कंपनी अकाऊंच्या नियमांत बदल

नवी दिल्ली : खाजगी कार्यालयांतील महिलांवरील अत्याचार प्रकरणाची आणि यावर करण्यात आलेली कारवाई याचा अहवाल आता कंपनीच्या वार्षिक अहवालात सादर करावा लागणार असे आदेश कॉर्पोरेट मंत्रालयाने दिले आहे. त्यामुळे आता खाजगी कार्यालयात महिलांवर होणारे अत्याचार सगळ्यांपुढे येणार असून याचा अहवाल वार्षिक अहवालात समावेशित करण्यात येणार आहे. 

 

 

यामुळे नक्कीच खाजगी कार्यालयात महिलांवर होणारे अत्याचार कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. काही खाजगी कार्यालयांमध्ये महिलांवर अत्याचार होतात मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही त्यामुळे महिलांना असुरक्षितता जाणवू लागते त्यामुळे यावर उपाय म्हणून तसेच महिलांनी खाजगी कार्यालयात काम करण्यास कचरू नये यासाठी हा नियम काढण्यात आला आहे. 

 

 

खाजगी कार्यालय आपल्या कंपनीची बदनामी होईल म्हणून ह्या घटना पुढे आणण्यास कचरत होते. मात्र आता हा वार्षिक अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याने आता खाजगी कार्यालयांना हा वार्षिक अहवाल द्यावाच लागणार आहे. महिला व बाल कल्याण विकास मंत्री मनेका गांधी यांनी ही माहिती जाहीर केली आहे.