निकालात निघालेली निवडणूक...

प्रांतीय निवडणुका

पंजाबमध्ये पीएमएल-एन आणि पीटीआयदरम्यान तगडी लढत पाहायला मिळाली. पंजाबच्या प्रांतीय विधानसभेतील २९७ जागांचे निकाल जाहीर झाले, ज्यात पीएमएल-एन १२९ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. पण, प्रतिस्पर्धी पीटीआयनेही आतापर्यंत १२३ जागांवर विजय मिळवला आहे, तर अपक्ष उमेदवारांनी २८ जागा खिशात घातल्या आहेत. पाकिस्तान मुस्लीम लीगने (क्यू) ७ , पीपीपीने ६ आणि बीएपी, पीएमएलएफ (फन्क्शनल) आणि पाकिस्तानी अवामी राज (पीएआर) यांनी प्रत्येकी एका जागेवर विजय मिळवला. पंजाबमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी १४९ जागांची आवश्यकता आहे आणि सद्यस्थितीत इमरान खान यांच्या पक्षाला बहुमताची संख्या जुळवण्यात तशी फारशी अडचण येणार नाही. कारण, ते इस्लामाबादेतही केंद्रीय सत्ता स्थापन करत आहेत.

सिंध विधानसभेमध्ये एकूण १३० जागांपैकी पीपीपीने ७६ जागा मिळवत स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले आहे आणि हाच पक्ष आता येथे सरकार स्थापण्याच्या तयारीला लागला आहे. (सिंधमध्ये सरकार स्थापनेसाठी ६६ जागांची आवश्यकता असते.) अन्य राजकीय पक्षांमध्ये पीटीआयने २३ , एमक्यूएमपीने १६ , तेहरिक-ए-लब्बैक-या-रसूल-अल्लाहने २ , एमएमएने १ आणि ११ जागांवर महालोकशाही आघाडीने विजय प्राप्त केला आहे. सिंधप्रमाणेच खैबर पख्तुनख्वामध्येही सत्ताधारी पक्षाचेच पुनरागमन झाले आहे. या प्रांतातील विधानसमभेमध्ये ईसीपीद्वारे ९७ जागांपैकी ९६ जागांचे निकाल जाहीर करण्यात आले असून, यापैकी ६६ जागांवर पीटीआयने विजय मिळवून स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले आहे, तर मुत्ताहिदा-मजलिस-ए-अमलने १० , एएनपीने ६ , पीएमएल-एनने ५ आणि पीपीपीने ४ जागांवर विजय मिळवला आहे. खैबर पख्तुनख्वामध्ये एकूण ९९ जागा असून बहुमतासाठी ५० जागांवर विजय मिळवणे आवश्यक आहे.

अशाचप्रकारे बलुचिस्तानच्या विधानसभेमध्ये पाकिस्तानी लष्कर पुरस्कृत बलुचिस्तान अवामी पार्टी हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे. या पक्षाला निवडणुकीत १५ जागा मिळाल्या आहेत, तर मुत्तहिदा-मजलिस-ए-अमलने ९ जागा मिळवून दुसरे स्थान प्राप्त केले. बलुचिस्तान नॅशनलिस्ट पार्टीला 6, पीटीआयला 4, पख्तुनख्वा मिली अवामी पार्टीला (पीकेएमएपी) १ , पीएमएल-एनला एका जागेवर विजय मिळाला आहे. शाहजैन बुगतींच्या जमुरी वतन पार्टीला (जेडब्ल्यूपी) या निवडणुकीत केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले असून इतर पाच अपक्ष उमेदवारही निवडून आले आहेत. बलुचिस्तानच्या प्रांतीय सभागृहामध्ये बहुमतासाठी 25 जागांची आवश्यकता असते आणि बलुचिस्तान अवामी पार्टीचे संरक्षक इतके प्रभावी आहेत की, त्यांना बहुमताचा आकडा जुळवण्यासाठी क्वचितच काही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.

मतदानाचे आकडे काय सांगतात?

पाकिस्तान निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता, यंदाच्या निवडणुकीत पाकिस्तानी जनतेने तुलनात्मकदृष्ट्या मतदानासाठी फारसा उत्साह दाखवलेला नाही. मतदानाच्या आकडेवारीनुसार, नॅशनल असेम्ब्लीच्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी ५ १ .८५ टक्के होती, तर २०१३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत हीच टक्केवारी ५५ .०२ टक्के इतकी होती. आपण प्रांतीय विधानसभेची माहिती घेतली असता, पंजाबमध्ये सर्वाधिक ५५ .०९ टक्के, सिंधमध्ये ४८ .११ टक्के आणि खैबर पख्तुनख्वामध्ये ४५ .५२ टक्के व बलुचिस्तानमध्ये सर्वात कमी म्हणजे ४५ .२ टक्के मतदान झाले. पाकिस्तान निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीत प्रत्येक राजकीय पक्षाला मिळालेल्या एकूण मतांची आकडेवारीही जाहीर केली आहे. यात १ कोटी ६८ लाख ५७ हजार ३५ मतांसह पीटीआय पहिल्या क्रमांकावर आहे. या पक्षाला २०१३ साली ७६ लाख ७९ हजार ९५४ इतकी मते मिळाली होती. म्हणजेच, या निवडणुकीत या पक्षाला जवळपास ९२ लाख अधिक मतांचा लाभ झाला आहे. पीटीआयनंतर १ कोटी २८ लाख ९४ हजार २२५ मतांसह पीएमएल-एन हा पक्ष दुसऱ्या स्थानावर आहे. या पक्षाला २०१३ साली १ कोटी ४८ लाख ७४ हजार १०४ मते मिळाली होती, म्हणजेच यावेळच्या निवडणुकीत या पक्षाच्या मतांमध्ये चांगलीच घसरण झाल्याचे दिसते. ६८ लाख ९४ हजार २९६ मतांसह पीपीपी तिसऱ्या स्थानावर फेकला गेला आहे. मात्र, या पक्षाला मिळालेल्या मतांमध्ये किरकोळ घट झाली आहे. २०१३ साली या पक्षाला ६९ लाख ११ हजार २१८ मते मिळाली होती. निवडणुकीतील आकडेवारीनुसार, ६० लाख ११ हजार २९७ मतांसह अपक्ष उमेदवार चौथ्या स्थानावर राहिले आहेत.

आपण राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीचा विचार केला, तर या निवडणुकीत पीटीआयला एकूण मतांच्या ३१ .८९ टक्के मते मिळाली, तर २०१३ च्या निवडणुकीत या पक्षाला केवळ १६ .९२ टक्केच मते मिळाली होती. म्हणजेच, यंदा या पक्षाला जवळपास १५ टक्के मतांचा आणि ८१ जागांचा फायदा झाला. दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पीएमएल-एनला यावेळी २४ .४० टक्के मते मिळाली, जी गेल्यावेळच्या ३२ .७७ टक्क्यांपेक्षा जवळपास ८ टक्क्यांनी कमी आहेत. त्याचबरोबर या पक्षाला तब्बल १०२ जागांचे नुकसानही सोसावे लागले. पीपीपीला या निवडणुकीत जास्त काही फरक पडला नाही. या पक्षाला यंदाच्या निवडणुकीत १३ .०१ टक्के मते मिळाली, जी गेल्यावेळच्या तुलनेत २ .३ टक्क्यांनी कमी आहेत, तर गेल्यावेळच्या ४२ जागांऐवजी यावेळी या पक्षाला फक्त एका जागेचा अधिक फायदा होत त्यांचे ४३ जागांवर उमेदवार निवडून आले.

ईसीपीच्या आकडेवारीनुसार, धार्मिक विचारसरणीवर मतांचा जोगवा मागणाऱ्या राजकीय पक्षांपैकी एमएमएपीला २५ लाख ३० हजार ४५२ मते, तेहरिक-ए-लब्बैक-पाकिस्तानला २१ लाख ९१ हजार ६७९ आणि अल्लाह-ओ-अकबर-तेहरिकला १ लाख ७१ हजार ४४१ मते मिळाली. आश्चर्य म्हणजे, अनेक इस्लामी दलांची आघाडी ‘एमएमए’ ज्यामध्ये जमात-ए-इस्लामी आणि फजलुर्रहमानच्या नेतृत्वातील जमियत-उलेमा-ए-इस्लाम-एफचा समावेश आहे, त्यांना एक नवीनच इस्लामी पक्ष कडवी टक्कर देत आहे. हे पारंपरिक इस्लामी पक्षांकडून नवीन आणि अधिक कट्टर पक्षांकडे होत असलेल्या ‘स्विंग’चे उदाहरण आहे.

दहशतवादी संघटना आणि निवडणूक

पाकिस्तानच्या या निवडणुकीत दहशतवादी हाफिज सईद आणि लष्कर-ए-तोयबाची राजकीय आघाडी मिल्ली मुस्लीम लीग जी की अल्लाहो-अकबर-तेहरिकच्या बॅनरखाली निवडणुका लढवत होती, या पक्षांना केंद्र आणि राज्यांतही सर्वच ठिकाणी पराभवाचा सामना करावा लागला. कुख्यात दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-झांगवीची राजकीय आघाडी अहले-सुन्नत-वल-जमातला या निवडणुकीत कोणताही फायदा झाला नाही. दुसरीकडे खादिम हुसैन रिझवीचा पक्ष तहरिक-ए-लब्बैक-या-रसूल-अल्लाह अर्थात टीएलपीने सिंध प्रांताच्या सभाहगृहात दोन जागांवर विजय मिळवला आणि सोबतच देशभरातील कित्येक राष्ट्रीय मतदारसंघात हा कट्टरपंथी पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला. काही शहरी मतदारसंघात या पक्षाच्या उमेदवारांनी सुमारे ४२ हजार मते मिळवली.

निवडणुकीत लष्कराची भूमिका

पाकिस्तानच्या निवडणुकीत लष्कराने सक्रीय भूमिका निभावली. निवडणुकांसाठी पाकिस्तानी लष्कराने ३ लाख ७१ हजारांपेक्षा अधिक जवानांना तैनात केले. विशेष म्हणजे, यापूर्वी इतका मोठा बंदोबस्त निवडणुकांसाठी कधीही तैनात करण्यात आला नव्हता आणि त्याचे परिणामही सर्वांसमोर आहेतच. पाकिस्तानच्या 85 हजार मतदान केंद्रांमध्ये लष्करी कर्मचार्यांच्या माध्यमातून नागरी कायद्यात बदल करण्यात आले आणि काही ठिकाणी निवडणूक अधिकार्यांनी साहाय्यकाची भूमिका निभावली. मतदान केंद्रांमधील प्रवेशावर कडक नियंत्रणे लादली गेली, तर कितीतरी प्रकरणांत पत्रकारांनाही लष्करी कर्मचार्यांकडून योग्य व प्रमाणित ओळखपत्रे असूनही प्रवेश नाकारण्यात आला. दुसरीकडे लष्कराचे असेही म्हणणे आहे की, त्यांनी मतदान प्रक्रियेमध्ये कोणतीही प्रत्यक्ष भूमिका घेतलेली नाही. केवळ मतदारांची सुरक्षा आणि मतदान प्रक्रियेची पवित्रता सुनिश्चित करण्याची भूमिका बजावल्याचे लष्कर सांगत असले तरी विरोधकांनी मात्र लष्कराने थेट मतगणनेत हस्तक्षेप केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

युरोपिय महासंघानेदेखील या निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर चिंता व्यक्त केली असून युरोपिय महासंघाच्या पर्यवेक्षक मिशनने या मुद्द्यावर काहीही निर्णय दिलेला नाही. पण, असे स्पष्टपणे सूचित केले आहे की, मतमोजणीदरम्यान सुरक्षा कर्मचार्यांनी या प्रक्रियेचे रेकॉर्डिंग केले आणि निकालांचे प्रसारणही केले. अमेरिकेनेदेखील या प्रक्रियेमधील त्रुटींबाबत चिंता व्यक्त केली असून अमेरिकन परराष्ट्र विभागाने म्हटले की, निवडणूक मोहिमेदरम्यान नागरिकांच्या अभिव्यक्ती आणि एकत्र येण्याच्या स्वातंत्र्यांवर अडथळे निर्माण केले, जे की पाकिस्तानी अधिकार्यांच्या निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुकीच्या लक्ष्याच्या पूर्णपणे विपरित आहे. पीएमएल-एनच्या एका बहुपक्षीय बैठकीतही या निवडणुकीच्या निकालाला साफ नाकारण्यात आले आणि पारदर्शक पुनर्निवडणुकीची मागणी करण्यात आली. या बहुपक्षीय बैठकीत प्रसारमाध्यमांना सांगण्यात आले की, ही निवडणूकनव्हे तर नियुक्ती होती. हे स्पष्ट आहे की, या निवडणुकीत इमरान खान सर्वात मोठ्या शक्तीच्या रुपात समोर आले. पण, हेदेखील तितकेच स्पष्ट आहे की, विजय फक्त त्यांचाच नाही. पाकिस्तानमधील सर्वशक्तीमान ‘डीप स्टेट’ त्यांच्या पूर्ण समर्थनात उभा होता. एवढेच नव्हे, तर मागील काही काळापासून न्यायपालिकेची भूमिकादेखील आत्यंतिक संशयास्पद झाली होती.

इमरान खान यांची सुधारणावादी प्रतिमा संशयास्पद आहे आणि धार्मिक कट्टरपंथीयांच्या बाजूने त्यांचे झुकणे खैबर पख्तुनख्वामधील त्यांच्या सरकारचे काम आणि इमरानच्या मौलाना समी उल हक यांच्याशी असलेल्या जवळीकीमधून स्पष्ट होते. इमरान खान सत्तारुढ झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या नीति आणि रीतिमध्ये परिवर्तन येणे स्वाभाविक आहे. पण, लष्कराचा वाढता हस्तक्षेप आणि त्यांच्या सामरिक, राजनैतिक व आर्थिक स्वार्थांमुळे इमरान खान सत्तेवर आल्यानंतर संघर्षाची ठिणगी पडणे अगदी स्वाभाविक आहे. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानच्या ७१ वर्षांच्या इतिहासात लोकशाही ही लष्करी हुकूमशाही आणि शासनादरम्यानचे केवळ एक विश्रामाचे स्थानच राहिली आणि लष्कराला आपली भूमिका बदलण्यासाठी एखाद्या मोठ्या कारणाचीही आता आवश्यकता भासत नाही. पाकिस्तानमध्ये लोकशाहीवर सदैव बिकट प्रसंग गुदरले आहेत, पण आताची वेळ ही अधिकच कठीण आहे. ‘बाजवा डॉक्ट्रीन’चा हा सिद्धांत कडे पुढे जात आहे आणि पाकिस्तान, त्याचे शेजारी आणि जगावर त्याचा नेमका काय प्रभाव पडतो, हे लवकरच सर्वांच्या दृष्टिपथात येईल.

-संतोष कुमार वर्मा