दिल्लीत आता दंगल-2 ची चिन्हे!

 

राजधानीत, उपराज्यपाल व आप सरकार यांच्यात दंगल भाग-2 सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने एका ताज्या निवाड्यात, उपराज्यपाल व सरकार यांच्यासाठी एक लक्ष्मणरेषा आखली असली, तरी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी पुन्हा आखाड्यात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे असे दिसते. याने दंगल-2 लवकरच सुरू होईल, असे मानले जात आहे.

 

दिल्लीत सरकार कुणाचे? उपराज्यपाल की मुख्यमंत्री? असा एक तिढा मागील काही काळात तयार झाला होता. प्रकरण प्रथम दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने, उपराज्यपालांना विजेता घोषित केले. त्याविरोधात आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. या विषयात कॉंग्रेस नेते पी. चिदम्बरम्‌ यांच्याशिवाय दुसरा चांगला वकील नाही असे केजरीवाल यांना सांगण्यात आल्यानंतर, त्यांनी चिदम्बरम्‌ यांचा दरवाजा ठोठावला. चिदम्बरम्‌ प्रारंभी दिल्ली सरकारची केस लढण्यास तयार नव्हते. मात्र, केजरीवाल यांनी त्यांची मनधरणी केल्यानंतर, चिदम्बरम्‌ यांनी केस लढण्याचा निर्णय घेतला. सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांनी यासाठी एक पाच सदस्यीय पीठ गठित केले आणि प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर महिन्यात यावरील निवाडा राखीव ठेवला. तो नुकताच देण्यात आला.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने, दिल्ली सरकार चालविण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार मान्य केला आहे. एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री दोघांनाही फटकारले आहे. राजधानीत अराजक नको असे म्हणत केजरीवाल यांना समज दिली, तर सरकारच्या कामात बाधा नको असे म्हणत उपराज्यपालांना समज दिली आहे. पोलिस, भूसंपादन-आवंटन, कायदा- सुव्यवस्था या तीन बाबी वगळता अन्य सर्व विषयांवर कायदे करण्याचा, निर्णय घेण्याचा दिल्ली सरकारला अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या बहुमताच्या निवाड्यात म्हटले आहे. यासाठी दिल्ली सरकारला, उपराज्यपालांच्या संमतीची गरज नाही. त्यांची संमती अनिवार्य नाही असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने, केजरीवाल यांना एकप्रकारे दिलासा दिला आहे. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने नवे काहीही सांगितलेले नाही. केंद्रात वाजपेयी सरकार असताना, दिल्लीत कॉंग्रेसचे सरकार होते. त्या वेळी शीला दीक्षित यांच्यावर सर्वोच न्यायालयात जाण्याचा प्रसंग आला नाही. केजरीवाल यांच्या अंहकाराने ही स्थिती तयार झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा येऊन काही तास होत नाहीत तोच, केजरीवाल आणि सिसोदिया यांनी पुन्हा धमकीतंत्र सुरू केले. सरकारी अधिकार्‍यांच्या बदल्या व नियुक्त्या हा विषय त्यांनी सुरू केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांनी उपराज्यपाल, सरकारी अधिकारी यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न न करता, दिल्ली सरकारचा आदेश न मानणार्‍या अधिकार्‍यांवर, न्यायालयाच्या अवमाननेचा आरोप लावला जाईल, अशी भाषा उच्चारली. याने सरकारी अधिकारी पुन्हा नाराज झाले आणि ही नाराजी आता एक पेचप्रसंगाचे रूप धारण करीत आहे.

 

दिल्लीसाठी सरकारी अधिकार्‍यांचे वेगळे कॅडर नाही. प्रत्येक राज्यासाठी एक कॅडर असते. दिल्लीत-दिल्ली, अंदमान, निकोबार आयलॅण्ड सर्व्हिसेेस ‘दानिक्स’ या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या कॅडरचे नियंत्रण केंद्र सरकारकडे आहे. केजरीवाल यांना ते आपल्या सरकारकडे हवे आहे. उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्यात सुरू होणार्‍या दंगल-2 चे हे कारण राहणार आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा अर्थ आपल्या सोयीचा लावला आहे, मात्र, एका महत्त्वाच्या बाबीकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री यांनी एकत्र मिळून काम करावे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला आहे, जो त्यांच्या लक्षात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा येताच, उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांनी, बदल्या-नियुक्त्या हा मुद्दा असा काही सुरू केला की, त्यातून ही नवी गुंतागुंत तयार झाली.

 

दिल्लीची स्थिती अन्य राज्यांपेक्षा वेगळी आहे. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. वास्तविक, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिला आहे. त्यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यानंतरही केजरीवाल यांनी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासंबंधीचे आपले आंदोलन चालूच राहील, अशी घोषणा केली आहे. मग, हा न्यायालयाचा अवमान नाही का? केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देता येणार नाही. पण, केजरीवाल यांची समजूत कोण घालणार? आपण मुख्यमंत्री असल्याने, त्यातही दिल्लीचा मुख्यमंत्री असल्याने तर आपल्याला अधिक महत्त्व हवे, असे केजरीवाल यांना वाटत असावे. ती स्थिती कधीच बहाल करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजे दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देता येणार नाही आणि दुसरीकडे दिल्लीचा अर्ध्या राज्याचा दर्जा केजरीवाल यांना मान्य नाही. केजरीवाल विरुद्ध उपराज्यपाल यांची ही दंगल चालूच राहणार आहे.

 

पाकिस्तानात 25 जुलै रोजी होत असलेली निवडणूक भारतासाठीही महत्त्वाची मानली जाते. कारण, पाकिस्तानात येणारे सरकार कसे असेल, ही भारताची एक समस्या ठरत आली आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग व इम्रान खानचा पाकिस्तान ए तहरीक हे तीन प्रमुख पक्ष मैदानात असून, यात इम्रान खान आघाडीवर असल्याचे म्हटले जात आहे. माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप लागल्यानंतर त्यांची स्थिती कमजोर झाली आहे. आता तर त्यांना 10 वर्षांची शिक्षाही सुनावण्यात आली आहे. मात्र, तरीही पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात त्यांना पाठिंबा दिसून येत आहे. भारताच्या राजकारणात उत्तरप्रदेशाला जे महत्त्व आहे, तेच महत्त्व पंजाब प्रांताचे पाकिस्तानच्या राजकारणात आहे. सिंध प्रांतात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आघाडीवर राहण्याची शक्यता आहे. इतर भागात इम्रान खानला पाठिंबा मिळत आहे. इम्रान खानच्या पक्षाला, पंजाब प्रांतातही काही जागा मिळण्याची शक्यता असल्याचे समजते. पाकिस्तानात कोणत्याही एका पक्षास बहुमत मिळणार नाही, असे संकेत आहेत. त्या स्थितीत नवाझ शरीफ व इम्रान खान एकत्र येऊन सरकार स्थापन करतील, असे मानले जाते. भारतासाठी नवाझ शरीफ विजयी होणे योग्य ठरले असते. पण, सध्यातरी इम्रान खानची लोकप्रियता आढळून येत आहे. इम्रान खानला अमेरिकेचा विरोधक मानले जाते. इम्रान पंतप्रधान झाल्यास, पाक- अमेरिका संबंध दुरावतील, असे काहींना वाटते. मात्र, भारतासोबतचे संबंध कसे असतील, याबाबत कोणताही अंदाज बांधला जात नाही. पाकिस्तानात लष्करी राजवट न येता, निवडणूक होत आहे हीच एक मोठी उपलब्धी मानली जाते. पाकिस्तानी लष्कराने कोणत्याही सरकारला टिकू दिले नव्हते. मात्र, मागील काही वर्षांत पाक लष्कराने सत्ता आपल्या हाती घेण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. परंतु, पाकिस्तानच्या सत्ताकारणात व राजकारणात पाक लष्कर नेहमीच पंचाची भूमिका बजावीत राहिले आहे आणि ती भूमिका येणार्‍या काळातही कायम राहणार आहे. त्यातही भारतासोबतच्या संबधात, पाक लष्कराची भूमिका केवळ महत्त्वाची नाही तर निर्णायक राहात आलेली आहे.