संविधान कुणाचे?

जतरमंतर दिल्‍ली येथे ९ ऑगस्ट रोजी काही कुपमंडूक वृत्तीच्या व्यक्‍तींनी संविधान जाळले म्हणे. या बेजबाबदार कृत्यामुळे ‘जस्टिस फॉर इक्‍वॅलिटी’च्या काही कार्यकर्त्यांना अटकही झाली आहे. जस्टिस फॉर इक्‍वॅलिटी.. समानतेसाठी न्याय असाच अर्थ आहे ना? मग संविधानामधला सामाजिक न्याय या संविधान जाळणार्‍यांना कळलाच नाही म्हणावे लागेल. संविधानात काय फक्‍त समाजाच्या एका गटाला विशेषाधिकारच आहेत? कोणी ‘संविधान बचाओ’ म्हणत बंद आंदोलन करत मनुस्मृती जाळतो तर ९ ऑगस्ट रोजी एक गट संविधानामध्ये भेदाभेद केला जातो, समाजाच्या एका गटालाच संविधानाने विशेषाधिकार दिले आहेत म्हणून संविधानाला विरोध करतो. खरे तर या दोन्ही गटांना संविधान समजले आहे का? संविधान हा राष्ट्राचा आत्मा आहे. आपला देश १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जरी स्वतंत्र झाला होता, तरी या देशामध्ये स्वतःची अशी कायदात्मक सुव्यवस्था स्वीकारली गेली ती संविधानाद्वारेच. जात -धर्म- वंश- वर्ण-लिंगभेद न करता सर्वांना समान संधी, समान हक्‍क आणि अधिकाराचा दर्जा मिळाला तोही संविधानात्मक कायद्यानेच. समान दर्जातून समरस भाव निर्माण होऊन देशाचे राष्ट्रीयत्व नागरिकांच्या आत्म्यात वसावे म्हणून संविधानाच्या कायद्यात हक्‍क, अधिकार कायद्यांबरोबरच मार्गदर्शक तत्त्वेही आहेत. बंधुभाव, करुणा, दया आणि सहानुभूती ही भारतीय समाजपुरुषाची गुणलक्षणे आहेत. संस्कृतीचा अंतरंग आहेत. या पायावर संविधानही आहे. समाजातील दुर्बल, वंचित घटकांच्या उत्थानाची जबाबदारी समाजाच्या सबल गटाने घ्यायलाच हवी. नव्हे, संविधानात जर हेच मार्गदर्शन असेल तर या मार्गदर्शनाला विरोध का? संविधानाला विरोध का? कारण संविधानाची निर्मिती कशी झाली, कुणी केली, त्यात काय काय प्रावधाने आहेत, हे व्यापक अर्थाने सहसा कुणीच जाणून घ्यायचा प्रयत्न करत नाही. संविधानाचा राष्ट्रीयत्वाचा आत्मा सगळ्यांनी समजून घेतला असता तर संविधानाला जाळण्याची कुणाची हिम्मत झाली नसती. संविधान हे कुणा विशेष एका समाजाच्या हितरक्षणासाठीच आहे, असा जो गैरसमज पसरवला गेला आहे तो गैरसमज कली आहे, तोच भस्मासूर झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, संविधान घराघरात वाचले गेले पाहिजे. त्यांचे म्हणणे खरेच काळाची गरज आहे, असे झाले तर संविधान कुणाचे? हा प्रश्न पडणार नाही.

संविधानाचे मारेकरी

संविधानावर काही व्यक्‍तींनी अविश्‍वास दाखवला, ही खेदाची आणि संतापाची बाब आहे. या लोकांना विरोध म्हणून ‘संविधान बचाव’ म्हणत सभा आंदोलनेही झाली. यामध्ये एका सभेत ‘हिंदू सवर्णों भारत छोडो’ अशा आशयाचे बॅनरही झळकले. अर्थात अशा मूर्खांचा उल्‍लेखही करावासा वाटत नाही, पण म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही तर काळ सोकावतो आहे. ‘संविधान बचाव’ म्हणत देशातल्या एका समाजगटाला परके ठरवणे म्हणजे संविधान बचाव आहे का? भारतीय नागरिकांना हिंदू आणि इतर धर्मात वाटणारे, भारतीय जनतेला सवर्ण आणि मागासवर्गियांत वर्गिकृत करून कायमच दोन्ही समाजात द्वेषाचे विष पेरणारे हे संविधान बचाओ जरी म्हणत असले तरी ते संविधानाचे मारकच आहेत.  तसेच जे लोक संविधानाला न जाणता, न समजता त्याचा वापर केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी करतात आणि वर संविधानाचा गैरअर्थ लावत संविधान केवळ आमचेच म्हणतात, तेही संविधानाचे मारेकरी आहेत. १९४६ साली संविधान समितीमध्ये ३८९ सदस्य होते, हे विसरणारेही संविधानाचे मारेकरी आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या कर्तव्यकठोरतेला विद्वत्तेला सलाम आहेच, पण त्याचबरोबर प्रत्यक्ष संविधानात कायदे कलम सूचना करणाऱ्या सदस्यांनाही वंदन आहे. हे सदस्य विविध जातीधर्म, पंथ आणि वंशाचे होते पण त्यांनी केवळ भारतीय आणि राष्ट्रवादी भारतीय या भूमिकेत संविधानाची निर्मिती केली होती. ते विविध जातीधर्माच्या कोट्यवधी भारतीयांचे प्रतिनिधी होते. संविधान तयार करताना १५ महिलांनी भरीव योगदान केले होते. (याचा उल्‍लेख सहसा कुठे होताना दिसत नाही, ही गोष्ट अलहिदा) असो, हे सगळे लिहिण्याचे कारण की, संविधान हे कुणा एका गटाने एका गटासाठी निर्माण केल्याचा जो आभास निर्माण केला आहे, तो खोटा आहे. संविधान आम्हा सगळ्यांचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की, संविधानाचा मूळ भाव ‘डिग्‍निटी फॉर इंडियन, युनिटी फॉर इंडियन’ आहे. देशाचा एकच धर्म आहे तो म्हणजे संविधान. या पार्श्‍वभूमीवर संविधानाच्या आड हिंदू समाजात फूट पाडण्याचा कुटिल डाव खेळणारे या संविधानाचे शत्रू आहेत, मग ते कितीही ‘संविधान बचाओ’ म्हणू देत.