संमेलनाध्यक्षांची निवड, नियुक्ती आणि सुयश...

 

 

 

 

 

 

अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष श्रीपाद जोशी... माफ करा, श्रीपाद भालचंद्र जोशी हे, त्यांच्या हातात या पदाची सूत्रे आल्यापासूनच काहीतरी दणकेबाज परिवर्तन करण्याच्या भावावस्थेत होते. एकतर सुरुवातीलाच त्यांनी संमेलन अगदी साधेपणाने व्हावे, यासाठी आग्रह धरला होता. त्यासाठी त्यांनी महामंडळाचा आपला एक कोष असावा, असा आग्रह धरला. त्यासाठी मोहीमदेखील हाती घेतली. मराठीच्या रसिकांनी यथाशक्ती फुलाची पाकळी नव्हे, फूलच द्यावे (आपापल्या क्षमतेच्या आकारमानाचे!), असा आग्रह त्यांनी धरला होता. त्याला फार चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्याच आणि तशाच थाटाच्या अन्‌ कोषात अडकलेल्या महामंडळाच्या त्याच त्या संमेलनांना एकतर उपस्थितही राहा आणि वरून हा निधीही द्या, हे काही रसिकांना आवडले नसावे. तरीही जोशींनी आपला हट्‌ट सोडला नाही आणि महामंडळासमोर त्यांनी, महामंडळाच्या कर्त्यांच्या डोक्याची हजार शकले होऊन त्यांच्याच पायाशी लोळू लागतील, असे असंख्य प्रश्न टाकले होते. त्यात संमेलनाला निमंत्रित साहित्यिकांनी स्वखर्चाने उपस्थित राहावे, असा एक आग्रह होता. म्हणजे निमंत्रितांना पंचतारांकित सोयी कुण्या सेलिब्रेटी होऊ पाहणार्‍या स्वागताध्यक्षांच्या पैशाने न देता त्यांनी साधेपणाने यावे, राहावे अशी भूमिका जोशींनी घेतली. अर्थात ही रसिकांना आवडलीच होती; पण निमंत्रित कोट्यातल्या साहित्यिकांना मात्र ही सूचना दात आंबवणारी वाटली. लेखकू म्हणून प्रभावळीची अवस्था कुठेतर लाभायला हवी की नाही? प्रकाशक बेटे ती देत नाहीत. पुस्तके छापतो, हाच मोठा उपकार आहे, असा त्यांचा आव असतो. जिथे समीक्षणे येतात त्या नियतकालिकांतही तुमच्या (फत्रूड) पुस्तकाला आम्ही इतकी जागा देतो, तेच खूप झाले, असा एकुणात आव असतो. बाकी संमेलने आपली विभाग, गट-तट, जात, पंथ, विचार, धर्म यानुसार वाटली गेली आहेत. त्यामुळे त्यात बसणार्‍या ‘आपल्या’ लेखकांनाच त्यात स्थान दिले जाते. त्यातही कवी किंवा कथाकथकनसारख्या कार्यक्रमांत इतकी गर्दी असते, की चुकून भान राहिले नाही अन्‌ कुणाचा धक्का लागला, तर काठावरची मंडळी व्यासपीठाच्या खाली (विचारपीठ, कारण तुमच्या या वैदिक संकल्पना आम्ही का मानायच्या?) कोसळायची भीती. त्यामुळे कुठेतरी नीट मानपान झाला पाहिजे, पाकिटात अहेर मिळाला पाहिजे, ही अत्यंत सामान्य अशी मागणी काही चूक नाही.

 

...तर इतके गटतट मराठी सारस्वतात (पुन्हा तेच! सारस्वत हा शब्दही अमान्य असलेलाच!) असतानाही हे महामंडळ मात्र अखिल भारतीय आहे. या महामंडळाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा नंतर अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात परावर्तित झाली. आधी केवळ ही वार्षिक सर्वसाधारण सभा होती, मात्र त्यास असाधारण अशी लेखक मंडळी यायची. ज्या गावात ही सभा असेल तिथली वाचक आणि वाङ्‌मयप्रेमी मंडळी या लेखकांना किमान डोळाभर बघावे यासाठी यायची. मग कधी लडिवाळपणे एखादी कविता किंवा कथा सांगावी, असा आग्रह धरायची. नागपुरात हिवाळी (आता पावसाळी) अधिवेशन असताना जसे लाभेच्छू लोक आपल्या मंत्र्यांना उद्घाटनासाठी बोलावतात, तसे साहित्य महामंडळाची वार्षिक सभा ज्या गावात असेल तिथली मंडळी काही साहित्यिकांची व्याख्याने ठेवायची. (तितकाच प्रवास आणि मानधनाचा खर्च कमी). हे वाढत गेले आणि मग वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन झाले. वार्षिक सर्वसाधारण सभा असताना त्या सभेचा म्हणून कुणी अध्यक्ष निवडण्याची पद्धत सर्वच संस्थांमध्ये आहे.

 

 

महामंडळातही ती होती. त्याचे संमेलन झाल्यावर मात्र त्या पदाच्या सन्मानाचे वर्तुळ वाढले आणि मग त्याची निवडणूक सुरू झाली. त्या आधी सभेचे स्वरूप असताना मात्र ती नियुक्तीच असावी. आता पुन्हा संमेलनाध्यक्ष नियुक्त करण्याची घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे. आतावर निवड व्हायची. आता ती नियुक्ती करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. तसा हा निर्णय ठ ला ठ लावून ‘मोठ्‌ठा’च आहे. आतावर निवडणूक व्हायची तेव्हा महामंडळाचे लोक त्याची भलावण, आम्ही लोकशाही मार्गाने अध्यक्ष निवडतो, अशी करायचे. आता महामंडळाचे अध्यक्षच म्हणाले, ‘‘निवडणूक म्हणजेच काही लोकशाही नव्हे!’’ ते म्हणाले अन्‌ तेही खास जोशी स्टाईल फार असं गुंतागुंतीचं न बोलता अगदी सोपं, सुटसुटीत शब्दांत म्हणाले याचा अर्थ ते खरं असावं. आधीच्या लोकशाही प्रक्रियेवर बरीच टीका होत होती. त्यात बर्‍यापैकी अर्थही होता. महामंडळाच्या घटक संस्थांना मतदारांचा कोटा देण्यात आला होता. आता हे 175 मतदार कोण असावेत, हे महामंडळाची ती घटक संस्था म्हणजे त्या संस्थेचे संस्थानिकच ठरवायचे. जे कोर्‍या मतपत्रिका आणून देतील अशाच आपल्या सभासदांना मतदार होण्याचा अधिकार बहाल केला जातो, अशीही पुराव्यांसह ओरड होतीच. ज्या घटक संस्थेकडे महामंडळाचे कार्यालय आहे, ती मंडळी मग ‘आपला माणूस’ अध्यक्ष व्हावा, यासाठी वेळी मतपत्रिकाही गहाळ करतात, असाही साधार ओरडा होताच.

 

 

विद्यमान साहित्य संमेलनाध्यक्षांनी तर या निवडणुकीत अर्थकारणही होते, असे सूचन केले होते. ‘वेळी मते विकतही घेता येतात.’ अशा आशयाचे काहीसे ते बोलल्याचे आठवते. त्यामुळे एकतर सर्वच सभासदांना मतदानाचा अधिकार द्या किंवा मग अध्यक्षांची नियुक्ती करावी, हे दोनच पर्याय होते. खर्‍या अर्थाने या पदाला लायक असलेली मंडळी निवडणुकीच्या भानगडीत पडू बघत नाहीत. संमेलनाच्या सन्मानासाठी निवडणुकीत होणारा अपमान त्यांना नकोसा वाटतो. अगदी विंदांपासून पाडगावकरांपर्यंत अनेकांनी तसे बोलूनही दाखविले. निवडणूक लढविण्यासाठी काही खास निकषही नसल्याने मधल्या काळात या पदाची अवनतीच होत राहिली. (असेही एक सर्वसाधारण मत आहे.) त्यामुळे आता संमेलनाध्यक्षांची निवड न करता नियुक्ती करण्याचा मार्गच उरला होता. त्यासाठी मग महामंडळाच्या घटनेत दुरुस्ती करण्यात आली. निवडीची नियुक्ती करण्यात आली, याला सुयश म्हणायचे का? नियुक्ती कशी करणार? म्हणजे इच्छुकांनी महामंडळाकडे अर्ज करायचे आणि मग त्यातून एकाची महामंडळाने निवड करायची का? बरे, ही निवड त्या काळात महामंडळाचे कार्यालय ज्या घटक संस्थेकडे असेल त्यांनीच करायची का? म्हणजे त्यांचे त्या नियुक्तीवर वर्चस्व असेल तर काय करायचे? महामंडळाने बैठकीत काही नावांवर चर्चा करून त्यातूनच एकाची निवड करायची, असे केले तर त्यावरही वाद होण्याची शक्यता आहे. अर्थात, वैश्विक साहित्य संमेलनाच्या बाबत नियुक्तीच करण्यात येत होती. अखिल भारतीयच्या वेळी तसेच करायचे का?

 

बरे, नियुक्तीची पद्धत येत्या साहित्य संमेलनानंतर अंमलात येणार आहे. तोवर महामंडळाचे कार्यालय मराठवाडा साहित्य परिषदेकडे जाणार. म्हणजे महामंडळाचे अध्यक्ष मराठवाडा साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील होणार. आता नियुक्तीचा बदल करताना जे मतदान घेण्यात आले त्यात महामंडळावर असलेल्या मराठवाडेकरांनी विरोधात मतदान केले आहे. विद्यमान संमेलनाध्यक्षांनीही तटस्थ भूमिका घेतली. योग्य वेळी ते आपले मत जाहीर करतील. एकतर ही घटनादुरुस्ती त्या वेळी बारगळेल अन्‌ नाही बारगळली व संमेलनाध्यक्षांची नियुक्ती करायची झाल्यास ठाले-पाटील आरक्षण लागू करतील की काय, ही भीती आहेच. महाबळेश्वरच्या संमेलनात आनंद यादवांच्या ऐवजी संमेलनाध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारताना पाटलांनी आजवर कुठल्या जातीचे अन्‌ धर्माचे किती अध्यक्ष झाले याची जंत्रीच वाचून दाखविली होती. त्यामुळे संमेलनाध्यक्षांची निवड ते नियुक्ती हा प्रवास वाटतो तितका सोपा नाही अन्‌ त्यात सुयश येण्याची शक्यता फारच धूसर आहे. यश आणि सुयश यात जो काय फरक आहे त्याचा पल्ला महामंडळाने गाठावा, इतक्याच सदिच्छा आपण देऊ शकतो!