मुंबई :दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पावसाळा सुरू झाल्यापासून नालेसफाई, पाणी तुबणे, रस्त्यावरील खड्डे अशा अनेक समस्यांचा सामना मुंबईकरांना करावा लागत आहे. तर; दुसरीकडे मनपाने ‘झिरो टॉलरन्स फॉर पॉटहोल’ खड्डेमुक्त मोहिम राबविण्याचे सुतोवाच पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी केले. या मोहिमेंतर्गत कंत्राटदार, विविध उपयोगितांसाठी चरखोदणार्या संस्था तसेच संबंधित अधिकारी यांच्या चुकांमुळे किंवा कामातील त्रुटींमुळे रस्त्यांवर खड्डे पडल्याचे आढळून आल्यास कठोर कारवाई करण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले. त्यामुळे पालिका आयुक्तांनी काढलेला नव्या फर्मानामुळे मुंबईकरांची गैरसोय दूर होणार का? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. ज्या रस्त्यांवर कामे करण्यात आली, तेथे सकारात्मक परिणाम दिसून आले असून, त्या रस्त्यांवर खड्डे पडल्याचे फारसे आढळून आलेले नाही. मात्र, काही ठिकाणी खड्डे उद्भवल्यास त्यामागची कारणे कोणती? आणि त्या कारणांच्या मुळाशी जाण्यासाठी सविस्तर आढावा घेण्याचे निर्देश आयुक्तांनी संबंधित अधिकार्यांना दिले.
मुंबईत दरवर्षी सरासरी चारशे कि.मी. रस्त्यांचे खोदकाम विविध उपयोगिता कंपन्या केबल, नव्या वाहिन्या अथवा दुरुस्तीसाठी करत असतात. मात्र, त्या ठिकाणी सुरक्षेची खबरदारी घेण्यात येत नसल्याने, एखादी दुर्घटना घडल्यास पालिकेला टीकेचे धनी व्हावे लागते. त्यामुळे चर खोदण्याचे काम अथवा चर भरल्यानंतर त्या ठिकाणी संबंधित उपयोगितेचे व कंपनीचे नाव, संपर्क क्रमांक ‘थर्मोस्टेट’सारख्या उच्च दर्जाच्या रंगाने लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जेणेकरून, त्या ठिकाणीकाही दुर्दैवी घटना घडल्यास जबाबदारी निश्चित करून, पोलिसांत एफआयआरदेखील दाखल करण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.