मतपेढीच्या राजकारणातच रस!

लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सूप नुकतेच वाजले. हे पावसाळी अधिवेशन विविध मुद्द्यांवरुन गाजले. याच अधिवेशनात मोदी सरकारविरुद्ध आणलेला अविश्वास प्रस्ताव अपेक्षिल्याप्रमाणे फेटाळून लावण्यात आला. तेलुगू देसमला पुढे करून मांडलेल्या या ठरावाचे तीन तेरा वाजले. या अधिवेशनात अनेक सकारात्मक कामे झाली. २००० सालापासून प्रथमच या अधिवेशनाच्या १६ सत्रांमध्ये २० विधेयके संमत करण्यात आली. पण, या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयकास मोडता घालून, आपणास मतपेढीच्या राजकारणातच रस असल्याचे विरोधकांनी दाखवून दिले. राज्यसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे बहुमत नसताना, रालोआचे उमेदवार हरिवंश हे काँग्रेसचे बी. के. हरिप्रसाद यांचा पराभव करून विजयी झाल्याने, विरोधक रालोआविरुद्ध सभागृहातही एक होऊ शकत नसल्याचे दिसून आले. आता विरोधक ‘महागठबंधन’ निर्माण करण्याच्या कामाला लागले आहेत. पण, हे संधीसाधूंचे ‘महागठबंधन’ असल्याचा तडाखा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लगावला असून या गठबंधनामागील सत्य जनतेसमोर उघड केले. आता आगामी लोकसभा आणि तीन राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन पक्षांची मोर्चेबांधणी चालू आहे. विरोधक चाचपडत असल्याचे दिसत असताना भाजपने आघाडी घेतल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी गेल्या आठवड्यात कोलकाता शहरात भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चातर्फे आयोजित विशाल सभेत भाषण करून तृणमूल काँग्रेसच्या मतपेढीच्या राजकारणाचा पर्दाफाश केला. त्याला कारणही तसेच होते. आसाममधील ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ म्हणजे ‘एनआरसी’चा अंतिम मसुदा ३० जुलै रोजी घोषित झाल्यानंतर आणि आसाममध्ये ४० लाखांहून अधिक विदेशी घुसखोर असल्याची माहिती उघड झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांना एकदम त्या नागरिकांचा पुळका आला. खरे म्हणजे परकीय नागरिकांविषयीची ही माहिती उघड झाल्यानंतर, या राष्ट्रीय समस्येबद्दल चिंता व्यक्त करून सगळ्यांनी ती समस्या सोडविण्यावर मार्ग काढायला हवा, असे त्यांनी म्हणायला हवे होते. पण, ते दूरच राहिले, उलट त्या घुसखोरांची बाजू घेऊन बोलत सुटल्या. अंतिम मसुद्यामध्ये कोणा भारतीयांची नावे वगळली गेली असल्यास त्याबद्दल दाद मागता येईल, असे सांगण्यात आले असतानाही ममतादीदी यांचा थयथयाट चालूच आहे. भाजप अध्यक्षांनी ममतादीदींच्या या राजकारणावर कोलकाता येथील सभेत कडाडून टीका केली. आसामप्रमाणेच प. बंगालमध्ये बांगलादेशी घुसखोर मोठ्या प्रमाणात असल्याचे सांगून, अल्पसंख्याक समाजाचे तुष्टीकरण करून ममता बॅनर्जी मतपेढीचे राजकारण खेळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आसाममधील विदेशी नागरिकांचा प्रश्न पुढील काळात आणखी गाजत राहणार असल्याची चिन्हे यावरून दिसत आहेत. राजीव गांधींच्या काळात झालेल्या आसाम करारानुसार परकीय नागरिकांचा शोध घेतला जात आहे. ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पूर्ण केली जात आहे, पण परकीय नागरिकांबाबत काँग्रेसचे नेतेही ठोस भूमिका घेताना दिसत नाहीत.

प. बंगालमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे लांगूलचालन करताना हिंदू समाजावर कसा अन्याय केला जात आहे, याकडे त्यांनी बंगालच्या जनतेचे लक्ष वेधले. दुर्गापूजा उत्सवाच्यावेळी विसर्जन मिरवणुकांवर, मोहरम लक्षात घेऊन ममता सरकारने कसे निर्बंध आणले होते, याची आठवण त्यांनी जनतेला करून दिली. प. बंगालमधील विविध घोटाळ्यांची चर्चा करून त्यांनी ममता सरकारवर तोफ डागली. केंद्राने प. बंगालला दिलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी तळागाळापर्यंत पोहोचलाच नाही, असा आरोप करून, हा सर्व पैसा कोठे गेला? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अमित शाह यांनी जे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले त्यांची उत्तरे देणे दूरच, उलट शाह यांनी बंगालच्या जनतेचा अपमान केला असून त्याबद्दल माफी मागावी आणि ती न मागितल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा तृणमूलने दिला. ममतादीदी यांना राष्ट्रीय राजकारणाचे वेध लागले असून पुढची लढाई ‘मोदी विरुद्ध दीदी’ अशी असल्याचे त्यांचे समर्थक समजून चालले आहेत. अजून विरोधी ऐक्याचा पत्ता नाही, अजून कोणी एकत्र यायला तयार नाही आणि इकडे ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या नेत्या गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार होत आहेत. बोहल्यावर चढण्यास उत्सुक तर अनेक आहेत, तेही आपल्यामागे वऱ्हाडी जमविण्याचा प्रयत्न करीत आहेतच, पण कोणाच्या गळ्यात माळ घालायची, हे समजत नसल्याने गोंधळून गेल्यासारखी त्यांची स्थिती झाली आहे.

राहुल गांधी यांच्या मंदिर भेटी चालू!

दुसरीकडे, काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तीन राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन प्रचार हाती घेतला आहे. नेहमीप्रमाणे तेच ते आरोप त्यांच्याकडून केले जात आहेत. राफेल विमानप्रकरणी मोठा भ्रष्टाचार झाला असून त्यास मोदी जबाबदार असल्याचा थेट आरोप करून आपल्या बेजबाबदारपणाचे दर्शन त्यांनी घडविले आहे. याच्या जोडीला मवाळ हिंदुत्वाची कास सोडायची नाही, असा त्यांचा निर्धार कायम आहे. त्यामुळे गुजरात, कर्नाटकप्रमाणे राजस्थानमध्येही मंदिरांना भेटी देण्याचा उपक्रम चालू ठेवण्याचे त्यांनी ठरविलेले दिसते. जयपूरमधील आपल्या जाहीर सभेनंतर राहुल गांधी तेथील गोविंददेवजी मंदिरात दर्शनाला गेले. मंदिरांना भेटी देऊन हिंदू समाजाची मते आपल्याकडे खेचता यावीत, हा त्यामागील हेतू आहे, हे सांगायला नको. पंतप्रधानांवर काहीही आरोप करताना त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. पंतप्रधान माझ्या डोळ्याला डोळा भिडवून पाहत नाहीत, हा लोकसभेतील ‘डायलॉग’ जयपूरमध्येही त्यांनी मारला.

कुमारस्वामी सरकारची उधळपट्टी

या घडामोडी घडत असताना कर्नाटकातील कुमारस्वामी सरकारने शपथविधी समारंभास विविध नेत्यांना निमंत्रित करून जनतेच्या पैशाची कशी उधळपट्टी केली, याच्या सुरस कथा माध्यमांमधून बाहेर येत आहेत. या कार्यक्रमासाठी चंद्राबाबू नायडू, अखिलेश यादव, मायावती, शरद पवार, सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी, शरद यादव अशा ४२ वरिष्ठ नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. शपथविधी सोहळा होता फक्त सात मिनिटांचा, पण त्यासाठी जनतेचे ४२ लाख रुपये या नेत्यांच्या सरबराईवर खर्च करण्यात आले. त्यांची पंचतारांकित हॉटेलमध्ये सोय करण्यात आली. सर्वात जास्त खर्च चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर, ८ लाख, ७२ हजार, ४८५ रुपये इतका करण्यात आला. लोकसभेत आपल्या पक्षाच्या सदस्यांना ‘वुई वाँट जस्टिस’च्या घोषणा द्यायला लावणाऱ्या चंद्राबाबू नायडू यांना जनतेच्या पैशाची ही उधळपट्टी दिसली नाही का? असे वागून आपण कर्नाटकच्या जनतेवर अन्याय करीत आहोत, हे त्यांना आणि अन्य रथीमहारथींना कसे कळले नाही? पण, अशा गोष्टी बाहेर आल्या की, राजकारण्यांचा खरा चेहरा जनतेसमोर येतो, पण असे राजकारणी तोंड काळे करण्याऐवजी उजळ माथ्याने मिरवतात ही आजच्या राजकारणाची शोकांतिका आहे!