भाववाढ योग्यच, पण दूरगामी विचारही हवाच!
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
वाढवून दिलेला दर ही दिलासा देणारी दुसरी बाब आहे. शेतीतले उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने जोपर्यंत आपण या सर्व गोष्टींचा विचार करीत नाही, तोपर्यंत शेतकर्‍यांसाठी केलेल्या सर्वच उपाययोजना अपुर्‍याच असतील.
सध्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादन मूल्याच्या दीडपट भाव वाढवून देण्याचे मान्य केले आहे. हा निर्णय लोकप्रिय धोरणांवर आधारलेला नसून त्यामागे काही निश्‍चित विचार आहे, असे मानायला वाव आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे, सरकार अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने जे काही धान्य खरेदी करते त्याहून कितीतरी जास्त धान्य खरेदी खाजगी क्षेत्रही करते. आता खाजगी क्षेत्रालाही या भावाइतकाच किंवा त्यापेक्षा जास्तच भाव शेतकर्‍याला द्यावा लागेल; अन्यथा शेतकरी आपले धान्य सरकारलाच देईल. यातील अनेक शक्यता मान्य केल्या तरीही या धोरणामुळे शेतकर्‍यांच्या खिशात चार पैसे पडतील, यात शंका नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून या देशातील शेतकर्‍यांसाठी प्रत्येक सरकारने काही ना काही भरीव करण्याचा प्रयत्न केला आहे, ही बाब नाकारून चालणार नाही. तरीसुद्धा आपल्या देशातल्या कृषिक्षेत्रासमोरचे प्रश्‍न न संपता ते अधिकच बिकट होत चालले आहेत. घटणारे कृषिक्षेत्र हा देखील तितकाच चिंतेचा विषय मानावा लागेल. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्याचे दोन मार्ग आहेत. एक आहे सबसिड्या देत राहाण्याचा, तर दुसरा आहे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा. आताच्या सरकारने घेतलेला हा निर्णय दुसर्‍या टप्प्यातला म्हणावा लागेल. धोरणात अशा प्रकारचे विचारप्रवाह येणे हेदेखील काही कमी नाही. याचे मुख्य कारण, त्यामुळे शेतकरी आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करू लागेल. गेली अनेक वर्षे शेतकर्‍यांना फुकट गोष्टी देण्याची सवय लावली गेली आहे. वीज मोफत, उपकरणे मोफत, बियाणे मोफत यामुळे शेतकरी आता काहीही झाले तर सरकारकडेच मायबाप म्हणून पाहायला लागतो. तेच जर शेतकरी सक्षम झाला तर तो स्वत:चे प्रवाह निर्माण करू शकतो. गेली अनेक वर्षे जे झाले ते याच्या उलटच मानावे लागेल. त्यामुळे शेतकर्‍यांना आता नैसर्गिक संकटांप्रमाणेच दरांच्या संकटांनाही तोंड द्यावे लागणार आहे. शरद पवारांसारखे सरकारचे तथाकथित विरोधक सरकारला काहीही म्हणत असले तरी ही गोष्ट नाकारण्यासारखी नाही. आपल्याकडील स्थिती आणि जागतिक बाजारपेठेत नव्याने तयार होणारे खेळाडू ही बाब यातून विसरून चालणार नाही.
दोन प्रकारच्या खर्चांचा शेतकर्‍यावर भार येतो. एक असतो बियाणे, कीटकनाशके, मजुरी व अन्य खर्च, याव्यतिरिक्त शेतकर्‍याच्या परिवाराने यासाठी केलेले कष्ट. ही मनुष्यबळाची किंमत कृषिउत्पन्नांचा दर ठरविताना लक्षात घेतली जात नाही. पर्यायाने आज शेतकर्‍याच्या पुढच्या पिढीला कृषी किंवा कृषी उद्योगाचे फारसे आकर्षण वाटत नाही. या दोन्ही घटकांचा विचार भाव देताना केला गेला पाहिजे. यासाठी शेतकरी नेते व स्वामीनाथन यांच्यासारखे कृषितज्ज्ञ वारंवार भांडत आले. आता सरकारने घेतलेला हा निर्णय काही प्रमाणात त्याच दिशेने जाणारा आहे. याशिवाय यात एक डाव्या विचारवंतांचा विचारप्रवाहही आहे. हा प्रवाह म्हणतो की, शेतकर्‍यांच्या जमिनीचे भाडेही यात धरले गेले पाहिजे. हे ऐकायला भले वाटत असले आणि शेतकर्‍यांना आमिषात ओढणारे असले तरीही यातून काहीही सिद्ध होणार नाही. अन्नधान्याचे भाव इतके वाढतील की, यातून अराजकाची स्थिती निर्माण होईल. भारतातील कृषिक्षेत्रासमोर आज जे प्रश्‍न आहेत, ते जगातील अन्य देशांसमोर नाहीत असे मुळीच नाही. आपल्या हरितक्रांतीचे आपल्याला खूप कौतुक आहे. ते असायलाही हवे, पण त्याचबरोबर इतर देशांमध्येही हरितक्रांती झाली आहे. कॅनडासारखा देश आज मटारसारख्या धान्यांचा जगातला सगळ्यात मोठा निर्यातदार झाला आहे. मोझांबिकसारखा देश चणाडाळीच्या बाबतीत मोठा निर्यातदार आहे. थायलंड भाताच्या उत्पन्नात आघाडीवर पोहोचला आहे. ब्राझीलसारखा देश ऊसाच्या साखरेपासून बिटाच्या साखरेवर जाऊन पोहोचला आहे. बिटाचे उत्पादन ऊसाच्या तुलनेत कमी वेळात होत असल्याने एक वेगळ्या प्रकारची उत्पादनक्षमता या देशात निर्माण केली गेली आहे. यामुळे ही राष्ट्रे या जगात एक वेगळ्या प्रकारची महासत्ता म्हणून उदयास येत आहे. या पिकांची मूल्ये निर्धारित करण्यापासून ते जागतिक दर्जाचे करार करण्यापर्यंत अनेक गोष्टी ही मंडळी करीत आहेत. भारतानेही डाळींसाठी आफ्रिकन देशांशी करार केले आहेत. उत्पादनातले सातत्य, नवतेचा स्वीकार, सातत्याने चालणारे संशोधन यामुळे या सगळ्याच्या आधारावरच हे देश पुढे चालले आहेत. मोठे प्रश्‍न सोडविण्याच्या प्रक्रियेत अनेक लहान प्रश्‍न सुटून जातात. या देशातील शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटत गेले आहेत.
कृषिक्षेत्रात नव्या संशोधनासाठीचे अनेक मार्ग आपल्याकडे लोकप्रिय मागण्यांमुळे खुंटीत झालेले आहेत किंवा त्यांची गती मंदावलेली आहे. डाव्यांच्या दांभिक मागण्यांमुळे हे झाले आहे. खाद्यान्नांमधल्या जीएम पिकांबाबत आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर समज व गैरसमज आहेत. हे समज दूर होण्याचे एकमेव माध्यम प्रयोग हेच आहे. आपण त्यालाच नाही म्हटले, तर पुढच्या काळात आपल्यासमोर उभे राहणारे प्रश्‍न गंभीर असतील. आपली अन्नधान्ये व तेलबियांची मागणी कमी होणार नाही, उलट ती वाढतच जाईल. या सर्वच एकाच वेळी घडून येणार्‍या प्रक्रिया आहेत. जगाचे कृषी अर्थकारण वर उल्लेखल्याप्रमाणे कोणत्या ना कोणत्या पिकांच्या बाबतीत पुढेच जाणार आणि स्वत:ची मक्तेदारी निर्माण करणार. वरवर पाहाता हे सोपे असले तरी यातून गंभीर समस्या व कोणत्याही मक्तेदारीतून निर्माण होऊ शकणार्‍या समस्या निर्माण होऊ शकतात. आज हा विचार झाला नाही तर कधीच होणार नाही, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशाच्या रोजगाराचा पाया आजही शेती व शेतीपूरक उद्योग आहेत. गेल्या काही वर्षांत कृषी प्रक्रियेबाबतच्या गोष्टीत आपण चांगली प्रगती केली आहे. ट्रॅक्टर, अन्य उपकरणे व प्रत्यक्ष शेतीनंतर प्रक्रिया कराव्या लागणार्‍या उद्योगांसाठीच्या यंत्रणांसाठी आपल्याला अन्य विकसित राष्ट्रांवर विसंबून राहण्याची गरज नाही. मात्र, कृषी उत्पन्न त्याच वेगाने वाढले नाही तर या सार्‍या यंत्रणांचा उपयोग नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करता शेतीतले उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने जोपर्यंत आपण या सर्व गोष्टींचा विचार करीत नाही, तोपर्यंत शेतकर्‍यांसाठी केलेल्या सर्वच उपाययोजना अपुर्‍याच असतील.