डीएफसीसी अधिकारी सोडवणार प्रकल्पबाधितांच्या समस्या

ठाणे : केंद्र सरकारच्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसीसी) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे बाधित होणार्‍या ग्रामस्थांच्या मनात नुकसान भरपाई आणि अन्य मुद्द्यांबाबत मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम आहे. प्रकल्पबाधितांच्या मागण्यांसदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. दरम्यान, खा. डॉ. शिंदे यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी डॉ. कल्याणकर यांनी कल्याणच्या प्रांताधिकार्‍यांना बाधित होणार्‍या प्रत्येक गावात जाऊन ग्रामस्थांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे निर्देश बैठकीत दिले.

त्यानुसार दि. १६ ते २० जुलै या पाच दिवसांमध्ये निळजे, उसरघर, भोपर, नांदिवली आणि गावदेवी या पाच गावांमध्ये सकाळी ११ वाजता कल्याणचे प्रांताधिकारी प्रसाद उकिर्डे आणि डीएफसीसीचे अधिकारी ग्रामस्थांसोबत बैठका घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेणार आहेत. प्रांताधिकारी आणि डीएफसीसी अधिकार्‍यांच्या पातळीवरचे जे प्रश्न असतील, त्यांचे तात्काळ निराकरण करण्यात येईल आणि धोरणात्मक प्रश्न असतील, त्यांचा पाठपुरावा मुख्यमंत्री आणि केंद्र शासनाच्या पातळीवर करण्यात येईल, असे डॉ. कल्याणकर यांनी सांगितले. या सर्व मुद्द्यांना डीएफसीसी अधिकार्‍यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून यामुळे नुकसान भरपाई मिळण्यातील एक मोठा अडसर दूर झाला आहे. या बैठकीला खा. डॉ. शिंदे आणि जिल्हाधिकारी डॉ. कल्याणकर यांच्यासह कल्याणचे प्रांताधिकारी प्रसाद उकिर्डे, डीएफसीसीचे प्रकल्प संचालक असाई, प्रकल्प उपसंचालक सातर्डे, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे नगरसेवक विश्वनाथ राणे, दीपेश म्हात्रे, भाऊसाहेब चौधरी, शिवसेना तालुकाप्रमुख एकनाथ पाटील आणि प्रकल्पबाधित ग्रामस्थ उपस्थित होते.

संवादाअभावी गैरसमज

प्रशासकीय यंत्रणेचा ग्रामस्थांशी संवाद नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर गैरसमज निर्माण झाले आहेत. ग्रामस्थांच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याशी संवाद वाढवून संभ्रम दूर करण्याची सूचना खा. डॉ. शिंदे यांनी केली. त्याचप्रमाणे, अंशतः बाधित होणार्‍या मालमत्ताधारकांना देखील पूर्ण नुकसान भरपाई देऊन त्या ताब्यात घेण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच, रेल्वे मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना जे प्रतिबंधित क्षेत्र असेल, ते देखील अधिग्रहीत करून मालमत्ताधारकाला त्याची पूर्ण भरपाई मिळाली पाहिजे, असे खा. डॉ. शिंदे यांनी सांगितले.