हे अल्पसंख्याक बहुसंख्य व्हावेत...

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत देशातल्या करदात्यांची संख्या दुपटीने वाढून ३.७ कोटींपर्यंत पोहोचल्याची माहिती नुकतीच समोर आली. जवळपास १३५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात करदात्यांची ही संख्या फारच कमी असली तरी, २०१७-१८ सालच्या १.७ कोटी करदात्यांपेक्षा नक्कीच आशादायक आणि आश्‍वासक असल्याचे म्हटले पाहिजे. दुसरीकडे करदात्यांची संख्या दुपटीने वाढण्याला निश्‍चित अशा कारणांची आणि निर्णयांची पार्श्‍वभूमी आहे. आपल्याकडे ‘पी हळद अन् हो गोरी,’ ही म्हण बरीच प्रसिद्ध आहे. एखाद्या व्यक्तीला गोरे व्हायचे असेल तर हळदीचा वापर करण्याचा सल्ला दिला जातो. जी व्यक्ती हळदीचा वापर करते, तिला असे वाटते, आज हळदीचा वापर केला की, दुसऱ्या दिवशी लगेचच आपले शरीर गोरे होऊन चमकू लागेल. पण प्रत्यक्षात तसे काही होत नाही. कारण, कोणत्याही गोष्टीच्या वापरानंतर त्याचे परिणाम समोर यायला पुरेसा वेळ देणे आवश्यक असते. पण, ज्यांची अशी वेळ द्यायची तयारी नसते, त्यांना वरील म्हणीचा दाखला दिला जातो. सध्या देशाच्या राजकारणातही काहीसे असेच चित्र पाहायला मिळते. केंद्र सरकारने एखादा निर्णय घेतला की, विरोधकांकडून एकतर लगेच दुसऱ्या दिवशी त्याच्या परिणामांची अपेक्षा केली जाते वा त्या निर्णयाला विरोध केला जातो. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे परिणाम समोर यायला वेळ लागतो, हे विरोधकांनाही चांगलेच माहिती असते. पण, आपले विरोधासाठी विरोध करण्याचे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी हे लोक सत्ताधाऱ्या कडून नेहमीच तात्काळ निर्णयाची आणि त्याच्या परिणामांची अपेक्षा धरतात, जे शक्य नसते.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा सुरळीत चालावा, या हेतूने गेल्या चार-साडेचार वर्षांत अनेक निर्णय घेतले. केंद्र सरकार ज्यावेळी अशाप्रकारचे निर्णय घेत होते, त्यावेळी विरोधक त्यांची हेटाळणी करण्यात वा त्यावर टीका करण्यातच धन्यता मानत होते. पण, आता केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे परिणाम दिसायला लागले असून करदात्यांची वाढलेली संख्या हा त्याचाच परिणाम असल्याचे आणि विरोधकांची हे निर्णय घेतेवेळची स्थिती हळद प्यायली की, लगेच गोरे होण्याची अपेक्षा करणाऱ्या व्यक्तीसारखी असल्याचेच स्पष्ट होते. आज आपल्याला केंद्र सरकारने आर्थिक आघाडीवर घेतलेल्या निर्णयांचे चांगले परिणाम समोर आल्याचे दिसते, पण केंद्राने त्याव्यतिरिक्तही अन्य अनेक विषयांशी संबंधित निर्णय घेतले होतेच. त्याचेही चांगले परिणाम नक्कीच समोर येतील, हेही खरेच. देशातल्या करदात्यांची संख्या वाढण्यामागे, नोटाबंदी हे एक जसे कारण आहे, तसेच केंद्र सरकार, सरकारातील मंत्री आणि प्रत्यक्ष पंतप्रधानांनी करभरणा करण्यासाठी केलेले आवाहनही कारणीभूत आहेच. केंद्राने करदात्यांची संख्या वाढविण्यासाठी, करचोरी टाळण्यासाठी जाहिरात, प्रबोधन आणि जनजागृतीचे तंत्रही पुरेपूर अवलंबले. व्यवहारांत पारदर्शकता येण्यासाठी निरनिराळ्या उपाययोजना केल्या. आधारकार्डच्या सुरक्षिततेचा आणि त्यातील माहिती गोपनीय आहे अथवा नाही, याचा वाद सध्या गाजतो आहे. मात्र, आधारकार्ड आणि पॅनकार्ड जोडणीतून केंद्र सरकारला व्यवहारांत पारदर्शकता, सुलभता, सुसूत्रता आणणे शक्य झाले. करचोरी करण्यापासून लोकांना रोखणे सोपे झाले व परिणामी करदात्यांची संख्या ही वाढतच गेली.

करदात्यांनी करचोरी करू नये, करभरणा करण्याचे टाळू नये म्हणून केंद्र सरकारने ३१ जुलैची मुदत ठेवली व तोपर्यंत जे लोक कर भरणार नाहीत, त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्याचे जाहीर केले. त्याचा परिणाम ३१ जुलैच्या आतच करभरणा करणाऱ्या चे प्रमाण वाढण्यात झाले. सोबतच केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच करभरणा करणाऱ्या करदात्यांची संख्या सव्वाकोटीपर्यंत घेऊन जाण्याचेही उद्दिष्ट ठेवले आहे. गेल्यावर्षी अशाप्रकारच्या करदात्यांची संख्या १ कोटी होती. यासाठी केंद्र सरकार मालमत्तांची खरेदी-विक्री नोंदणी, मौल्यवान वस्तू, कार, सोने-नाणे खरेदी या व्यवहारांचा उपयोग करणार आहे. यातून करदात्यांची संख्या कशी वाढेल, हे पाहिले जाणार आहे. देशाची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता व्हावी आणि आपल्याला किमान पायाभूत सुविधा तरी मिळाव्यात, अशी अपेक्षा असते. अर्थात अपेक्षा व्यक्त केली जाते, ती देश चालविणाऱ्या सरकारकडूनच, त्यात वावगेही काही नाहीच. पण, कोणतीही योजना, प्रकल्प वा आश्वासने असो, त्यांची पूर्तता ही नेहमीच करदात्यांकडून मिळणाऱ्या पैशांतूनच केली जाते. म्हणूनच देशाच्या विकासात आणि प्रगतीत करदात्यांचा सिंहाचा वाटा असतो. पण, ज्या प्रमाणात देशाची लोकसंख्या वाढत आहे, त्या प्रमाणात करदात्यांची संख्या वाढताना दिसत नाही. यात दोन शक्यता असू शकतात. एक म्हणजे कर आकारण्याएवढे उत्पन्न असणाऱ्या ची संख्या खरोखरच कमी असेल ही अथवा, करभरणा करण्याएवढे उत्पन्न असूनही करचोरी करण्याकडे असलेला लोकांचा कल, ही. समोर आलेल्या माहितीनुसार देशातल्या १३५ कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त ३ कोटी लोक कर भरतात. म्हणजेच करभरणा करणाऱ्या ची संख्या अतिशय अल्प आहे. या अल्पसंख्य करदात्यांनी भरलेल्या करातूनच आपल्याकडे जागतिक दर्जाच्या सुविधा उभ्या राहाव्यात, अशी अपेक्षा केली जाते. पण ते शक्य होत नाही. कारण कमावणारा एक आणि खाणारी तोंडे हजार असली गत. त्यावर उपाय म्हणजे स्वतःहून करभरणा करणाऱ्या ची संख्या वाढवणे आणि त्यासाठी शक्य त्या सर्व मार्गांचा अवलंब करणे हा होय. यासाठी केंद्र सरकारने तर पुढाकार घेतलाच पाहिजे पण अर्थतज्ज्ञ, सनदी लेखापालांनीही या दिशेने पावले उचलली पाहिजेत. दरवर्षी प्राप्तिकर परतावा भरण्याची तारीख जसजशी जवळ येते, तसतशी आपल्याला करभरणा करावा लागू नये म्हणून सनदी लेखापालांकडे सल्ला मागणाऱ्या ची संख्याही प्रचंड असते. तसे न होता आपल्या कर भरण्यातूनच देशाचा विकास शक्य असल्याचे सनदी लेखापालांनीही नागरिकांच्या मनावर बिंबवल्यास योग्य ठरेल. त्यातूनच देशाची प्रगती आणि इथल्या नागरिकांच्या अपेक्षांची पूर्तता होणे शक्य आहे.