निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर

शेजारच्या घरात शांतता असेल तर आपल्याही घरात शांतता नांदते, हे मानवी विकासाचे सर्वसामान्य सूत्र. याच सूत्रानुसार भारताचेच अंग असलेल्या पाकिस्तानात लोकनियुक्त सरकार प्रस्थापित व्हावे आणि ते टिकावे, हीच प्रत्येक भारतीयाची मनिषा असणार यात शंका नाही.

पाकिस्तानात २५ जुलै रोजी सार्वत्रिक निवडणुका पार पडतील. तसेच या निवडणुकांचा निकाल २६ व २७ जुलै रोजी जाहीरही होईल. सलग दुसऱ्यांदा लोकशाही मार्गाने होणारे सत्तांतर पाकिस्तानसाठी ऐतिहासिकच म्हणावे लागेल. त्यामुळे पाकिस्तानातील राजकीय घडामोडींकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. सातत्याने लष्कराकडून होणारे बंड आणि लष्करशाहीचा जणू पाकिस्तानला शापच. अगदी २००८ पर्यंत कोणत्याही सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी लष्कराने बंड केल्याचे आपण नेहमीच पाहात आलो आहोत. लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर ही सत्ता दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ कवेत ठेवण्याचे प्रकारही अनेकदा घडले. मात्र, पाकिस्तानात गेली दहा वर्षे लोकनियुक्त सरकार कार्यरत असून, सलग दुसऱ्यांदा निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्तांतरण होत आहे. त्यामुळे ही निवडणूक पाकिस्तानसाठी सर्वार्थाने ऐतिहासिक ठरेल, यात शंका नाही.

यावेळेच्या पाकिस्तान निवडणुकीला नवाझ शरीफ यांचे पदच्युत होणे आणि माजी क्रिकेटर आणि १९९२ च्या पाकच्या क्रिकेट विश्वचषक विजयाचे शिल्पकार इमरान खान यांच्या सहभागाने वेगळेच वलय प्राप्त झाले आहे. ऑक्सफर्डसारख्या मान्यवर विद्यापीठात शिक्षण घेतलेल्या इमरान यांचे राष्ट्रसुधारणेचे अनेकविध दावे या निमित्ताने समोर येत आहेत. या निवडणुकीत त्यांच्या स्पर्धेत त्यांच्या तोडीचा उमेदवार अद्याप तरी नाही. इमरान यांनी १९९६ मध्ये आपल्या तेहरिक-ए-इन्साफ या पक्षाचे संघटन उभारले. आता त्यांना भुट्टो आणि शरीफ या दोन राजकारणी कुटुंबांना मागे सारायचे आहे. इमरान यांच्या मते, शरीफ यांना अपात्र घोषित करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे व सध्या तोच त्यांचा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा आहे. तसेच वीजपुरवठ्याची समस्या, निरक्षरता आणि २५.५ टक्के लोकांना दारिद्य्र रेषेवर आणणे हे इमरान यांचे आगामी ध्येय आहे.

पाकिस्तान नॅशनल असेंब्लीच्या ३४२ जागांसाठी ही निवडणूक होईल. यातील २७२ जागांवर खुल्या गटातून प्रतिनिधी निवडण्यात येतील, तर ६० जागा महिलांसाठी राखीव असून, १० जागा धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षित आहेत. खुल्या गटातील जागांवर एखाद्या पक्षाला मिळणाऱ्या जागांवरून महिला लोकप्रतिनिधीसाठी त्या पक्षाचा कोटा निश्चित होतो. याबरोबरच चारही राज्यांमध्येही निवडणूक होत असून त्यातून त्या राज्यांची विधिमंडळे अस्तित्वात येतील. तसेच बहुमताचा जादूई आकडा १७२ इतका असणार आहे. मागील चार दशकांपासून पाकिस्तानच्या राजकारणामध्ये नवाझ शरीफ यांचा दबदबा होता. गेल्या निवडणुकीमध्ये त्यांच्या पक्षाला १६६ जागाही मिळाल्या होत्या. बहुमतासाठी सहा जागांची त्यांना आवश्यकता होती आणि शरीफ यांच्या करिष्म्यामुळे १९ अपक्ष सदस्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. आता ही जबाबदारी त्यांचे बंधू व पक्षाचे अध्यक्ष शाहबाझ शरीफ दाखवू शकतील का, ते आगामी काळात कळेलच.

या निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ), इमरान खान यांचा पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ आणि बिलावल भुट्टो यांच्या नेतृत्वाखालील ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’ यांच्यामध्ये प्रमुख लढत होणार आहे. याशिवाय, अन्य छोटे पक्षही असून त्यामध्ये हाफिझ सईदने पुरस्कृत केलेल्या अल्ला-हू-अकबर-तेहरिक या पक्षाची कामगिरी कशी असेल, याकडेही सर्वांचे लक्ष आहे. हाफिझ सईदच्या ‘मिली मुस्लीम लीग’ला निवडणूक आयोगाने पाठिंबा (आपल्याकडे मान्यता असते) दिलेला नाही. त्यामुळे हाफिझने त्याच्या या जुन्या पक्षाला संजीवनी दिलेली आहे. पाकिस्तानमध्ये लष्कर सर्वाधिक शक्तीशाली असून, तेथील नागरी प्रशासनावरही लष्कराचाच वरचष्मा आहे. त्यामुळेच या निवडणुकीमध्ये लष्कर काय भूमिका घेणार, यावरच निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. लष्कराकडून इमरान खान यांच्या पक्षाला आतापर्यंत पाठिंबा मिळत होता. हा पाठिंबा प्रत्यक्ष निवडणुकीतही कायम राहतो का? हे पाहावे लागणार आहे. शेजारच्या घरात शांतता असेल तर आपल्याही घरात शांतता नांदते, हे मानवी विकासाचे सर्वसामान्य सूत्र. याच सूत्रानुुसार भारताचेच अंग असलेल्या पाकिस्तानात लोकनियुक्त सरकार प्रस्थापित व्हावे आणि ते टिकावे, हीच प्रत्येक भारतीयाची मनिषा असणार यात शंका नाही.