सत्तातुराणाम् ना भयं ना लज्जा।

सत्ता आणि सत्तेसाठी लाचारी हा शिवसेनेच्या जणू जिव्हाळ्याचा विषय... खिशातल्या राजीनाम्यांनी आता शंभरी गाठली असली तरी नेत्यांची सत्तेची आस काही सुटता सुटत नाही. म्हणूनच स्वाभिमान आणि शिवसेना यांचा काडीमात्र संबंध नसल्याचे नागपुरातून दिसून आलेच. युतीत आहोत तोवर सत्तेचा पुरेपूर उपभोग घ्यायचा आणि त्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊन लाचारी पत्करायची, असं धोरणंच जणू सध्या त्यांनी अंगिकारल्याचं दिसतं. ‘वाघ’ म्हणून डरकाळ्या फोडणाऱ्या शिवसेनेची आजची स्थिती ‘वाघाची मांजर होणे’ या वाक्प्रचारातून अगदी तंतोतंत प्रतिबिंबित होते. विकासाच्या प्रत्येक कामाला सरसकट आंधळेपणाने विरोध करणे, हेच त्या पक्षाचे धोरण. नाणार प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री कितीही सकारात्मक असले तरीही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा शब्द अंतिम आहे, अशा शब्दांत शिवसेनेच्या प्रवक्त्या व आ. नीलम गोऱ्हे यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. मात्र, स्वत:चं मतही मांडायला मिळू नये आणि ‘पक्षप्रमुखांंचाच निर्णय अंतिम’ असे सांगत नीलमताईंनी प्रवक्तेपणाचे सोपस्कार मात्र पार पाडले. त्यामुळे एकीकडे सत्तेत राहून सत्ताधाऱ्यांना कायम विरोध करायचा, मात्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान मूग गिळून गप्प बसायचे, अशी दुटप्पी भूमिका सेनेने स्वीकारली. नागपूर अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला “नाणार प्रकल्प थोपवणार नाही, चर्चेने प्रश्न सोडवू. शिवसेना वेगळी भूमिका मांडेल, ही माझी पत्रकार परिषद आहे,” असे ठणकावून सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सेनेची बोलतीच बंद केली होती. त्यावेळी पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेल्या उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि सेनेच्या मंत्र्यांची चांगलीच गोची झाली. म्हणजे, एकीकडे भाजपवर सातत्याने कडवट टीका करणारे शिवसेना पक्षप्रमुख आणि दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षप्रमुखांना बेदखल करत मंत्रिपद टिकवण्यासाठी भाजपपुढे लाचारी पत्करणारे मंत्रिगण...

म्हणा, शिवसेनेची असे अपमान सहन करून सत्ता उपभोगण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. काही वर्षांपूर्वी जोशी गुरुजींच्या दसरा मेळाव्यात प्रसारमाध्यमांच्या साक्षीने अपमान झाल्यानंतरही त्यांचा सत्तेचा मोह काही सुटला नव्हता. आयुष्यभर ‘मातोश्री’च्या सेवेसाठी समर्पणच करत त्यांनी सर्व पदे आपल्या पदरात पाडून घेतली. पण एवढे करुनही त्यांची सत्तेची भूक काही भागत नव्हती. लोकसभा नाही, तर किमान राज्यसभा तरी पदरी पडेल म्हणून गेल्या निवडणुकीपूर्वी जोशी गुरुजींनी पक्षप्रमुखांची सपशेल माफी मागत अपमानही निमुटपणे गिळून टाकला. शिवसेना नेतृत्वानेच त्यांचा अपमान केल्यानंतर इतरांकडून तरी जोशी गुरुजी काय अपेक्षा करणार म्हणा... कारण स्पष्ट आहे, सेनेचं पूर्वीचं नेतृत्व आणि आताचं नेतृत्व यात जमीन-आसमानाचा फरक. मात्र, सध्याच्या नेतृत्त्वाला अपमानाचे घोट पचवूनही सत्तेला दूर करायचे नाही. उदाहरण द्यायचचं झालं तर दातांनी जीभ कितीही चावली तरी ती आपल्याला हवी तशी वळवता येते आणि ती दातांशी कायम जमवून घेत असते. तशीच परिस्थिती ही शिवसेनेची. कारण, जिकडे-तिकडे केवळ स्वबळाच्या पोकळ धमक्या देत सत्तेत राहून सर्व लाभ पदरात पाडण्याची ही स्वार्थी वृत्ती...

आज शिवसेनेची हीच अभिमानशून्य लाचारी दावणीला बांधली गेली आहे. ‘आमचा या प्रकल्पाला विरोध आहे, आमचा त्या प्रकल्पाला विरोध आहे, परिणामी आमचे मंत्री राजीनामा द्यायलाही मागेपुढे पाहणार नाहीत,’ अशी कोल्हेकुईच शिवसेनेकडून सुरू असते. मात्र, त्यांच्यात विरोधाची, मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिम्मत तर नाहीच, पण आता तितकासा स्वाभिमानही शिल्लक नाही. जसे जंगणात वाघ-सिंहांनी शिकार केल्यानंतर इतर प्राणी त्यांच्या उष्ट्यावर, तुकड्यांवर कसेबसे भूक भागवतात, तशीच काहीशी गत सेनेच्या या वाघाची... नाणारसारख्या प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध हा केवळ देखावा म्हणावा लागेल. कारण, त्या प्रकल्पाबद्दल, त्याच्या उपयुक्ततेबद्दलचे एकूणच अज्ञान आणि अपप्रचार आणि म्हणूनच “नाणारसारखा प्रकल्प नागपूरात घेऊन जा,” असे अव्यवहार्य फुकटचे सल्लेही ‘करुन दाखवलं’वालेच काहीही न करता देऊ शकतात.

तर अशा या शिवबंधनात अडकलेल्या नेतेमंडळींनी कितीही काहीही झाले तरी आम्ही सत्ता सोडणार नाही, असा जणू पणच केलेला दिसतो. एखाद्या सर्कशीत पिंजऱ्यातला वाघ जसा डरकाळ्या फोडत असतो, तशाच व्याघ्रगर्जना ‘मातोश्री’रूपी पिंजऱ्यातून होत असतात आणि त्यांचे विदूषक मात्र घाबरल्याचा आव आणतात. ज्यांच्याकडे लाचारी आहे, त्यांच्या कानांवर या डरकाळ्यादेखील पडत नाहीत आणि असे काय केले तर आपल्याकडे मंत्रिपद टिकेल, याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून केला जातो. सत्तेला लाथ न मारण्याचं दुसरं कारण म्हणजे मनात असलेली भीती. सध्या सत्तेच्या भुकेने सेनेचे मंत्री एवढे हपापल्यासारखे झाले आहेत की, त्यांच्यातही दोन गट तयार झाले आहेत. एक सत्तेत राहणारा आणि दुसरा सत्तेला लाथ मारणारा. मात्र, दुसऱ्या गटात असलेल्यांची संख्या तर हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे आणि सत्तेला लाथ मारली तर सत्तेच्या बाजूने जाणाऱ्या नाराजांना सांभाळताना नेतृत्वाच्या नाकी नऊ येतील, याचीही जाण त्यांना झाली असावी. नागपुरातही भर पत्रकार परिषदेत अपमान झाल्यानंतर शिवसेनेच्या त्या दोन नेत्यांनी पत्रकार परिषद सोडून जाण्याचेही किमान धाडस दाखवले नाही. ‘सत्तातुराणाम् ना भयं, ना लज्जा’ अशी काहीशी स्थिती रावते आणि देसाईंची झालेली पाहायला मिळाली. त्यांच्या नेत्यांच्या लाचारीकडे मात्र त्यांच्या पिंजऱ्यातल्या वाघाने डोळेझाक केली. सर्वत्र वृत्त झळकले तरी यावर कोणीही साधी प्रतिक्रिया देण्याचंही धाडस दाखवलं नाही. त्यानंतर वेगळी पत्रकार परिषद घेत “आम्ही करून दाखवलं,” असं जिवाच्या आकांताने सांगितलं गेलं. मात्र, त्यापूर्वी त्यांची लाचारी आणि विकलेला स्वाभिमान या जगाने पाहिला होता.

नागपूर अधिवेशन आणि शिवसेनेचा गमतीचा किस्सा सांगावासा वाटतो. पावसाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्यास विरोध असल्याचे पक्षनेतृत्वाने सांगितले होते. “नागपुरात अधिवेशन झाल्यास त्यावर बहिष्कार टाकला जाईल, सत्तेतून आम्ही बाहेर पडू,” असे म्हणणाऱ्या शिवसेनेचेच नेते सर्वप्रथम नागपुरात दाखल झाले. शिवसेनेची असलेली ही दुटप्पी भूमिका यापूर्वीही सर्वांनी पाहिली आणि आताही सर्वच पाहत आहेत. २०१४ साली देशभरात मोदीलाट होती. याच लाटेचा पुरेपूर फायदा साहजिकच शिवसेनेच्या उमेदवारांनाही झाला. मात्र, आता परिस्थिती वेगळी आहे. राज्यात आणि देशात भाजपची ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अशातच त्यांच्या विरोधात जाणे किंवा युती तोडून स्वबळावर लढणे शिवसेनेला महागात पडण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत जेवणात पडलेली माशी जशी बाजूला काढून फेकली जाते, तशीच त्यांची स्थिती होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच केवळ दास म्हणून राहण्याची स्थिती सध्या शिवसेनेवर आली आहे. आगामी निवडणुका आणि कोकणवासीयांची मते पाहता, नाणार प्रकल्पाला होणार्या विरोधाबाबत दुमत नाही. निवडणुकांनंतर जर नाणार प्रकल्पाविषयी भूमिका मांडायची असती तर आज सेनेची भूमिका कदाचित वेगळी असती. मर्यादित असलेला हा पक्ष आज आपल्या अस्तित्वासाठी धडपडत आहे आणि ते वेळोवेळी सिद्धही झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेत्यांनी ‘सत्तातुराणाम् ना भयं, ना लज्जा’ अशी भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.