घराच्या ऐवजी कोर्टाच्या पायर्या चढण्याची ग्राहकांवर वेळ
बिल्डर्सनी प्रत्येक ग्राहकाकडून लाखो रुपये! मात्र घरांचा ताबा नाही
महानगरांमध्ये लाखो घरे ताब्याविना पडून
जेनेरिक औषधांच्या लेबलिंगसाठी नवा कायदा
देशातील गृहनिर्माण व्यवसायाची अक्षरश: दुर्दशा झालेली आहे.आम्रपालीसारख्या अनेक प्रकरणां ची यादी वाढतच चाललेली आहे. एकीकडे विकल्या न गेलेल्या घरांची संख्या वाढलेली असतांनाच या गृहनिर्माण कंपन्यांकडून जी घरे विकली गेली आहेत त्यांचा ताबा मिळत नसल्याने खरेदीदार हैराण झालेले आहेत. त्याना घरांऐवजी कोर्टाच्या पायर्या चढणे भाग पडले आहे! ही घरे बांधणार्या बिल्डर्सनी प्रत्येक ग्राहकांकडून लाखो रुपयांच्या रकमा उकळल्या आहेत, पण त्यांना घरांचा ताबा दिलेला नाही.
देशातील गृहनिर्माण व्यवसायाची अक्षरश: दुर्दशा झालेली आहे.आम्रपालीसारख्या अनेक प्रकरणां ची यादी वाढतच चाललेली आहे. एकीकडे विकल्या न गेलेल्या घरांची संख्या वाढलेली असतांनाच या गृहनिर्माण कंपन्यांकडून जी घरे विकली गेली आहेत त्यांचा ताबा मिळत नसल्याने खरेदीदार हैराण झालेले आहेत. त्याना घरांऐवजी कोर्टाच्या पायर्या चढणे भाग पडले आहे! एका अहवालानुसार सुमारे तीन लाख कोटी रुपये किंमतीची ४ लाख ६५ हजार पेक्षा जास्त घरे विक्रीविना तशीच रिकामी राहिलेली आहेत. १६८७ प्रकल्पांमध्ये घरांचे वाटप (डिलिव्हरी) झालेले नाही.
रिकाम्या घरांमध्ये सर्वात जास्त ३९ टक्के घरे दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रा(एनसीआर)तील आहेत. एनसीआरमधील १ लाख २२ हजार कोटी रुपये किंमतीची १ लाख ८० हजार घरे ताब्याविना रिकामी आहेत. एनसीआरमधील बहुसंख्य घरे विकली गेलेली आहेत. मुंबई महानगरातही ३२ टक्के घरे ताब्याविना रिकामी आहेत.त्यांची किंमत १ लाख १२ हजार कोटी रुपये आहे. लहान शहरांमधील ६६ हजार घरे रिकामी आहेत. ही घरे बांधणार्या बिल्डर्सनी ग्राहकांकडून कोट्यावधी रुपयांच्या रकमा घेतलेल्या आहेत.
ब्रॅण्ड नेमच्या नावावर रुग्णांची केली जाणारी लूट रोखण्यासाठी सरकार जेनेरिक औषधां (जनऔषधीं)च्या लेबलिंग साठी नवीन कायदा तयार केला जाणार आहे. औषध तंत्रज्ञान सल्लागार मंडळा(डीटीएबी)ने या नियमांना संमती दर्शविलेली आहे.आरोग्य मंत्रालय यावर लवकरच एक अधिसूचना जारी करणार आहे. नवे नियम येत्या १एप्रिल २०१९पासून अंमलात येणार आहेत. तसेच त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कंपन्यांना सहा महिन्यांची मुदतही दिली जाणार आहे. या नियमांनुसार औषधांचे जेनेरिक नाव ब्रॅण्ड नेमपेक्षा जाड अक्षरात असले पाहिजे. औषधीच्या बॉक्सवर इशारावजा सूचना लिहावी लागेल. या औषधी डॉक्टरच्या चिठ्ठीशिवाय मिळणार नाहीत.
औषधांच्या वाढलेल्या किंमतींचा फटका गरिबांनाच बसत असतो हे ध्यानात ठेवूनच हे नवे नियम तयार करण्यात आले आहेत. पुरेशा तयारीअभावी महाराष्ट्रात प्लॅस्टिक बंदी करण्यात आली आहे, पण आता व्यावसायिकांबरोबरच ग्राहकांना अनेक अडचणी येत आहेत. सरकार मात्र एकापाठोपाठ एक परस्परविरोधी फर्मान काढण्यातच मग्न झाले आहे. राज्यात प्लॅस्टिक बंदीनंतर व्यावसायिकांनी आपली गार्हाणी मांडल्यानंतर सरकारने रिटेल व प्रायमरी (किरकोळ व प्राथमिक) पॅकेजिंग मध्ये प्लॅस्टिकचा वापर करण्याची सवलत दिली होती. पण त्याबरोबरच वापरानंतर हे प्लॅस्टिक दुकानदारांनी परत खरेदी करुन त्याच्या रिसायक्लिंगचीही व्यवस्था करण्याची विचित्र अटही सरकारने घातली होती. आता व्यावसायिक ही ‘सूट की लूट’(रिसायक्लिंगच्या खर्चाच्या रुपातील) असा सवाल करीत लोकांकडून प्लॅस्टिक खरेदी करुन त्याचे रिसायक्लिंग करणे अशक्य असल्याचे म्हणू लागले आहेत.
दुसर्या बाजूने बड्या उत्पादन कंपन्यांनाही ही अट पूर्ण करणे सोपे नाही. जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार रिसायक्लिंगसाठी जो खर्च येईल त्याचा बोजा ग्राहकांच्या खिशावरच अखेरीस पडणार आहे. प्लॅस्टिकने आपल्या जीवनामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शिरकाव केला आहे की, त्याला पूर्णपणे हटविण्यासाठी दूरदृष्टीचे धोरण व समजदारी आवश्यक आहे. विशेषत: केवळ मोठ्या रकमेचा दंड आकारुनही काहीच होऊ शकणार नाही. याच्या परिणामी राज्यात व्यावसायिक व सरकार यांच्यात जोरदार रस्सीखेच सुरु झाली आहे.
बिस्किटे, पाव यासारख्या खाद्यवस्तू भविष्यात महाग होणार?
पाव व बिस्किटे यासारख्या खाद्यवस्तू भविष्यात महाग होण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. याचे कारण म्हणजे गहू व साखर यांच्या भावात नुकतीच झालेली वाढ होय. त्यामुळे पाव व बिस्किटे तयार करणार्या कंपन्या आता आपल्या उत्पादनांचे भाव वाढविण्याच्या स्थितीत आलेल्या आहेत. त्यांनी गव्हाच्या पुरेशा पुरवठ्यासाठी पर्यायी व्यवस्था केलेली असली तरी एका विशिष्ट मर्यादेनंतर त्यांची अडचण होणार आहे. तज्ञांच्या अनुमानानुसार सप्टेंबरपासून सुरु होणार्या तिसर्या तिमाहीत बिस्किटांच्या किंमती ७ ते ८ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने मोठ्या प्रमाणावर केलेली गव्हाची खरेदी व काही भागात गव्हाचे कमी झालेले पीक यामुळे गव्हाचे भाव वाढून आटाही महागला आहे. त्याचा परिणाम लहान बेकरीवाल्यांवर होणार आहे. त्यांच्याकडे आट्यासह कच्च्या मालाचा साठा करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नाही. त्यामुळे त्यांना भाव वाढविण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.