निष्काळजीपणा भोवला

गुन्हेगारी.. रोज घडणाऱ्या छोट्या-मोठ्या गुन्हेगारीची प्रकरणं वाचली की आपण भयभीत होतो. उद्या आपल्याबाबतीत तर अशा काही घटना घडणार नाही ना? गुन्हेगारीच्या प्रकरणामध्ये आपला बळी तर जाणार नाही ना? अशी चिंता सतावत राहाते. कारण, आज परिस्थितीच तशी निर्माण झाली आहे. या जाळ्यामध्ये आपण कधी अडकू याची शाश्वती देता येत नाही. आता तर गुन्हेगारांना तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियाची साथ मिळाली आहे. वारंवार असे प्रकार घडूनही काहीजण निष्काळजीपणा करतात आणि मग त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. सोशल मीडिया किंवा अॅप्सच्या माध्यमातून लोक अशा विकृतांच्या जाळ्यात सहजच अडकतात. बनावट फोटो, व्हिडिओंचा वापर केला जातो. गोड-गोड बोलून, भावनिक करून सुरुवातीला जे हवे ते करू दिले जाते आणि मग सुरू होतो ब्लॅकमेलिंगचा खेळ. फोन करून, सोशल मीडियावरून सातत्याने ब्लॅकमेल करून हवे ते करवून घेतले जाते. ऑनलाईन गुन्हेगारीचे शिकार होण्याच्या प्रमाणात महिलांपेक्षा पुरुषांची संख्या जास्त आहे. पण, पंधरापैकी दहा प्रकरणांत पुरुष शिकार असतात. मायक्रोसॉफ्टच्या एका सर्वेक्षणात पुरुष बळींचे प्रमाण ६४ टक्के असल्याची बाब समोर आली आहे. पुरुष आपल्या सोशल मीडियावरील खात्याच्या सुरक्षेच्याबाबतीत हलगर्जीपणा करत असल्यामुळे ते प्रकरणांना बळी पडतात. त्यामुळे त्यांना जाळ्यात ओढणे सोपे जाते. ‘सोशल मीडिया’ हा शब्द उच्चारताच अनेक सकारात्मक आणि नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटतात. म्हणजे प्रत्येकाचा त्याकडे बघण्याच्या दृष्टिकोन, त्याचा वापर करण्याची पद्धत, त्यांना आलेले अनुभव हे वेगळे असतात. पूर्वी आपल्या दैनंदिन आयुष्यात घडणारे रोजचे प्रसंग, एखादा विषय किंवा घटनेबद्दल आलेले अनुभव, त्याची मते प्रत्यक्षात संवाद साधून व्यक्त केली जायची. आता वेळेच्या अभावामुळे सोशल मीडियाचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. त्यावर आपण व्यक्त होऊ लागलो आहोत. अडीअडचणींच्या वेळेस या माध्यमातून गरजूंना मदत पोहोचवली जाते. जुने मित्र-मैत्रिणी या माध्यमातून पुन्हा संपर्कात आले आणि अनेक नवीन लोकांशी आपण जोडले गेलो. ही सकारात्मक बाजू असली तरी सावधगिरी बाळगल्यास गैरप्रकार निश्चितच टळतील.

सकारात्मक परिणाम

‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ ही म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कार्यालयातले काही अधिकारी-कर्मचारी वेळकाढूपणा करत असल्याने सामान्यांना मनस्तापाला सामोर जावं लागतं. सामान्य लोकांचे कोणतेही काम सरकारी कार्यालयात पहिल्याच हेलपाट्यात होईल, याची खात्री देता येत नाही. कोणतेही काम करण्याऐवजी ते कायदेशीरपणे कसे होणार नाही, हे सांगण्यात कायदेपंडित कारकून मंडळी तरबेज झालेली आहेत. कार्यालयामध्ये येण्याची वेळ न पाळणे, कार्यालयीन वेळेमध्येच वैयक्तिक कामासाठी कार्यालयाच्या बाहेर जाणे असे प्रकार अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये चालतात. त्यामुळे त्याचा परिणाम दैनंदिन कामावर होतो. त्यामुळेच सरकारी कामे करण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या जीवावर येते. त्यामुळे हे चित्र बदलण्यासाठी आणि दिलेली जबाबदारी पार पाडण्यामध्ये निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसूनही आले. महाराष्ट्रातील एकूण ३.१४ लाख कर्मचाऱ्यांपैकी ६३ टक्के कर्मचारी दररोज कार्यालयात वेळेवर येत असल्याची बाब समोर आली आहे. अर्थात, यामध्ये सध्याच्या स्थितीला महाराष्ट्राची स्थिती तशी समाधानकारक आहे. बायोमेट्रिक पद्घतीने घेण्यात आलेल्या हजेरीच्या अहवालानुसार, यामध्ये हरियाणा, पंजाब ही राज्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत आघाडीवर आहेत, तर पश्चिम बंगाल आणि बिहारमधील स्थिती इतर राज्यांपेक्षा वाईट आहे. देशभरात सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये नुकतीच कर्मचाऱ्यांच्या बायोमेट्रिक हजेरीची माहिती संकलित करण्यात आली होती. त्यानुसार हरियाणामध्ये एकूण ९७ टक्के कर्मचारी वेळेआधीच कार्यालयात येतात, तर पंजाबमध्ये हाच आकडा ९२ टक्के इतका आहे. त्यानंतर अन्य राज्यांमध्ये हे प्रमाण राजस्थान ८८.७ टक्के, दिल्ली ८६ टक्के, उत्तर प्रदेश ८० टक्के, गुजरात ७० टक्के, मध्य प्रदेश ५२ आणि कर्नाटकमध्ये ६८ टक्के आहे. अर्थात, केंद्र व राज्य सरकारच्या कार्यालयामध्ये जे प्रामाणिकपणे आपली जबाबदारी पार पाडत असतात त्यांची प्रतिमा मात्र या बेशिस्त कर्मचाऱ्यांमुळे खराब होत आहे, हेही खरे.