पराभूत लोकशाही !आपला मूलभूत हक्क वापरतांना दुस-यांच्या हक्कांवर आपण अतिक्रमण करतो ?

 

 

मूलभूत हक्क हे भारतीयांना घटनाकारांनी दिलेला अमूल्य उपहार आहे. मूलभूत हक्कांचा वापर करतांना इतरांचे हक्क डावलले जाणार नाहीत, याची काळजी घेणे भारतीयांचे प्रथम कर्तव्य आहे. पण घडते वेगळेच ? आपण आपल्या हक्कांचा वापर करतांना इतरांचे हक्क डावलतो आणि ही कृती दुर्लक्षित करतो.

 

भारतीय राज्यघटनेच्या तिस-या भागात अनुच्छेद 12 ते 35 मध्ये मूलभूत हक्कांची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. घटनेने भारतीय नागरिकांना नि:शस्त्र एकत्र येण्याचा हक्क दिला आहे. आपले विचार व्यक्त करण्याचा तसेच संघटन करण्याचाही हक्क दिला आहे. भारतीय नागरिकंाच्या मूलभूत हक्कावर गदा आल्यास त्याविरुध्द न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. घटनाकारांनी तशी सोय नागरिकांसाठी करुन ठेवली आहे. मूलभूत हक्कांमुळेच स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता येतो. त्यामुळे भारतीय जनता घटनाकारांची कायम ऋणी आहे.

 

 

संघटन व एकत्र येण्याच्या स्वातंत्र्याचा उपभोग भारतीय नागरिक घेतात, पण या हक्कांचा वापर करतांना दुस-यांचे हक्क आपण सहज डावलतो . अशा प्रकाराला सामान्य जनतेच्या भाषेत आजच्या स्थितीत आंदोलन असे म्हणतात. आंदोलन किंवा सत्याग्रह करणे हे घटनेने आपल्याला दिलेल्या अधिकाराचा उपभोग घेणे आहे. आंदोलन करतांना अप्रत्यक्षरित्या इतरांचे मूलभूत हक्क डावलले जातात. दुर्देवाने प्रशासन आणि बुध्दिजीवीवर्ग याबद्दल सोयिस्कर मौन बाळगून असतात. जेव्हा रास्ता रोको केला जातो तेव्हा ज्यंाचा आंदोलनाशी काडीमात्र संबध नसतो अशा लोकांचे कधीही न भरुन येणारे नुकसान होत असते. भौतिक वस्तूंचे झालेले नुकसान भरुन काढता येते पण गेलेली वेळ परत भरुन काढता येत नाही. मूलभूत हक्कांचा वापर करतांना त्याला विकृतीचे स्वरुप येत आहे. सार्वजनिक व खासगी मालमत्तेचे खुलेआम नुकसान केले जाते आणि लोकशाही बदनाम होते.

 

 

समुहाच्या हट्टामुळे सामान्य जनता वेठीस धरली जाते. यात बालक, पालक, युवक आणि रुग्णही प्रभावित होत असतात. ज्यांचे पोट हातावर असते अशा रोजंदारीवर काम करणा-यांचे हाल होतात. प्रत्यक्षपणे त्यांच्या मूलभूत हक्कांवरच हा अप्रत्यक्ष हल्ला असतो. या नुकसानीबद्दल कोणत्याही संघटनेला देणंघेणं नसतं. सामान्य जनतेला जेवढं वेठीस धरले तेवढे आंदोलन आक्रमक समजले जाते असा समजच आजकाल झालेला आहे. आंदोलनात सार्वजनिक किंवा खासगी मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास आंदोलकांकडून ते भरुन काढले पाहिजे असा कायदा केला गेल्यास कोणाच्याही मूलभूत अधिकारांवर गदा येणार नाही. तसेच आंदोलनांमध्ये होत असलेला हुल्लडपणा बंद होईल आणि तेव्हाच ख-या अर्थाने लोकशाही प्रगल्भ होईल.

 

 

(भाग 3)

क्रमश: