नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रीमंडळाने अॅट्रॉसिटी कायद्यातील तरतूदींना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अॅट्रॉसिटी कायदा) बदलाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.
यावेळी केंद्र सरकारने न्यायालयाला अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत दिलेले आदेश मागे घेण्याचीही विनंती केली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरिक्षणात सांगितले होते की, अॅट्रॉसिटीच्या कायद्यातील बदलांमुळे देशात मोठी खळबळ माजली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोषाची भावना आहे. यामुळे देशातील शांतता भंग होऊ शकते. यावर पुनर्विचार होऊन न्यायालयाने आपल्या आदेशात दुरुस्ती करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने केली होती, त्यानुसार या तरतूदी काय ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मागील काही दिवसांपासून अॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलाच्या मुद्द्यावर दलित समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया येत होत्या. त्याचा अंदाज घेत भाजपचा मित्र पक्ष लोजपनेही विरोध करण्यास प्रारंभ केला होता, त्यामुळे आता याविषय़ी पुढे काय होतं हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.