शेफारलेल्या बोर्डाला वठणीवर आणा!

२६ जानेवारी १९५० रोजी देशाने राज्यघटना स्वीकारली आणि त्याच दिवशी त्याआधी अस्तित्वात असलेल्या सर्वच जाती-धर्म आधारित कायद्यांना तिलांजली मिळाली. मात्र, धर्माच्या ठेकेदारांना हे आजही मान्य झालेले दिसत नाही. त्याचमुळे ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने राज्यघटना व कायद्याला फाट्यावर मारत देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात शरिया न्यायालये स्थापन करण्याची धर्मांध घोषणा केली. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष जफरयाब जिलानी यांनी तर असेही म्हटले की, “शरियत न्यायालयांच्या स्थापनेचा उद्देश मुस्लिमांतील सर्वच खटले शरिया कायद्यानुसार सोडवले जावेत हा आहे, ज्यामुळे त्यांना ‘अन्य’ न्यायालयात जाण्याची गरज पडणार नाही.” मुळात जिलानी आणि मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची भूमिकाच पुरती घटनाविरोधी असल्याचे लक्षात येते. कारण, देशात अगदी सत्र न्यायालयांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत घटनेतील तरतुदींनुसार स्थापन झालेली आणि कार्यरत असलेली न्यायालये अस्तित्वात आहेत. जिथे देशातल्या कोणत्याही नागरिकाला, कोणत्याही मुद्द्यावर न्याय मागण्याचा पुरेपूर अधिकार आहे. असे असताना मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड कोणत्या अधिकारात शरिया न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा करते की? मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाला हा देश आजही चौदाशे वर्षांपूर्वीचा, मक्का-मदिनेत धुमाकूळ घालणार्‍या मुस्लीम शासकांच्या काळातला वाटतो? की धर्मांध मुस्लीम राज्यकर्ते आणि खलिफांची सत्ता संपून आता जमाना झाल्याचेही मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या डोक्यात घुसत नाही? की मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाला शरिया कायदा हा राज्यघटनेपेक्षाही श्रेष्ठ वाटतो, ज्यामुळे मुस्लिमांना ‘अन्य’ न्यायालयात न्याय मागण्याची गरज पडणार नाही, असे म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल जाते? तर हो! याचे उत्तर निश्‍चितच हो, असेच द्यावे लागेल! कारण, शरियतला राज्यघटनेपेक्षाही श्रेष्ठ मानण्याच्या मानसिकतेमुळेच मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची थेट भारतीय न्याययंत्रणेला समांतर अशी स्वतःची न्याययंत्रणा स्थापन करण्याची हिंमत होते.

अपवाद वगळता जवळपास सर्वच भारतीय मुस्लिमांमध्ये आपण जेते असल्याची, जगातल्या एकमेव श्रेष्ठ संस्कृती व धर्माचे पाईक असल्याची तीव्र जाणीव म्हणा किंवा अहंगंड आहे. म्हणूनच अशा मंडळींना स्वतःची संस्कृती नेहमीच सर्वोच्च व आदर्श असल्याचे वाटत आले व वाटत असतेही. अर्थात, त्यांच्या वाटण्या न वाटण्यावर कोणाला काही आक्षेप असण्याचे कारण नाही, पण त्यांच्या या वाटण्यामुळेच देशातल्या घटनाधिष्ठित कायद्यांमुळे आपल्या धर्म आणि संस्कृतीचे इतरांपेक्षा वेगळे असलेले श्रेष्ठत्व संपेल व आपणही इतरांसारखेच ‘समान’ म्हणून गणले जाऊ, ही भावना त्यांच्यामध्ये आढळते. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची शरिया न्यायालये स्थापन करण्यामागची मानसिकता ही अशीच आहे. दुसरीकडे काँग्रेससह धर्मनिरपेक्षतेच्या व पुरोगामित्वाच्या ढोंगी राखणदारांनी मुस्लिमांच्या याच मानसिकतेवर फुंकर घालत आपापली मतपेढी जपण्याचे लाळघोटे उद्योग केले. ज्यामुळे धर्मांध मुस्लीम आणि त्यांच्या संस्था-संघटनांची राज्यघटनेलाही आव्हान देण्याची बिशाद झाली. आजच्या मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या न्यायालये स्थापन करण्याच्या घोषणेमागे हाही एक पैलू आहेच. शिवाय उठसूट घटना धोक्यात आल्याची आवई उठवणार्‍या मतलबी लोकांनाही यात काही घटनाविरोधी दिसले नाही. कारण, बोर्डाच्या या घोषणेनंतर अशा मंडळींच्या थोबाडातून अवाक्षरही निघाले नाही, जणू काही त्यांची दातखीळच बसली, त्यावरूनही या लोकांच्या लांगूलचालनाचा दाढी कुरवाळूपणा किती भयंकर असेल, हे लक्षात येते.

आज देशात एका बाजूला समान नागरी कायद्याची चर्चा होताना दिसते. बहुसंख्य मुस्लीम महिलाही धर्माधिष्ठित कायदे झुगारून घटनाधिष्ठित कायद्यानुसार न्याय्य मागण्यांसाठी पुढाकार घेत असल्याचे पाहायला मिळते. तिहेरी तलाकची अमानुष प्रथा, त्याविरोधात मुस्लीम महिलांनी दिलेला लढा आणि त्यांना मिळालेले यश पाहता बहुसंख्य मुस्लिमांचा घटनेने तयार केलेले कायदे स्वीकारण्याकडे, त्यानुसार वागण्याकडेच कल असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत स्वतःच्या धर्माची स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करून मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाला नेमके काय साध्य करायचे आहे? धर्मांधतेचे विष? मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाला हेच हवे आहे का? आपला समाज कधीही देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ नये, तो कायम ‘वेगळा’च असावा, असे मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाला वाटते का? तसेच जर असेल तर हे मुस्लीम समाजाच्या विकास आणि प्रगतीला निश्‍चितच मारक ठरेल, यात कुठलीही शंका नाही. मुस्लीम समाजात आजही मोठ्या प्रमाणावर अज्ञान, गरिबी, अशिक्षितपणा, बेरोजगारी असल्याचे दिसते. मुस्लीम समाजातील संस्थांनी खरे म्हणजे, या प्रश्‍नांवर-समस्यांवर उपाय शोधण्याची, आपल्या समाजाला विकासमार्गावर पुढे घेऊन जाण्याची आवश्यकता आहे. पण, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाला असे काही समाजहितैषी कृत्य करण्यापेक्षा नसते चाळे करण्याचेच सुचते, जे सर्वसामान्य मुस्लिमांच्या दृष्टीने दुर्दैवी आहे.

मुस्लीम समाज आज राज्यघटनेने दिलेले सर्वच अधिकार, हक्क उपभोगत असताना स्वतःच्या धर्माची स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्याची कल्पनाच हास्यास्पद म्हणावी लागेल. कारण, एखाद्या जमिनीच्या वा पैशाच्या वादात शरिया न्यायालयाने एखाद्या गुंडा-पुंडाच्या विरोधात निर्णय दिला तर? ती व्यक्ती तो निर्णय मान्य करेल का? या निर्णयाविरोेधात दाद मागण्याची व्यवस्था काय असेल? शिवाय हे न्यायालय फक्त मुस्लिमा-मुस्लिमांतीलच खटले चालवणार काय? एक पक्षकार मुस्लीम आणि दुसरा पक्षकार अन्यधर्मिय असेल तर त्यांच्या खटल्याचे काय? असेही प्रश्‍न निर्माण होतात. सोबतच मुस्लिमांमध्ये ‘आम्ही मुस्लीम’ असल्याची भावना सतत जागृत ठेवणारे स्वार्थी लोकही आहेत. हे लोक मुस्लिमांमध्ये अशी भावना वाढीस लावण्याची खेळी नेहमीच खेळतात. हिटलरच्याच भाषेत सांगायचे, तर एखादा काल्पनिक शत्रू उभा करुन हे लोक नेहमीच मुस्लीम समाजाला भीतीच्या छायेखाली ठेवतात. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची आजची कृतीही त्याच पठडीतली. असे म्हणतात की, मुस्लीम हेच इस्लामचे पहिले बळी आहेत, त्यामुळे अशा धर्मांध लोकांच्या जबड्यातून सर्वसामान्य मुस्लिमांना वाचवण्यासाठी आता अन्यधर्मियांनीच पुढाकार घेणे गरजेचे झाले आहे, तरच हे थांबू शकते.

देश स्वतंत्र झाला, देशात घटनात्मक शासनप्रणाली लागू झाली, तेव्हा इथल्या प्रत्येक नागरिकाने आपण संविधानाला बांधील असल्याचे मान्य केले, पण आजच्या मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या भूमिकेमुळे बोर्ड ज्या मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधीत्व करते, तो समाज आणि बोर्ड दोघेही संविधानाला बांधील नाही का, हा सवाल विचारावासा वाटतो. जर याचे उत्तर ‘बांधील नाही,’ असे असेल तर बोर्डाची कृती नक्कीच घटनाद्रोही ठरते. सोबतच मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड हे खरेच सर्वच मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व करते का, हाही प्रश्‍न निर्माण होतो. कारण, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची स्थापनाच मुळी १९७३ साली करण्यात आली. म्हणजेच हे बोर्ड ना अल्लातालाने स्थापन केले ना कुराण वा हदीसमधल्या आज्ञांनुसार स्थापन झाले, की ज्याची मते सर्वच मुस्लिमांनी ग्राह्य समजावीत आणि ते तसे असते तरीही घटनात्मक शासनप्रणालीत त्याचे महत्त्व शून्यापेक्षाही कमीच राहिले असते. त्यामुळे मुस्लीम समाजानेच या बोर्डाला व त्यांच्या निर्णयांना झिडकारायला हवे. पुन्हा ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या नावातील ‘लॉ’ हा शब्दच कायदेशीर आहे अथवा नाही, हेही तपासायला हवे. कारण, एखाद्या विषयासंबंधी वा जनसमूहासंबंधी ‘लॉ’ अर्थात कायदे करण्याचा अधिकार संविधानानुसार फक्त संसदेला आहे, अन्य कोणालाही नाही. अशा परिस्थितीत मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आपल्या नावात ‘लॉ’ हा शब्द लावून वर कायदे करण्याची, न्यायालये स्थापन करण्याची भाषा कसे काय करू शकते? घटनेने धर्मस्वातंत्र्य निश्‍चितच दिलेले आहे, पण ते केवळ उपासना, प्रार्थना, पूजापद्धती अशा पारलौकिक गोष्टींसाठीच, कायदे तयार करण्यासारख्या ऐहिक गोष्टींसाठी नव्हे. त्यामुळेच व्यक्तीच्या ऐहिक गोष्टींत ढवळाढवळ, हस्तक्षेप वा कायदे करण्याचा, न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार कायदेमंडळ वगळता अन्य कोणालाही नाही. त्यामुळेच या शेफारलेल्या बोर्डाला वठणीवर आणण्याची आणि हा देश ‘इस्लामी प्रजासत्ताक’ नव्हे तर ‘घटनाधिष्ठित प्रजासत्ताक’ असल्याचे ठणकावून सांगण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे म्हटले पाहिजे.