यादी तयार; कांगावा सुरू...

कोणतेही आक्रमण, घुसखोरी वा स्थलांतर हे नेहमीच ज्या प्रदेशात होते त्या प्रदेशातील स्थानिक जनतेची संसाधने ओरबाडणारेच असते. हे ओरबाडण्याचे काम बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्या घुसखोरांनी जसे केले, तसेच ते पश्‍चिम बंगालमध्ये स्थायिक झालेल्या घुसखोरांनीही केले.

२००९  साली सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्यापासून प्रतीक्षा असलेल्या आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) पुस्तकाचा अंतिम मसुदा सोमवारी सादर केला गेला. अपेक्षेप्रमाणे हा मसुदा जाहीर होतो न् होतो तोच, दरवेळी बांग्लादेशीबद्दल कळवळा दाटून येणाऱ्या ममता बॅनर्जींपासून ते संसदेतल्या विरोधकांपर्यंत सर्वांनीच गोंधळ घालायला सुरुवात केली. मुळात आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाचे सादरीकरण हे दीर्घकाळापासून चालू असलेल्या प्रक्रियेचाच भाग आहे. १९५१ साली ८० लाख लोकसंख्या असलेल्या आसाममध्ये प्रथमतः नागरिक नोंदणी पुस्तक तयार करण्यात आले, तर १९८५ साली अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना (आसु), केंद्र सरकार आणि आसाम सरकार यांच्यात झालेल्या करारानुसार २४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्रीपूर्वी जी व्यक्ती आसाममध्ये आली, ती भारतीय नागरिक समजली जावी असे ठरले. पुन्हा २००५ साली आसु, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय करारानुसार राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम सुरू झाले. त्यानंतर २००९ साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले व न्यायालयीन निर्देशानुसार तीन वर्षे ही प्रक्रिया सुरू राहिली. गेल्यावर्षी या प्रक्रियेनुसारच नागरिक नोंदणी सूचीचा पहिला मसुदा व आता अंतिम मसुदा सादर करण्यात आला. यावरून या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाच्या प्रक्रियेला जवळपास ६७ वर्षांचा इतिहास असल्याचेच स्पष्ट होते. मग त्यावरून केंद्र सरकार वा भाजपचा विरोध करणे, हे बिनडोकपणाचे नव्हे तर कसले लक्षण म्हणायचे?

सोमवारी सादर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तकाच्या अंतिम मसुद्यानुसार आसाममध्ये तब्बल ४० लाख लोकांनी घुसखोरी केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. विरोधकांची गोची झाली ती इथेच. वर्षानुवर्षे आसामसह, पश्‍चिम बंगालमध्ये बांग्लादेशातून घुसखोरी करून आलेल्या लोकांना रेशनकार्ड, ओळखपत्रे देऊन आपल्या मतांची बेगमी करणाऱ्या, देशाच्या सुरक्षेला चूड लावणाऱ्या विरोधकांना एकाएकी ४० लाख मतदार कमी होतील की काय, या भयगंडाने पछाडले. नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेमुळे आधीच छातीत धडकी भरलेल्या विरोधकांच्या पोटात यानंतर जणू काही गोळाच आला. त्यामुळेच त्यांनी केंद्र सरकार या घुसखोरांना तात्काळ देशाबाहेर हाकलून देणार असल्याचे तुणतुणे वाजवायला सुरुवात केली. पण, या सर्वच घुसखोरांना प्रत्यक्षात तात्काळ देशाबाहेर घालवून देणे शक्य नाही. केंद्र सरकारचाही तसा मनोदय नाही. शिवाय आता ज्या लोकांचे नाव राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकात नाही, त्यांना आपले भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी ७ ऑगस्ट ते २८ सप्टेंबरदरम्यानचा कालावधीही देण्यात आला आहे. तरीही सगळ्याच घुसखोरांना कोणतीही संधी न देता देशाबाहेर पिटाळून लावण्याचा कांगावा विरोधकांनी सुरू केला. हा स्वतःच्या क्षुल्लक राजकीय फायद्यासाठी देशाची सुरक्षा पणाला लावण्याचाच प्रकार म्हटला पाहिजे!

केंद्रात २०१४ साली भाजपच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेवर आले. तेव्हापासून विरोधकांनी नरेंद्र मोदी सरकारची जनविरोधी प्रतिमा तयार करण्याचे उद्योग केले. आसामच्या राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तकाच्या मसुद्यावरून चाललेली विरोधकांची बोंबाबोंबदेखील त्याच उद्योगाचा एक भाग. दुसरीकडे सादर करण्यात आलेल्या एनआरसी मसुद्याप्रमाणे बहुसंख्य घुसखोर हे बांगलादेशी असल्याचे सकृतदर्शनी तरी दिसते. बांगलादेशातून भारताची सीमा ओलांडून हे लोक भारतात आले, वर्षानुवर्षे इथेच राहिले. त्यांच्या या रहिवासातूनच सामाजिक, राजकीय, रोजगारविषयक प्रश्न निर्माण झाले आणि असेच कितीतरी प्रश्न उभे राहत आहेतही. आता मुद्दा आहे, तो या प्रश्नांची हाताळणी कशी होते हा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाचे सादरीकरण त्याच दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे. यातील माहितीचा वापर करून केंद्र सरकारने खरे तर जे लोक आपले आहेत, भारतीय आहेत, त्यांना इथेच सामावून घेतले पाहिजे. जे कागदपत्रांची पूर्तता करू शकतात, ज्यांच्याकडे कागदपत्रे आहेत त्या भारतीयांना पुन्हा पुन्हा ती सादर करण्याची, आपले भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधीदेखील दिली पाहिजे. परंतु, जे लोक भारतीय नसतील, जे कागदपत्रांची पूर्तता करू शकत नाहीत, त्यांना भारताबाहेर काढण्याची ठाम भूमिकाही घेतलीच पाहिजे. कारण हा देशाच्या सुरक्षेशी निगडित प्रश्न आहे आणि जे लोक भारतीय नाहीत त्या लोकांवर, त्या घुसखोरांवर कारवाई व्हायलाच हवी. त्यांच्याविषयी कसलाही विचार करण्याची वा सहानुभूती दाखविण्याची बिलकुल गरज नाही.

आणखी एक गोष्ट म्हणजे, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तक प्रक्रियेची आसामची ही भूमिका जितकी देश म्हणून महत्त्वाची, तितकीच स्थानिक प्रश्‍नांशी, भूमिपुत्रांशीही निगडित असलेली. सोबतच आज हा घुसखोरांचा प्रश्न आसामपुरता वाटत असला तरी तो जागतिक स्तरावरचा असल्याचेही आपल्या लक्षात येते. कारण कोणतेही आक्रमण, घुसखोरी वा स्थलांतर हे नेहमीच ज्या प्रदेशात होते त्या प्रदेशातील स्थानिक जनतेची संसाधने ओरबाडणारेच असते. हे ओरबाडण्याचे काम बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्या घुसखोरांनी जसे केले, तसेच ते पश्चिम बंगालमध्ये स्थायिक झालेल्या घुसखोरांनीही केले. जगभरातही हा प्रश्न चांगलाच गाजताना दिसतो. मानवाधिकारांच्या नावाखाली निरनिराळ्या देशातली नेतेमंडळी घुसखोरांच्या बाजूने तोंडपाटीलकी करत आहेत, तर ज्यांना या घुसखोरांचा त्रास होतोय, ते त्याला विरोध करत आहेत. जागतिक नेत्यांचा स्थानिकांच्या अधिकारांना आक्रसून टाकणारा हा सगळा उपद्व्याप चालू आहे, तो स्वतःचे जागतिक नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी. ही मंडळी स्थलांतरितांना आश्रय देण्यामागे कितीही मानवी मूल्यांची केवळ पोपटपंची करत असले तरी त्यातून स्वतःचा स्वार्थ साधण्याचीच त्यांची खेळी आहे. म्हणजेच जागतिक नेत्यांनी या प्रश्‍नी मानवीपणाचे कातडे पांघरल्याचेच स्पष्ट होते.

घुसखोरांच्या अतिक्रमणामुळे स्थानिकांना मात्र आता स्वतःच्या अधिकारांची आणि हक्कांची जाणीव होताना दिसते. जगभरात ‘स्थानिक विरुद्ध घुसखोर’ असा संघर्षही उफाळून येतो आहे. सीरिया, लिबिया आणि आखाती देशांतील लोकांनी युरोपीय देशांत घेतलेला आश्रय व त्यांनी तिथे केलेले उद्योगदेखील जगासमोर येत आहेत. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, ज्या ज्या देशांनी या मुस्लीम देशांतील घुसखोरांचा मानवाधिकारातून विचार केला, आपल्या देशात राहायला जागा दिली, त्या त्या देशांवरच हे निर्वासित उलटल्याचे समोर आले. याची युरोपीय देशातली उदाहरणे तर अगदीच ताजी आहेत. जर्मनीने मोठ्या मनाने निर्वासितांना सामावून घेत असल्याचे दाखवले, पण या निर्वासितांनी इथल्या मूळच्या जर्मन मुले-मुली-महिलांवर हल्ले, मारहाण, अत्याचार करण्याचा कृतघ्नपणा केला. फ्रान्समध्येही तेच झाले. त्यातूनच या देशात मरीन ली पेनसारखे नेतृत्व उदयास आले. युरोपीय देशांत घुसलेल्या निर्वासितांनी तिथली मूळची संस्कृती, ओळख नासवण्याचा प्रकार केला. म्हणजेच ज्यांनी राहायला जागा दिली, त्यांनाच लाथा झाडण्याचे काम या लोकांनी केले. आसाममध्येही असेच झाले नसेल आणि असे होणार नाही, असे कसे म्हणता येईल? राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तकाच्या मसुद्याला विरोध करणाऱ्यांनी, त्यावरून छाती पिटणाऱ्यानी या गोष्टीचाही विचार करावा. पण ते तसे करणार नाहीत. कारण स्वतःच्या स्वार्थासाठी देशही विकायला काढणारी ही मंडळी. अशा लोकांना देशाच्या सुरक्षेची फिकीर ती कशी असेल? या लोकांना फक्त आकांडतांडव करून स्वतःचा जास्तीत जास्त फायदा कसा करून घेता येईल, हेच सुचणार. पण, त्यांनी मनाशी पक्की खूणगाठ बांधून ठेवावी की, देशाचा चौकीदार देशभक्त आहे आणि जे देशाच्या सुरक्षेला सुरुंग लावणारे असेल त्याला उखडून फेकण्याची इच्छाशक्ती, हिंमत त्याच्यात आहेच आहे. कोणी कितीही विरोध केला तरी!