजय बेळे म्हणाले की, “उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यात वेगवेगळे दर महावितरणकडून आकारले जातात. अधिकाऱ्याना महावितरण विभागवार पेमेंट देते का? दरवाढ करून उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योग, शेतकरी व सामान्य ग्राहकांचे कंबरडे मोडण्याचे काम केले जात आहे.” आयोग म्हणणे ऐकून घेत नसल्याचे सांगत उद्योजकांनी सुनावणीवेळी सभात्याग केला. यामध्ये उद्योजक धनंजय बेळे, आयमाचे माजी अध्यक्ष राजेंद्र अहिरे, आशिष नहार, वरुण तलवार यांच्यासह इतर उद्योजक उपस्थित होते. दरम्यान, महावितरणकडून या उद्योजकांची मनधरणी केली जात होती. “सतीश शहा यांना पीपीटीद्वारे म्हणणे मांडू द्या; अन्यथा आम्ही सभागृहात येणार,” अशी ठाम भूमिका उद्योजकांनी घेतली. सरतेशेवटी खा. हेमंत गोडसे यांनी आयोगाच्या सदस्यांशी चर्चा केल्यानंतर सर्व उद्योजक सभागृहात दाखल झाले.
