शांतताविरहित अमेरिकेचे धोरण

अमेरिका हा तसा लष्करीदृष्ट्या अत्यंत सक्षम आणि सामर्थ्याशाली देश. जगभरातील देशांमध्येही अमेरिकेचे सैन्यबळ आणि एकूणच सैन्यशक्तीचा एक दरारा आहेच. मध्य-पूर्वेकडील देश असो, लॅटिन अमेरिका असो वा जगाच्या कोपऱ्यातला कुठलाही देश अमेरिका एकदा का त्या राष्ट्राच्या राजकारणात ढवळाढवळ करु लागली की, आपल्या शस्त्रास्त्रांच्या ताकदीचे प्रदर्शन करण्याची नामी संधी काही सोडत नाही.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणांबाबत दररोज नवनवीन चर्चा, बातम्या माध्यमांच्या अगदी केंद्रस्थानी असतात. त्यामध्ये बहुदा ट्रम्प यांच्यावरील टीकेचा सूरच अधिक प्रकर्षाने जाणवतो. त्यामुळे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे निर्णय, विधाने सोडाच, त्यांच्या साध्या ट्विटचही अगदी काळजीपूर्वक नोंद घेतली जाते. कारण, स्पष्ट आहे. ते केवळ डोनाल्ड ट्रम्प ही व्यक्ती नसून ते एका महासत्तेचे राष्ट्रप्रमुख आहेत. त्यामुळे महासत्तेच्या सर्वच क्षेत्रातील भूमिकांचा जगाच्या पाठीवर बरा-वाईट परिणाम होतच असतो. त्यातच ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे तीन मुख्य केंद्रबिंदू त्यांच्या आजवरच्या निर्णयांवरुन स्पष्टपणे दिसून येतात. पहिले म्हणजे अमेरिकेची सामरिक शक्ती, दुसरे आर्थिक सुरक्षा आणि तिसरे अमेरिकन परराष्ट्र संबंधांवर केला गेलेला पुनर्विचार.

अमेरिका हा तसा लष्करीदृष्ट्या अत्यंत सक्षम आणि सामर्थ्याशाली देश. जगभरातील देशांमध्येही अमेरिकेचे सैन्यबळ आणि एकूणच सैन्यशक्तीचा एक दरारा आहेच. मध्य-पूर्वेकडील देश असो, लॅटिन अमेरिका असो वा जगाच्या कोपऱ्यातला कुठलाही देश अमेरिका एकदा का त्या राष्ट्राच्या राजकारणात ढवळाढवळ करु लागली की, आपल्या शस्त्रास्त्रांच्या ताकदीचे प्रदर्शन करण्याची नामी संधी काही सोडत नाही. ट्रम्प यांनी नुकतीच केलेली स्पेसआर्मीची घोषणाही त्याच पठडीतली. त्यामुळे सैन्याला अधिकाधिक अद्ययावत करणे हा ट्रम्प यांच्या धोरणाचा पहिला महत्त्वाचा पैलू होय. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, सैन्याचे अद्ययावतीकरण आणि देशाचा विकास साध्य करायचा असेल तर अधिकाधिक नफा, परकीय गंगाजळी कमावून देणारे सक्षम व्यापारी धोरणही तितकेच महत्त्वाचे. त्यामुळे व्यापाराच्या आणि उत्पादनाच्या विविध क्षेत्रांत अमेरिका सदैव आघाडीवर राहिली आहे. ही व्यापार-उदिमातील आघाडी अशीच कायम ठेवणे, त्यानुसार आपल्या धोरणांची आखणी करणे ही त्यामुळे ट्रम्प यांच्यासाठी तितकीच प्राधान्यक्रमाची बाब. तिसरे म्हणजे अमेरिकेशी मैत्रिपूर्ण संबंध असणाऱ्या देशांच्या ध्येय-धोरणात सोयीस्कर व अमेरिकाधार्जिणे बदल करुन घेतले. आता कालचेच उदाहरण घ्या. जगभरात व्यापार युद्धाचा भडका उडालेला असताना अमेरिकेने व्यापारासंबंधांमध्ये भारताला विशेष दर्जा दिला आहे. अमेरिकेने आपल्या ‘स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ऑथोरायजेशन’ अर्थात ‘एसटीए’च्या यादीमध्ये भारताला पहिले स्थान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता भारताला संरक्षण विषयक महत्त्वाच्या वस्तूंची आयात-निर्यात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सूट प्राप्त होणार आहे. त्याचा निश्चितच फायदा भारताला मिळणार असून पाकिस्तान आणि चीनला शह देण्यासाठीही अमेरिकेने खेळलेली ही सुनियोजित खेळी म्हटली तरी वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे या आधीच्या ओबामांच्या धोरणांच्या उलट ट्रम्प यांनी परराष्ट्र धोरणाची दिशा आधीपासूनच सुनिश्चित केलेली दिसते.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातही बरेच आमूलाग्र बदल घडलेले दिसतात. इतरांचा विचार करण्यापेक्षा आधी स्वत:च्या देशाच्या हिताची ट्रम्प यांनी आग्रही-अरेरावीची भूमिका घेतली. ‘अमेरिका फर्स्ट’ म्हणत अमेरिकनांच्या भावनांना केवळ प्रचारपूर्व काळात महत्त्व न देता, त्यानंतरही आपल्या ध्येय-नीतीतून त्याची झलक त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिली. मग ते रोजगारासंदर्भात स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचा मुद्दा असो वा एच 1 बी व्हिसासंबंधी घेतलेली कडक भूमिका... इतर देश काय विचार करतील, जग काय विचार करेल, याकडे ट्रम्प यांनी फारसे लक्ष दिलेले दिसत नाही. तेल अवीव सोडून जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी घोषित करण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णयही असाच वादाच्या भोवऱ्यात अडकला. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या काही तडकाफडकी निर्णयांनी काही देश सुखावले, तर काही देश तितकेच दुखावले. पण, ट्रम्प यांनी त्याकडे गांभीर्याने न पाहता ‘मी सांगतो ती पूर्व दिशा’ याच एकांगी धोरणाचा अवलंब केला.

2017 मध्ये ‘व्हाईट हाऊस’ने प्रकाशित केलेल्या ‘नॅशनल सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी’ तून ट्रम्प प्रशासनाने ‘तत्त्वनिष्ठ वास्तववादा’ची भूमिका जोरकसपणे राबविली. आगामी काळातही ट्रम्प यांच्या ध्येय-धोरणांची दिशा याच मार्गावर राहणार असून त्यामुळे जगभरात शांतता कितपत प्रस्थापित होईल, याची शाश्वती देणे थोडे कठीणच. ट्रम्प यांनी उत्तर कोरियाकडे मैत्रीचा पुढे केलेला हातही काही ‘टर्म्स आणि कंडीशन्स’चा भाग होतात, सख्य, निखळ मैत्री नव्हे. तेव्हा, आगामी काळातही अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण कोणत्या दिशेने झुकेल, याचा अंदाज बांधणे तसे कठीणच...