गोवारी समाज आदिवासीच

नागपूर: विदर्भात आढळून येणारा गोवारी समाज हा आदिवासीच असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. तब्बल २३ वर्षे गोवारी समाजाकडून या मान्यतेसाठी न्यायालयीन लढा सुरू होता. या निर्णयामुळे आता गोवारी समाजाला अनुसूचित जातींमध्ये आरक्षण मिळू शकणार आहे. न्या. रवी देशपांडे व न्या. अरूण उपाध्ये यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्वाळा दिला. मुख्यतः गायी-गुरे राखणे हा व्यवसाय असणारा गोवारी समाज प्रामुख्याने विदर्भात आढळतो. समाजाबाबत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयानंतर १९९४ मध्ये गोवारी समाजाच्या मोर्चादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेच्या आठवणी जाग्या झाल्या. या भीषण दुर्घटनेत तब्बल ११४ जणांचा बळी गेला होता. गेली २३ वर्षे न्यायालयात गोवारी समाजाचा लढा सुरू होता. गोवारी समाजाला आता आदिवासी दर्जा प्राप्त झाल्याने गोवारी समाजाला शिक्षण, नोकरी आणि राखीव विधानसभेच्या जागेत फायदा होणर आहे.

गोवारी समाज आणि १९९४ चा मोर्चा...

दि. २३ नोव्हेंबर, १९९४ रोजी नागपूर येथे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात गोवारी समाजाने मोर्चा आणला होता. या काळात काँग्रेस पक्षाचे राज्यात सरकार होते व शरद पवार हे मुख्यमंत्री होते. या मोर्चात भीषण अशी चेंगराचेंगरी झाली आणि त्यात ११४ जणांचा बळी गेला तर ५०० जण जखमी झाले. या दुर्घटनेनंतर तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी राजीनामा दिला होता. या घटनेनंतर दरवर्षी २३ नोव्हेंबरला गोवारी स्मृतिदिनाचे आयोजन करण्यात येते.