ही नसती उठाठेव कशासाठी?

नाशिकमधील कालिदास कलामंदिर म्हणजे सांस्कृतिक क्षेत्राचे वैभव... आजवर अनेकविध कलाकारांनी आपली प्रतिभा याच रंगमंदिरात उजळविली. कोणताही कार्यक्रम असो, नाशिककरांचे हक्काचे ठिकाण म्हणजे कालिदास कलामंदिर. ‘माझा कालिदासमध्ये कार्यक्रम झाला!’ असे सांगताना राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील अनेक कलाकारांचा उर अभिमानाने भरून येतो. मात्र, एका वर्षापूर्वी कालिदासमधील असुविधा आणि त्याची झालेली दयनीय स्थिती याला अभिनेते प्रशांत दामले यांनी वाचा फोडली. फक्त ‘थोरा-मोठ्यांची शिंक म्हणजे शहरात साथीच्या रोगाचे आगमन’ असे मानणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने कालिदासचा ‘मेकओव्हर’ करण्याचे ठरविले आणि तो तसा केलाही. (अर्थात, एकाच कामाच्या अनेक निविदा काढून) आजमितीस विविध रंगांनी, दिव्यांनी, सोयी-सुविधांनी कालिदास प्रेक्षकांच्या आणि रंगकर्मींच्या स्वागताला सज्ज झाले आहे. मात्र, कालिदास आहे असे राहावे, स्वच्छ राहावे, त्याची व्यवस्थित देखभाल व्हावी, यासाठी त्याचे खाजगीकरण करण्याचा घाट नाशिक महानगरपालिकेने घातला आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ उपक्रमातून तब्बल नऊ कोटी रूपये खर्च करून कालिदासला झळाळी प्राप्त झाली. पण, उद्घाटनापूर्वीच हे नाट्यगृह ठेकेदाराच्या हाती सोपवावे, अशी चर्चा महापालिकेच्या अधिकारी वर्गात रंगली आहे. यामुळे नाशिकमधील रंगकर्मींमध्ये अस्वस्थता असून नाट्यगृहाचे खाजगीकरण नको; पण शक्य असेल तर, आऊटसोर्सिंग करता येईल, असा सूर उमटत आहे. शहरात एकमेव नाट्यगृह असल्याने त्याचे खाजगीकरण झाले तर, ठेकेदार त्याचा गैरफायदाही घेऊ शकतो. तसेच अव्वाच्या सव्वा भाडेवाढही होऊ शकते, त्यामुळे खाजगीकरणाला कलाकारांचा विरोध आहे. आजवर नाशिकमध्ये खाजगीकरण केलेला एकही प्रकल्प व्यवस्थित चालू शकला नाही, याचे वास्तविक भान महापालिकेचा अधिकारी वर्ग विसरला की काय? असा विचार अनेक नाशिककरांच्या मनात यानिमित्ताने येत आहे. तसेच खाजगीकरण झाल्यास महापालिकेने नाशिककरांकडून करमणूक कर गोळ करू नये, अशी भूमिका कलाकारांनी मांडली आहे. मात्र, आता महापालिकेला एक नवीनच स्वप्न पडू लागले आहे ते म्हणजे, कालिदासांनी ‘मेघदूत’ रचले, आमची महापालिका ‘खाजगी दूत’ नेमतेय, ही नसती उठाठेव कशासाठी?

‘अ’कार्यक्षमतेचा वृथा अभिमान

संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे अंग असलेल्या ‘युनेस्को’ने शनिवारी बहारीनमधील मनामा येथून जागतिक वारसा असणाऱ्या स्थळांची यादी जाहीर केली. यात महाराष्ट्रातील विशेषत: दक्षिण मुंबईमधील अनेक स्थळांचा समावेश करण्यात आला. समावेश करण्यात आलेल्या स्थळांमुळे महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक वारसा स्थळे असलेले एकमेव राज्य ठरले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला भूषण वगैरे वाटल्याच्या बातम्याही झळकल्या. या स्थळांमध्ये द. मुंबईतील मरिन ड्राइव्ह, फोर्ट परिसरातील १९ व्या शतकातील गॉथिक वास्तुशैलीच्या इमारती, २० व्या शतकातील ‘आर्ट डेको’ शैलीच्या इमारती, त्यात उच्च न्यायालय, मुंबई विद्यापीठ, जुने सचिवालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, एलफिन्स्टन महाविद्यालय, डेव्हिड ससून ग्रंथालय, छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय, महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय, ओव्हल मैदान, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया यांसारख्या अनेकविध इमारतींचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व इमारतींचा जर बारकाईने नीट अभ्यास केला किंवा किमान नावे जरी वाचली तरी कळते की, या सर्व इमारती, त्यांची बांधकाम शैली ही ब्रिटिशकालीन आहे. त्या काळात आपले योगदान काय होते? याचा विचार आपण करावयास हवा. आपली समृद्ध परंपरा असलेले आणि जगालाही आश्चर्यचकीत करतील असे किल्ले शिवरायांनी बांधले. त्यांचा समावेश अशा मान्यवर यादीत होईल, असे त्यांचे जतन आपण आजवर का करू शकलो नाही? अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकात बांधलेल्या इमारतींचा विचार या यादीसाठी होतो, मात्र सोळाव्या शतकात स्थापत्य कलेचा उत्तम नमुना असलेल्या आणि आजही सर्व संकटांवर मात करत, ताठ मानेने उभ्या असलेल्या किल्ल्यांना आपण त्या ‘लायक’ का ठेऊ शकलो नाही? हा मूळ प्रश्न आहे. ‘युनेस्को’ने केलेल्या व्याख्येनुसार, ऐतिहासिक समृद्धतेची परंपरा सांगणारे, शास्त्रीयदृष्ट्या सुयोग्य असणारे, पर्यावरणमूलक असलेले कोणतेही ठिकाण वा वास्तू यांचा समावेश या यादीत करण्यात येतो. या तीनही निकषांत आपले किल्ले बसतात. मात्र, त्यांना जतन करण्याची भक्कमता आपल्यात नसावी, कारण केवळ जे आपण बांधले नाही, अशा वास्तूंचा वृथा अभिमान बाळगत आपण आपल्या ‘अ’कार्यक्षमेचे दर्शन जगाला घडवत आहोत. त्यामुळे येणाऱ्या भविष्यात आपले कार्य या यादीत कसे समाविष्ट होईल, याचाही विचार करायला हवा.

- प्रवर देशपांडे