बी.एस.यु.पी. प्रकल्पाअंतर्गत दिव्यांगांना मिळणार हक्काचं घर

ठाणे : महापालिकेच्यावतीने बी.एस.यु.पी. प्रकल्पांतर्गत शासनामार्फत प्राप्त निधीतून बांधल्या जाणाऱ्या सदनिकांशिवाय महापालिकेतर्फे बांधण्यात येणाऱ्या ९०० सदनिकांपैकी काही सदनिका या दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी घेतला आहे. महापालिका आयुक्तांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. या निर्णयानुसार ठाणे महापालिका हद्दीत बी.एस.यु.पी योजनेअंतर्गत तयार होणार्या एकूण ६३२८ सदनिकांपैकी ३ टक्के आरक्षणानुसार दिव्यांगांकरिता १९० सदनिका आरक्षित करण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकड़ून निश्चित करण्यात आले आहे.  बी.एस.यु.पी. योजना ही समूह विकास योजनेनुरूप असल्यामुळे योजना राबविण्यात येत असलेल्या मंजूर भूखंडावरील अस्तित्वात झोपडपट्टीधारकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन प्राधान्याने बी.एस.यु.पी. सदनिकांमध्ये करण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त विविध विकास प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प बाधितांचे बी.एस.यु.पी. अंतर्गत सदनिका उपलब्धतेनुसार कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. शासन निर्णयानुसार तसेच मूलतः बी.एस.यु.पी. योजना समूह विकास योजनेनुरूप असल्यामुळे कोणत्याही वर्गाकरिता आरक्षण देण्यात आलेले नाही. त्याचप्रमाणे सदर योजना मार्च २०१७ मध्ये केंद्र शासनामार्फत संपुष्टात आलेली असून या कालावधीत पूर्ण करण्यात आलेल्या सदनिकांकरिता मंजूर निधी सीमित करण्यात आला आहे.  त्याअनुषंगाने बी.एस.यु.पी. योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार केंद्र व राज्य शासनामार्फत प्राप्त निधी व त्याला अनुसरून जेवढ्या सदनिका बांधायच्या आहेत त्याउपर ९०० सदनिका महापालिकेला स्वखर्चातून बांधाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे प्राप्त होणाऱ्या सदर ९०० सदनिकांमधील १९० सदनिका दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.

काय आहे बी.एस.यु.पी. प्रकल्प ?

जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानाअंतर्गत शहरातील गरीबांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्याच्या हेतूने त्यांना किमान पायाभूत सुविधा व सुरक्षित निवारा पुरविणे हे या प्रकल्पाचे उदिष्ट्य असेल. बी.एस.यु.पी. योजनेंतर्गत इमारती व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेची देशभरातील निवडक ६३ शहरांमध्ये केंद्र शासनामार्फत निवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार महापालिका क्षेत्रात बी.एस.यु.पी. व डी.पी.आर.- १ ,२ ,३ व ४ अंतर्गत एकूण ६३२८ सदनिका व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. आजतागायत ३८०८ सदनिकांची कामे पूर्ण करण्यात आलेली असून त्यापैकी ३५४४ सदनिकांचे कायमस्वरूपी लाभार्थी हस्तांतरण करण्यात आलेले आहेत तर प्रगतिपथावरील २५२० सदनिका ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.