पाकिस्तानचा एफएटीएफच्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समावेश

 

दहशतवादाच्या याच आर्थिक दुव्याला तोडण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ‘एफएटीएफ’ने पाकिस्तानचा आपल्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘पाकिस्तान’ हा देश जगातल्या सर्वच प्रकारच्या दहशतवादाला सहकार्य करणाऱ्यांचा आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्यांचे एक मुख्य केंद्र झाल्याचे दिसते. भारत, अफगाणिस्तान, इराण या पाकिस्तानच्या शेजारी देशांसह आशिया खंडातील बांगलादेश, म्यानमार आणि नेपाळसह जगभरातल्या अशा कित्येक देशांमध्ये दहशतवादाच्या प्रचार आणि प्रसारात पाकिस्तानचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हात असल्याचेही वेळोवेळी स्पष्ट झाले. पाकिस्तानने दीर्घकाळ विदेश नीतीच्या धोरणांचे कुत्सित लक्ष्य गाठण्यासाठी सदैव दहशतवादाच्या हत्याराचा एक साधन म्हणून वापर केला.

पाकिस्तान सरकार आणि लष्कर हे या दहशतवादाचे मुख्य प्रायोजक आणि रसद पुरवठादार. याबरोबरच, पाकिस्तानमधील मोठमोठी व्यावसायिक घराणी आणि आर्थिक संस्थांनादेखील या धोकादायक संघटनांप्रती सहानुभूती वाटते आणि त्याचमुळे ही मंडळी अशा संघटनांना आर्थिक व सामरिक मदतही पुरवतात. दहशतवादाच्या याच आर्थिक दुव्याला तोडण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ‘एफएटीएफ’ने पाकिस्तानचा आपल्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ज्या देशांवर दहशतवादी संघटनांना अर्थसाहय्य आणि रसदपुरवठा केल्याचा आरोप आहे, अशा देशांच्या नावांची ही यादी आहे.

पार्श्वभूमी

३७ राष्ट्रांचा समावेश असलेल्या ‘एफएटीएफ’ने २० फेब्रुवारीला पाकिस्तानविषयक आपली पहिली बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत आखाती सहयोग परिषदेचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या तुर्कस्तान, सौदी अरब आणि पाकिस्तानचा ‘जिगरी यार’ चीनने, पाकिस्तानला निरीक्षण सूचीमध्ये स्थानांतरित करण्याच्या अमेरिकेच्या नेतृत्वातील प्रस्तावाचा विरोध केला. पण, अमेरिकेने २२ फेब्रुवारीला पाकिस्तानविषयकच्या दुसऱ्या चर्चेत अन्य देशांवर अभूतपूर्व दबाव निर्माण केला. ज्यानंतर चीन आणि सौदी अरबने आपला विरोध मागे घेतला व अशाप्रकारे पाकिस्तानला या यादीत टाकण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. पाकच्या परराष्ट्र कार्यालयाने २८ फेब्रुवारीला याची पुष्टी केली की, जूनमध्ये पाकिस्तानचा ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्टमध्ये समावेश केला जाईल. आता २९ जून रोजी दहशतवाद्यांची आश्रयभूमी असलेल्या व त्यांचा रसदपुरवठा रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या पाकिस्तानला ‘एफएटीएफ’ अर्थात ‘फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स’ने ‘इंटरनॅशन कोऑपरेशन रिव्ह्यू ग्रुप मॉनिटरिंग’साठी ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समाविष्ट केले आहे.

या आधी पाकिस्तानच्या काळजीवाहू सरकारने दावा केला होता की, ‘एफएटीएफ’च्या सुचनांचे पालन करुन पाकिस्तानच्या ‘सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज कमिशन’ म्हणजेच ‘एसईसीपी’द्वारे ‘अॅण्टी मनी लॉन्डरिंग अॅण्ड काऊंटरिंग फायनान्सिंग ऑफ टेररिझम्स रेग्युलेशन’ २० जून २०१८ रोजी जारी करण्यात आले. त्याआधी ८ जूनला ‘नॅशनल सिक्युरिटी कमिटी’ने (एनएससी) पुन्हा ‘एफएटीएफ’शी सहकार्य करण्याच्या आपल्या दाव्याचा पुनरुच्चार केला आणि कोणत्याही प्रकारे पाकिस्तान या यादीमध्ये येऊ नये, म्हणून जोरदार प्रयत्न केले गेले. मात्र, पाकिस्तानचे सगळेच प्रयत्न अयशस्वी ठरले व ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये पाकिस्तानचा समावेश करण्यात आला. या यादीत समाविष्ट केलेला पाकिस्तान हा नववा देश आहे. ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये नाव असलेले अन्य देश पुढीलप्रमाणे आहेत - इथिओपिया, सर्बिया, श्रीलंका, सीरिया, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, ट्युनिशिया आणि येमेन.

काय आहे ‘एफएटीएफ’?

‘एफएटीएफ’ ही पॅरिसमधील आंतर-सरकारी संस्था आहे. त्याचे सचिवालय पॅरिसमध्ये ओईसीडी मुख्यालयात आहे. बेकायदेशीर आर्थिक मदत रोखण्यासाठी नियमावली तयार करणे हे या संस्थेचे प्रमुख काम. या संस्थेची स्थापना १९८९ मध्ये जी-७ देशांनी घेतलेल्या पुढाकारानंतर करण्यात आली. स्थापनेवेळी या संस्थेची सदस्य संख्या १६ होती आणि २०१६ मध्ये ही संख्या ३७ पर्यंत पोहोचली. भारतदेखील या संस्थेचा महत्त्वपूर्ण सदस्य आहे. ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्ट’ किंवा काळ्या यादीत समावेश केल्यानंतर संबंधित देशाला आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज मिळवण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. आता पाकिस्तानचा या यादीत समावेश झाल्यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर साहजिकच याचे दूरगामी परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे पाकिस्तानमधील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या गुंतवणुकीवरही विपरित परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. २००१ साली दहशतवादाच्या प्रचार-प्रसारासाठी जो आर्थिक रसद पुरवठा केला जातो, त्याच्यावरही नियंत्रण असावे म्हणून या विषयाचा ‘एफएटीएफ’च्या कार्यक्षेत्रात समावेश करण्यात आला. याच्या साहय्याने सदस्य देशांच्या ‘पीअर रिव्ह्यू’च्या (निरीक्षण मूल्यांकन) माध्यमातून ‘एफएटीएफ’ शिफारसींना लागू करणे व त्यांच्या प्रगतीवर नजर ठेवली जाते.

पाकिस्तानची भूमिका

पाकिस्तानला स्वतःचा या यादीमध्ये समावेश होऊ नये, असे वाटत होते. पण ते नुसते वाटून उपयोग नव्हता, तर त्यासाठी दहशतवाद्यांवर तशी कारवाई करणेही गरजेचे होते. ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या यादीत आपले नाव समाविष्ट होऊ नये म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना व दहशतवाद्यांच्या विरोधात पाकिस्तानने कठोर कारवाई करणे आवश्यक होते. पण, पाकिस्तानने मात्र तसे बिल्कूल केले नाही. उलट पाकिस्तानमध्ये आजघडीला हाफिझ सईदसारखे कुख्यात आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी आणि जमात-उद-दावा, लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मदसारख्या दहशतवादी संघटनाही सक्रिय आहेत. त्यातच पाकिस्तानने या दहशतवाद्यांवर व त्यांच्या संघटनांवर कारवाई केल्याचा दावादेखील अजूनही पूर्ण केलेला नाही. देखाव्यापुरते पाकिस्तान निवडक दहशतवादी संघटनांविरोधात कारवाईचे सोंगही करते. पण, ज्या अतिशय धोकादायक दहशतवादी संघटना आहेत, त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई न करता, उलट त्यांचाच वापर शेजारी देशांमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी केला जातो.

भारताची प्रतिक्रिया

‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये पाकिस्तानचा समावेश केल्यानंतर भारताने या निर्णयाचे स्वागत केले. भारताने म्हटले की, ”आम्हाला आशा आहे की, ‘एफएटीएफ’च्या कृती योजनेचे निश्चित कालमर्यादेत पालन केले जाईल.” भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, “दहशतवादाशी निगडित वैश्विक चिंता लक्षात घेता, आम्हाला आशा आहे की, पाकिस्तानदेखील आपल्या भूमीवरुन दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी खात्रीशीर उपाय करेल.”

पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम

‘एफएटीएफ’च्या यादीत आपल्या देशाचे नाव आल्यास त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, ही गोष्ट पाकिस्तानने नेहमीच नाकारली. पण, या यादीमध्ये स्वतःचे नाव येऊ नये, म्हणून पाकिस्तानने केलेले प्रयत्न पाहता हे स्पष्ट होते की, हा देश ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये नाव झळकल्याने प्रचंड घाबरलेला आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आधीच दिवाळखोरीकडे वेगाने घोडदौड करताना दिसते आणि आता तर त्याचा समावेश ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये झाला आहे, त्यामुळे याचा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट प्रभाव पडेल, हे निश्चितच.

परिणामी, पाकिस्तानच्या शेअर बाजारात मोठी घसरण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. शिवाय, चीन आपल्या गुंतवणुकीचा अधिक विस्तार करुन पाकिस्तानच्या या कमजोर आर्थिक स्थितीचा लाभ घेऊ शकतो. उदाहरणार्थ, आता आंतरराष्ट्रीय बाजारातून आर्थिक मदतीचा इस्लामाबादचा मार्ग अधिकच बिकट झाला आहे. अशा स्थितीत पाकिस्तान चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अधिकच फसू शकतो. या यादीत एखाद्या देशाचे नाव समाविष्ट झाल्यानंतर कोणतेही निश्चित निर्बंध लादता येत नसले तरी त्याचा प्रभाव आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि व्यापारावर, कर्जावर पडू शकतो. कारण, ‘ग्रे लिस्ट’मधील तो देश अधिकाधिक जागतिक पातळीवरील निरीक्षणे आणि चौकशीच्या फेऱ्यात येतो, ज्यामुळे अशा देशाशी व्यापार करणेही खर्चिक ठरते.

परकीय व्यापार, गंगाजळी आणि परकीय मुद्रा व्यवहारातील घसरणीमुळे पाकिस्तानच्या आधीच वाढलेल्या चालू खात्यातील तोट्यात आणखी भर पडू शकते. आर्थिक क्षेत्रावरील दुष्प्रभावामुळे पाकिस्तानच्या कित्येक आंतरराष्ट्रीय बँकांनाही लक्ष्य केले जाऊ शकते, ज्या जास्तीत जास्त कॉर्पोरेट ग्राहकांशी व्यवहार करतात आणि अशा स्थितीत या मोठ्या परकीय बँकांनी पाकिस्तानमधून बाहेर पडण्याचाही निर्णय घेतला तरी आश्चर्य वाटू नये. पाकिस्तानसारख्या देशांत आधीच बँकिंग व्यवहारामध्ये योग्य ती काळजी, पारदर्शकता जपली जात नाही. त्यात या यादीत पाकिस्तानच्या समावेशामुळे तेथील बँकांची वाढणारी जोखीम आणि मिळणारा फायदा, यावरही त्याचा थेट परिणाम होई शकतो.

‘ग्रे लिस्ट’मधील समावेशाचा निर्णय म्हणजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद १२६७ प्रतिबंध समितीद्वारे (जी तालिबानशी निगडित समुहांवर नजर ठेवते. ज्यात प्रामुख्याने अल-कायदाशी संबंधित समुहांना सामील केले होते, जसे की, लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए- मोह्म्मद आणि हक्कानी नेटवर्क) प्रतिबंधीत समुहांवर कारवाई करण्यासाठी पाकिस्तानने आपल्या जबाबदारीचे जे उल्लंघन केले, त्यावर केलेला एक कठोर प्रहार आहे. पाकिस्तानने अशा प्रकारे संयुक्त राष्ट्र आदी संस्थांमार्फत दिलेल्या सूचनांचा अनादर केला तर त्या देशावर आणखीन कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. सध्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समावेश केलेला पाकिस्तान आता ‘एफएटीएफ’च्या काळ्या यादीमध्येही जाऊ शकतो, ज्याचे पाकिस्तानला अधिक गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. शिवाय, यामुळे त्या देशाला भयंकर आर्थिक आणि वित्तीय परिस्थितीशी झगडावे व झुंझावे लागेल, जे पाकिस्तानसाठी निश्चितच घातक सिद्ध होऊ शकते.