शिक्षकांच्या पोटावर मार; २२ कोटी थकित

 

महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षकांचे पेन्शन व पगार अजूनही थकित असून सर्व शिक्षकांमधून याबाबत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. महापालिकेकडून शहरातील एकूण कार्यरत शिक्षकांना ५० टक्के, सेवानिवृत्त शिक्षकांना ५० टक्के वेतन व पेन्शन घ्यायचे असून ते साधारणतः २० ते २२ कोटींच्या घरात जाणारी रक्कम आहे. गेल्या काही वर्षांपासून निवृत्तीधारक शिक्षकांना पगार व पेन्शन मिळत नसल्याने त्यांना दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्रास होत असल्याचे समजले आहे. काही शिक्षकांचा पगार हा जरी नियमित करण्यात आला असला, तरी तो महापालिकेकडून अर्धवट मिळत असून याबाबत शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

शिक्षण उपसंचालक नाशिक विभाग, नाशिक यांच्याकडून शिक्षकांना अर्धवट पगार देण्यात येतो तर अर्धा पगार महापालिका देत असते. असा पूर्ण पगार जळगावातील महापालिकेच्या शिक्षकांना मिळत असतो. नाशिक विभागाकडून दरमहा शिक्षकांना नियमित वेतन अदा करण्यात येते, मात्र महापालिकेकडून मिळणार्‍या अर्धवट पगारासाठी शिक्षकांना वाट बघावी लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. महापालिकेच्या जळगाव शहरात अंदाजे २५ शाळा असून अंदाजे १८५ शिक्षकांची संख्या आहे. त्यात सर्व शिक्षक हे प्रामाणिकपणे ज्ञानार्जनाचे काम करत असतात. मात्र, महापालिका याच शिक्षकांना आपल्या मासिक वेतनापासून वंचित ठेवत असल्याचे दिसून आले आहे. शिक्षक हे विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असून ज्ञानार्जनाचे काम करत असतात. गुरूस्थानी असणार्‍या या शिक्षकांना मात्र त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेकडे चपला घासाव्या लागत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महापालिकेकडून शहरातील शिक्षकांचा अर्धवट पगारच होत नसल्याने शिक्षकांसोबत त्यांच्या परिवारावरही उपासमारीची वेळ आली आहे. दरम्यान, आपली पेन्शन आणि पूर्ण पगार मिळावा, यासाठी शिक्षक २०१५पासून ठिय्या आंदोलन करत असून एका शिक्षकाने तर आत्मदहन करण्याचा प्रयत्नही केला आहे, तरी महापालिकेला जाग आलेली नसल्याचे केलेल्या सर्वेक्षणात समोर आले आहे. शिक्षकांसाठी काही संघटनांनी महापालिकेला पूर्ण पगार व पेन्शनसाठी अर्जही दिले आहेत, परंतु शिक्षकांना सरसकट पेन्शन न देता मनपा तुटक प्रकारात शिक्षकांना पेन्शन देऊन त्यांचा अवमान करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शहरात मराठी आणि उर्दू अशा शाळांमधील शिक्षकांची दयनीय परिस्थिती असून यासाठी काही संघटना या कोर्टात दाद मागण्यासाठीसुद्धा गेल्या होत्या. दरम्यान, कोर्टाचा निकाल हा शिक्षकांकडून लागला असूनही महापालिकेने कोर्टाचा अवमान करत अजूनही कोर्टाच्या निकालाला साजेल, असे कृत्य केलेले नाही.

 

दरम्यान, २० पेन्शनधारकांनी महापालिका करत असलेल्या मनमानी कारभाराबाबत पुन्हा उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केली असून कंटेम्प्टही दाखल केली आहे, अशी माहिती तरूण भारतशी बोलताना काही शिक्षकांनी दिली. दरम्यान, पेन्शन विक्रीसंदर्भात सेवानिवृत्त शिक्षक हे कोर्टात जाऊनही महापालिकेकडून वेळोवेळी शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही, यावर लवकरात लवकर महापालिकेने निर्णय घेऊन शिक्षकांचे प्रश्‍न सोडवावे, अशी मागणी समस्त शिक्षक वर्गाकडून करण्यात येत आहे.

 

 

१ मे २०१५ला कामगारदिनी १५ शिक्षकांनी महापालिकेसमोर थकित वेतनासाठी अंगावर केरोसिन टाकून जाळून घेण्याचा प्रकार घडला होता. त्यावेळी काही सूज्ञ शिक्षकांनी या १५ शिक्षकांना समजावल्याने हा अनर्थ टळला होता. महापालिका अजून पुन्हा कुठल्या इशार्‍याची वाट पाहत आहे का, असा प्रश्‍न शिक्षकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. दरम्यान, अवमान याचिका दाखल करूनही गेल्या १४ महिन्यांचे वेतन शिक्षकांना मिळत नसल्याने त्यांना आपला चरितार्थ चालवताना कसरत करावी लागत आहे. बर्‍याच शिक्षकांच्या कर्जाचे हप्ते थकल्याने त्यांच्यावर बँकांकडून केसेस झाल्याचेही समजले आहे. यावर महापालिकेने पुढाकार घेऊन शिक्षकांच्या थकित वेतनाचा प्रश्‍न सोडवावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

 

 

शिक्षकांनी आपल्या हक्काच्या वेतनासाठी महापालिकेविरोधात अनेक धरणे, मोर्चे, आंदोलने केली. पण कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या महापालिकेला काही जाग येत नसल्याची स्थिती आहे. दरम्यान, काही शिक्षक हे विद्यमान आयुक्तांच्या दालनात आपल्या मागण्यांसाठी बसून असताना त्यांना ३ महिन्यात थकित वेतन मिळेल, असे आश्‍वासन देण्यात आले होते. परंतु, आयुक्तांना आपण दिलेल्या आश्‍वासनांचा विसर पडला की काय, असा सवाल शिक्षकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. दरम्यान, शिक्षकांवर अनेक बँक, सहकारी पतसंस्थांचे, शेड्यूल बँकेचे कर्ज असून त्यांचे हप्ते थकल्याने त्याचबरोबर परिवाराच्या गरजा पूर्ण करताना शिक्षकांचे कंबरडे मोडत असल्याचे दिसून येत आहे. यावर महापालिकेने लवकरात लवकर उपाययोजना करावी, अशी मागणी आहे.

 

 

शिक्षकांच्या थकित वेतनाचा प्रश्‍न गंभीर असला तरी सध्या आचारसंहिता असल्याने कोणताही शिक्षक या विषयावर उघडपणे बोलायला तयार नाही. त्यामुळे महापालिकेत लोकशाही आहे की, हुकूमशाही असा प्रश्‍न आता पडतो. शिक्षक त्यांच्या समस्येची माहिती सांगतात. पण महापालिकेच्या दहशतीमुळे आपले नाव सांगण्यासही घाबरत असल्याचे ङ्गतरुण भारतफ प्रतिनिधीला आढळून आले. आपल्याच न्याय आणि हक्कासाठी जर अशा प्रकारची मुस्कटदाबी होत असेल तर काय फायदा, असे तरूण भारतच्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे.

 

 

 

 

 

 

महापालिकेच्या शाळेत एकूण ५५०० विद्यार्थी असून त्यांना ज्ञानार्जनाचे काम शिक्षक करत असतात. परंतु, शिक्षकांना त्यांच्या हक्काचे वेतनच मिळत नसेल, तर विद्यार्थ्यांना योग्य तसे शिक्षण मिळेल का, हा प्रश्‍न मात्र अधांतरीच आहे. शिक्षक जरी गुरू असले तरी त्यांनाही आपल्या घराची चिंता सतावत असते. त्या चिंतेत ते व्यवस्थितरीत्या ज्ञानार्जन करत असतील का, हा विचार महापालिकेने करायला हवा. त्याचप्रमाणे शिक्षकांना इतर कामे लावली जात असल्याने शिक्षकांकडून नकळतपणे विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष होते, यामुळे महापालिकेतील विद्यार्थी हा उच्चशिक्षित होईल का, हाही यक्ष प्रश्‍न आहे. त्यामुळे महापालिकेने यावर तोडगा काढून शिक्षकांना त्यांचे वेतन देऊन समाधान द्यावे आणि विद्यार्थ्यांना डिजिटल कसे करता येईल, याचा विचार करावा, असे नाव न छापण्याच्या अटीवर एका शिक्षकाने सांगितले.

 

 

 

जळगाव शहरात महापालिकेतील शाळेतील एकूण ५७५ सेवानिवृत्तांची संख्या असून त्यांचे ६ महिन्यांपासून निवृत्तीवेतन बाकी आहे. सेवानिवृत्त शिक्षकांना आपली पेन्शन हा खूप मोठा आधार असतो. परंतु, महापालिका तोही देत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्याचबरोबर सहावे वेतन लवकरात लवकर लागू करून महापालिकेने पेन्शनधारकांना दिलासा द्यावा. एकूण ५७५ पेन्शनधारक जळगाव शहरात असून त्यांना आपली पूर्ण पेन्शन मिळावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.