न्या. चेलमेश्वर यांची निवृत्तीही वादळीच!

नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सरन्यायाधीशांना खटल्यांच्या निवडीचा अधिकार असल्याचे पुन्हा एकदा यासंबंधीच्या याचिकांच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले. पण, हा मूळ मुद्दा उपस्थित करत सरन्यायाधीश मनमानी करतात, पक्षपातीपणा करतात, असा आरोप करणारे न्या. चेलमेश्वर मात्र निवृत्तीनंतरही अशीच वादळी विधाने करताना दिसतात.

सर्वोच्च न्यायालयातील द्वितीय क्रमांकाचे न्यायमूर्ती चेलमेश्वर कार्यरत असताना त्यांनी १२ जानेवारी २०१८ रोजी अभूतपूर्व पत्रकार परिषद घेतती. त्यामुळे तर ते ‘वादळी आणि वादग्रस्त’ ठरलेच होते. पण, आता २२ जून रोजी निवृत्त झाल्यानंतरही ते वादग्रस्त ठरले आहेत. कारण, त्यांनी काही माध्यमांना मुलाखती देऊन आणि एका ठिकाणी भाषण देऊन न्यायिक क्षेत्राला न पचणारी विधाने केली होती. अर्थात, त्यांच्या मुलाखती घेणाऱ्यांमध्ये ‘डावे’ समजले जाणारे पत्रकारच आघाडीवर होते, ही बाब नजरेआड करता येणार नाही.

खरे तर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतर अशी वक्तव्ये करावीत का? हा प्रश्न कुणालाही पडू शकतो. पण, ज्या न्यायमूर्तींनी कार्यरत असताना आपल्या सरन्यायाधीशांच्या कार्यशैलीबद्दल व नि:पक्षपातीपणाबद्दल जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन शंका उपस्थित केल्या होत्या, त्यांनी निवृत्तीनंतर शांत बसावे, अशी अपेक्षाच करता येणार नाही. त्याबाबत त्यांनीच निर्णय घ्यायला हवा. त्यानुसार त्यांनी निर्णय घेतला आहे. स्वाभाविकपणेच त्यांना आता लोकांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. न्या. चेलमेश्वर यांचा स्वभाव पाहता ते उत्तरे देतीलही असे वाटते.

न्या. चेलमेश्वर यांच्या निवृत्तीनंतर वक्तव्य करण्याबद्दल मी आक्षेप घेणार नाही, पण त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर चर्चा होऊच शकते. परंतु, त्यांच्या पत्रकार परिषदेबद्दल माझा आक्षेप कायम आहे आणि कायम राहील. कारण, त्यांनी तीन सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन घेतलेली ही पत्रकार परिषद एका अर्थाने सरन्यायाधीशांविरुद्धचे बंडच होते. अर्थातच, न्या. दीपक मिश्रा यांनी ते प्रकरण अतिशय संयमाने आणि प्रगल्भपणे हाताळले ही बाब वेगळी. त्याबद्दल न्या. मिश्रा हे अभिनंदनाला पात्र आहेत. मात्र, या पत्रकार परिषदेच्या प्रकाराला न्या. चेलमेश्वर जर व्यवस्थेचा प्रश्न समजत असतील तर, ती केवळ सारवासारवच ठरते. याचा अर्थ न्यायमूर्तींनी आपल्या सरन्यायाधीशांबद्दल मते व्यक्तच करु नयेत असा नाही. पण, त्याचे स्थान ठरले आहे व ते आहे न्यायमूर्तींची बैठक. पत्रकार परिषद हे त्यासाठी स्थान असूच शकत नाही. त्यांनी या पदाचा राजीनामा देऊन पत्रकार परिषद घेतली असती, तर कुणाचाही आक्षेप राहिला नसता. उलट त्यांचे नाव इतिहासात कोरले गेले असते. पण, एकीकडे त्यांनी बंडाळी केली आणि दुसरीकडे आपले पदही निवृत्तीपर्यंत टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आता तर त्यांना पदाचीही चिंता नाही. त्यामुळे ते आपली मते जाहीरपणे मांडतीलच व ती त्यांना मांडू दिली पाहिजेत असे मला वाटते. त्यामुळे पत्रकार परिषदेएवढा धक्का न्यायपालिकेला बसणार नाही. अर्थात, त्याबद्दल औचित्याचा प्रश्न मात्र नेहमीच उपस्थित केला जाईल. कदाचित त्यातून त्यांचा ढोंगीपणाही उघड होऊ शकेल.

निवृत्तीनंतर न्या. चेलमेश्वर यांनी उपस्थित केलेला महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, ‘सर्वोच्च न्यायालयावर सरकारचा दबाव येतो का?’ त्यांना तसा प्रश्न विचारण्यात आला होता व ‘दबाव येतोच’ असे त्यांनी ठामपणे म्हटले नाही. ‘अप्रत्यक्षपणे दबाव येतच राहतो’ असे ते म्हणाले. पण कसा? याचा खुलासा मात्र केला नाही. खरे तर कोणत्याही न्यायमूर्तीला आपल्यावर दबाव येत आहे, हे लगेच कळते व तो तिथेच धुडकावून लावणे न्यायमूर्तींना तरी अशक्य नाही. आलेला दबाव ते रेकॉर्डवरही आणू शकतात. तसे जर कुणी करीत नसेल आणि ‘दबाव येतच राहतो’ असे गुळमुळीत उत्तर देत असेल तर तो बोटचेपेपणाच ठरतो. एक तर त्यांनी ‘सरकारचा दबाव येतोच’ असे ठामपणे सांगायला हवे होते व त्याची उदाहरणेही द्यायला हवी होती. ‘दबाव येतच राहतो’ असे म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही. असला तर एवढाच आहे की, संबंधितांनी हाक ना बोंब न करता तो पचवून टाकला आहे. पण, न्या. चेलमेश्वर तेही मान्य करीत नाहीत. संभ्रम कायम राहील अशी ‘हीट अॅण्ड रन’ भूमिका स्वीकारणे त्यांनी पसंत केले. एका अर्थाने त्यांनी न्यायपालिका व कार्यपालिका या दोघांनाही संशयाच्या भोवर्यात अडकविले. परंतु, त्यांच्या ‘न्यायमूर्तीपणाला’ ते शोभत नाही. ‘रट्टा तर मारायचा, पण जखम होऊ द्यायची नाही,’ असा हा प्रकार झाला.

दुसरा आक्षेपार्ह प्रकार, ज्याला बार कौन्सिल (असोसिएशन नव्हे) ऑफ इंडियाने तीव्र आक्षेप घेतला, तो म्हणजे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. के. एम. जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमण्याचा मुद्दा. वास्तविक हा मुद्दा अद्याप निकालात निघालेला नाही. तो सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार यांच्याकडे विचाराधीन आहे. कॉलेजियमचे सदस्य या नात्याने त्याबद्दल काय म्हणायचे ते न्या. चेलमेश्वर यांनी नोंदवून ठेवले आहे. कॉलेजियमची ती शिफारस आता सरकारकडे पुन्हा जाणार आहे व त्यानंतरच त्यावर निर्णय होणार आहे. अशा विचाराधीन असलेल्या विषयावर किमान त्याचा तर्कसंगत शेवट होईपर्यंत तरी त्यांनी भाष्य करायलाच नको होते. पण, त्यावरही त्यांनी ‘सरकारची भूमिका टिकणारी नाही’ असे भाष्य करुन टाकले. पण, साहेब सरकारचा अंतिम निर्णय अद्याप व्हायचाच तर आहे. न्या. जोसेफ यांनाच सर्वोच्च न्यायालयात नेमण्याच्या प्रश्नावर सरकार भूमिका बदलवू शकते. मुळात कॉलेजियमने दुसऱ्यांदा केलेली शिफारस सरकारला मान्य करावीच लागते. पण, ती प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच ‘न्यायमूर्ती’ म्हणविल्या जाणाऱ्या चेलमेश्वरांनी आपले मत देऊन टाकले. हा एक प्रकारे सरकारवर दबाव आणण्याचाच प्रयत्न नाही का?

पत्रकार परिषदेच्या दिवशीच ती आटोपल्यानंतर भाकप नेते डी. राजा यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांना भेटले. हा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला, तेव्हा त्याचे समाधानकारक उत्तर ते देऊ शकले नाहीत. भावी सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रश्नाला हात घालून न्या. चेलमेश्वर यांनी गोंधळ निर्माण केला. १२ जानेवारीच्या पत्रकार परिषदेला न्या. गोगोई त्यांच्यासोबत असल्याने व ज्येष्ठतेनुसार ते सरन्यायाधीशपदाच्या रांगेत उभे असल्याने त्यांना सरन्यायाधीशपद दिले जाईल की नाही, याबद्दल त्यांनी शंका उपस्थित केली. पण, केंद्रीय विधीमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनीच जेव्हा ‘न्या. गोगोई यांच्या नियुक्तीबद्दल तुम्ही शंका का उपस्थित करता?’ असा प्रश्न पत्रकारांना विचारला, त्यानंतर न्या. चेलमेश्वर यांची काय स्थिती राहते? न्या. चेलमेश्वर सर्वकाही विचारपूर्वकच बोलत असतील, हे जरी आपण मान्य केले तरी त्यांच्यातील शंकासूर मात्र आपल्याला त्या विचारापासून दूर ओढण्याचा प्रयत्न करतो आणि हीच या ज्येष्ठ आणि विद्वान न्यायमूर्तींची बहुधा शोकांतिका असावी.