नवी दिल्ली : नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यावर अखेरचा हात फिरवण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने कस्तुरीरंगन समितीला तिसर्यांदा मुदतवाढ दिली आहे. इस्रोचे माजी प्रमुख कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती हा मसुदा ३० जूनमध्ये सादर करणार होती. आता समितीला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यावर अखेरचा हात फिरवण्यासाठी समितीने मुदतवाढ मागितली होती. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ती मान्य केली, अशी माहिती मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकार्याने दिली. समितीला ही तिसर्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समिती सर्वप्रथम डिसेंबर २०१७ मध्ये मसुदा सादर करणार होती. सध्या अस्तित्वात असलेले शैक्षणिक धोरण १९८६ मध्ये तयार करण्यात आले, तर सुधारित धोरणाची अंमलबजावणी १९९२ मध्ये करण्यात आली. भाजपच्या जाहीरनाम्यात शैक्षणिक धोरणाचाही समावेश होता.
कस्तुरीरंगन यांच्या व्यतिरिक्त या समितीमध्ये गणितज्ज्ञ मंजूल भार्गव यांच्यासह आठ सदस्यांचा समावेश आहे. माजी मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्या कार्यकाळात माजी कॅबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम् यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या मसुद्यावरही मनुष्यबळ विकास मंत्रालय विचार करणार आहे. टीएसआर सुब्रमण्यम् समितीने मे २०१६ मध्ये सादर केलेल्या मसुद्यात ३०० दशलक्ष विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणार्या शैक्षणिक क्षेत्राला बळकटी देण्याचे उपाय सुचवले होते. सरकारने यावर अधिक सल्लामसलत करण्याचा व मसुद्यातील तरतुदींचा अंतिम मसुद्यात समावेश करण्याचा निर्णय घेत कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली.