हमीभावाचे त्रांगडे

 

 

खुल्या अर्थव्यवस्थेनंतर सगळ्याच बाजारावर आंतरराष्ट्रीय परिणाम होत आहेत. त्याला शेतमालही अपवाद नाही. सरकारचे आयात निर्यात धोरणही त्याला कारणीभूत ठरते. हमीभावाचा मला उमगलेला अर्थ असा की, बाजारातील दर जर हमीभावापेक्षा कमी झाले तर शेतकऱ्यांचा माल सरकार हमीभावाने खरेदी करेल. धोरणे, सिद्धांत आणि व्यवहार यात महदंतंर असते. हे सरकार, नोकरशाही यांना कधी कळणार?

 

 

एका मोठ्या तत्ववेत्त्याने म्हटले आहे की, सरकार व्यापारी झालं की, जनता भिकारी होते. सरकारचे काम व्यापाराचे नाही. तर सर्व घटकांना समान न्याय मिळावा अशी धोरणे असण्याचे आहे. सगळ्या चढउतारामध्ये करविषयक कायद्याच्या कचाट्यातून व्यापारी वर्ग मार्ग कसा काढतो व आपला उद्देश कसा साध्य करतो हा अभ्यासाचा विषय आहे. मंदीचे तडाखे तो कसा सहन करतो आणि तेजांचा फायदा कसा उठवतो... मांजर जसे कुठुनही टाकले तरी चार पायांवर उभे राहते तसे या वादळात व्यापारी आपले बस्तान टिकवतात कसे... त्याला कारण असे की, एक दुकान, माल यावर त्याची पत शाबूत राहते त्याला माल विकायची घाई नसते. कुठलीही भविष्यकालीन गुंतवणुक, जसे की खते, पेरणी, औषधे, मोलमजुरी करायची नसते. आयता आलेला उत्पादीत माल नीट साठवून योग्य किंमत आली तर विक्री करायची त्याच्या हातात असते. बँका त्याला तगादा लावत नाहीत, की अर्थपुरवठा बंद करत नाहीत. शेतकऱ्यांची नेमकी उलटी परिस्थिती असते. साठवणूक करता येत नाही विक्रीची किंमत ठरवता येत नाही आणि बँका दारात उभ्या करत नाहीत अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याने जावे कोठे? त्यासाठी त्याच्यासाठी फक्त भारतीय किसान बँक हवी...‍‍! 

 

 

आता हमीभावापेक्षा कोणताही व्यापार सर्वसाधारण परिस्थितीत जादा भाव देणार नाहीत हे उघड आहे. उत्पादन घटले तर बाजारभाव वाढतात पण सरकार लगेच आयात करुन भाव खाली आणते. उत्पन्न प्रचंड वाढले जसे तुरीच्या बाबतीत झाले तर भाव कोसळतात, सरकारने खरेदी करावी अशी प्रचंड ओरड सुरु होते. सरकार राज्यातर्फे नाफेडतर्फे खरेदी केंद्रे सुरु करते. हा सगळा अव्यापारेशू व्यापार आहे. सरकारी खाक्यानुसार खरेदी केंद्र सुरु करणे त्यासाठी आवश्यक ती नोकरीभरती करणे, जास्तित जास्त कागदपत्रे कशी लागतील, याची तरतूद करणे, निधीची तरतूद, खरेदी केलेल्या मालाची साठवणूक हे सगळे आतबट्ट्याचे काम आहे. शिवाय सरकारी कामकाजाच्या वेगानुसार ही केंद्रे सुरु होईपर्यंत बऱ्याच शेतकऱ्यांनी नाईलाजास्तव आपला माल कमी किंमतीला देऊन टाकलेला असतो. तोच माल योजनेचा फायदा उठवून व्यापारीच या हमीभावाने सरकारला विकतात. सरकारी व्यवहारातला भ्रष्टाचार हा तर भस्मासुरासारखा कधीही न संपणारा विषय आहे. एवढा सगळा प्रचंड उपद्व्याप करून काय मिळते? ना शेतकऱ्यांना समाधान ना सरकारला फायदा... या सर्वांचा एकंदर लेखाजोखा एकदा काढायला पाहिजे, आपल्याला नक्की काय करायचे, थेट शेतकऱ्यांपर्यंत फायदा पोहोचायला पाहिजे की, सगळ्यांचे कोटकल्याण...!

 

 

मग जर शेतकऱ्यांपर्यंत फायदा पोहोचावा वाटत असेल तर बाजाराच्या सिद्धांतानुसार भाव ठरु द्यात, शेतकऱ्यांना बाजार समिती अंतर्गत संगणकाद्वारे माल विकू द्या. आता सरकारने "ई-बाजार" सुरु केल्यामुळे त्यातल्या त्यात व्यवस्थित भाव मिळण्याची शक्यता वाढलेली आहे. वर्षाच्या शेवटी किंवा खरीप हंगाम संपल्यानंतर खरिपाचा व रब्बीचा हंगाम संपल्यानंतर हमीभाव व विक्री भाव यातील भावांतर रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये त्वरीत जमा करावी. म्हणजे खरेदीला लागणारा वेळ, शेतकऱ्यांना होणारा मनस्ताप, यंत्रणेतील भ्रष्टाचार, त्यासाठी लागणारा निधी (भावांतर निधी नक्कीच कमी असेल.) खरेदी केलेल्या मालाची साठवणूक, विल्हेवाट कितीतरी व्याप वाचतील आणि शेतकऱ्यांना योग्य दाम मिळेल. 

 

एकाधिकार कापूस खरेदी व तूरखरेदी याचा वाजलेला बोजवारा यातून सरकारने धडा घ्यावा आणि व्यवहारी वास्तव धोरण स्विकारावे. जसे अनुदानासाठी डीबीआय (DBI) अवलंबले. 

 

 

हे जरा उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करुया - 

 

आयात-निर्यात बंदी, सवलत- अनुदान वगैरेचा थेट फायदा किंवा नुकसान (नुकसानच जास्त, कारण हे धोरण ग्राहकहित डोळ्यांसमोर ठेऊन ठरवले जाते.) शेतकऱ्याला होते. समजा गव्हाचा सुगीचा हंगाम सुरु होताना भाव १७०० रुपये क्विं. निघाला त्यावेळी हमीभाव १५०० रुपये होता असे समजू. यात शेतकऱ्याला योग्य भावच काय थोडा नफाही झाला असे समजू. सरकारने गव्हाच्या पिकाचा आढावा घेतला आणि देशांतर्गत उत्पन्न कमी येईल, असे सरकारला वाटले आणि जागतिक बाजारपेठेतून आयात करणाऱ्या गव्हावरचे आयात शुल्क कमी किंवा माफ करण्याचा निर्णय घेतला तर बाजारपेठेत याचा ताबडतोब परिणाम होऊन गव्हाचे भाव १३००/१४०० पर्यंत घसरतील म्हणजे ज्याची सुगी उशीरा होईल त्याचा गहू बाजारात उशिरा येणार व त्याला हकनाक ३००/४०० चा फटका बसणार. बरे त्याचा व आगोदर आलेल्या गहूमालकाचा उत्पादन खर्च सारखाच झालेला असतो. सरकारच्या अशा धोरणांचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसतो. भावांतर योजनेमुळे उशिरा आलेल्या गव्हाला १७०० रूपये नाही पण निदान १५०० रुपये प्रमाणे तरी भाव मिळेल, याची खात्री मिळते व भावांतर अनुदान सरकारला देणे भाग असल्याने आयात-निर्यात धोरण जास्त सजगतेने, निश्चित विचार करून ठरवले जाईल, अशी आशा आहे. शिवाय हमीभावाची केंद्रे सुरु करणे त्यातील भ्रष्टाचार त्रुटी इ. कटकटीतून शासन मुक्त होऊन फक्त आयात-निर्यात धोरणावर व्यावहारिकदृष्ट्या लक्ष देऊ शकेल. कांदा उत्पादकांना तर या योजनेचा चांगलाच आधार मिळेल. कारण कांद्याच्या भावातील चढ-उतार फार तिव्र असतात व निर्यातबंदीचे किंवा आयातीचे परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागतात ते या योजनेद्वारे टाळता येतील...‍‍!

 

 

(लेखक कृषीअर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)