आसाम पुन्हा असंतोषाच्या उंबरठ्यावर ?

आसाममधील जे ४० -४१ लाख लोक भारतीय नसल्याचे आढळून आले आहे, त्यांच्याबाबत ठोस कारवाई करण्याचा. यातील काही लोक कागदपत्रांची जमवाजमव करून आपले भारतातील वास्तव्य अधिकृत असल्याचे सिद्ध करतीलही, पण लाखो लोक आसाममध्ये घुसखोरी करून राहत असल्याचे एनआरसीच्या अंतिम मसुद्यावरून सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. त्याबाबत ठोस निर्णय घ्यायलाच हवा.

सामचे आणि सर्व देशाचे लक्ष लागलेल्या आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाचा अंतिम मसुदा काल, सोमवारी जाहीर करण्यात आला. या अंतिम मसुद्यातून जी माहिती हाती आली आहे ती पाहता, आसाम पुन्हा असंतोषाच्या उंबरठ्यावर उभा राहणार का, अशी चर्चा चालू झाली आहे. आसामच्या या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तकाचा म्हणजेच ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ (एनआरसी) चा जो अंतिम मसुदा जाहीर करण्यात आला त्यानुसार, आसाममधील ४० - ४१ लाख लोक भारताचे नागरिक नसल्याचे आढळून आले आहे. या नोंदणीसाठी जे ३ .२९ कोटी अर्ज आले होते, त्यातील २ .८९ कोटी अर्जांचा देशाच्या नागरिकत्वासाठी विचार करण्यात आला. याचाच दुसरा अर्थ ४० -४१ लाख लोक आता तांत्रिकदृष्ट्या भारतीय नाहीत. हा केवळ मसुदा आहे. ही अंतिम सूची नाही, असे एनआरसी समन्वयकांनी जाहीर केले असले आणि ज्यांची नावे यात नाहीत, ते त्यासाठी आपले दावे, हरकती उपस्थित करू शकतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या अंतिम मसुद्याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आसाममध्ये अत्यंत कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. आसाम आणि आसपासच्या राज्यात २२ हजार निमलष्करी दलाच्या जवानांना तैनात करण्यात आले आहे. राज्य पोलिसांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला असून सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. एनआरसीचा हा अंतिम मसुदा खरे म्हणजे ३० जून रोजीच जाहीर होणार होता, पण अखेर तो ३० जुलै रोजी जाहीर झाला. आसामला विदेशी नागरिकांची समस्या प्रदीर्घ काळापासून भेडसावत आहे. बांगलादेशातून या राज्यात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी झाली आहे. या घुसखोरांमुळे आसामला जातीय दंगलींची झळ अनेकदा पोहोचली आहे. त्यात आसाम अनेकदा होरपळला आहे. विदेशी नागरिकांना आसाममधून हुसकावून लावावे, यासाठी तेथे प्रचंड आंदोलने झाली. त्या आंदोलनामुळे आसाम काही वर्षे धगधगत होता. या घुसखोरीविरुद्ध तेथील विद्यार्थी संघटनांनी केलेल्या प्रदीर्घ संघर्षामुळे केंद्र सरकारला या प्रश्नात लक्ष घालावे लागले आणि या घुसखोरीच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी पावले उचलावी लागली.

आसाम हे देशातील एकमेव असे राज्य आहे, ज्या राज्यात नागरिकांचे नोंदणी पुस्तक आहे. आसामची लोकसंख्या जेव्हा ८० लाख होती, त्यावेळी म्हणजे १९५१ मध्ये पहिले नागरिक नोंदणी पुस्तक तयार करण्यात आले. त्यानंतर २००५ मध्ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना (आसू) यांच्यातील त्रिपक्षीय करारानुसार नागरिकांची सूची अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. १९८५ मध्ये जो आसाम करार झाला होता, त्या कराराच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेचाच हा भाग होता. पण, राज्याच्या अनेक भागात हिंसाचार उसळल्याने ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. २००९ साली हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर ही सूची अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्यात आली. ही सर्व तीन वर्षांची प्रक्रिया होती. एनआरसीचा पहिला मसुदा गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात सादर झाला होता. आता काल अंतिम मसुदा सादर करण्यात आला आहे.  ज्यांची नावे या मसुद्यात नाहीत, त्यांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधी दिली जाणार आहे. पण, या मसुद्याचे निमित्त करून आसाममधील वातावरण भडकविण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य आणि केंद्राने योग्य ती पावले उचलली आहेत. आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी मुस्लिमांनी घुसखोरी करून तेथील लोकसंख्येचा तोल बिघडवून टाकला आहे. केवळ आसामच्याच नव्हे, तर देशाच्या दृष्टीनेही ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. कोणीही परकीय व्यक्ती या देशात उजळ माथ्याने वा लपूनछपूनही राहता कामा नये एवढी आपली सर्व यंत्रणा सक्षम असायला हवी. पण, राजकीय हितसंबंध, अल्पसंख्य समाजाचे लांगूलचालन करण्याची स्वार्थी वृत्ती, देशहित वार्‍यावर सोडण्याची प्रवृती यामुळे ही समस्या चिघळत राहिली आहे. देशाच्या अनेक भागांतही घुसखोरीची समस्या कमीअधिक प्रमाणात आहेच. सर्व राजकीय पक्षांनी राष्ट्राचे व्यापक हित लक्षात घेऊन या समस्येकडे गंभीरपणे पाहायला हवे.

१९८५ साली झालेल्या आसाम करारानुसार, २४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्रीपूर्वी जी व्यक्ती आसाममध्ये आली त्यास भारतीय नागरिक समजण्यात यावे, असे ठरले. उर्वरित भारतासाठीच्या नागरिकत्व कायद्यापेक्षा हा कायदा वेगळा आहे. खरे म्हणजे आसाममधील नागरिकत्वाचा प्रश्न स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनचा आहे. १९५१ च्या जनगणनेनंतर भारतीय नागरिकांची नोंद असलेले एनआरसी तयार करण्यात आले. १९६५ मध्ये नागरिकांना ओळखपत्रे देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला, पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. १९७१ मध्ये बांगलादेशच्या युद्धादरम्यान आसाममध्ये लोंढेच्या लोंढे आले. जून १९७९ मध्ये परकीय नागरिकांच्या प्रश्नावरून राज्यव्यापी बंद पुकारण्यात आला. आंदोलन भडकत गेले. परकीय नागरिकांच्या विरुद्ध ‘आसू’ने पुकारलेले आंदोलन सहा वर्षे चालू होते. या आंदोलनामुळे ८५५ लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले, १९८५ मध्ये सरकार आणि ‘आसू’ यांच्यात ऐतिहासिक करार झाला. परकीय घुसखोर कोण, हे ठरविण्यासाठी लवाद नेमण्याबाबतचा कायदा इंदिरा गांधी सरकारने केला होता. त्या लवादास आव्हान देण्यात आले होते. २००५ च्या जुलैमध्ये तो लवाद मोडीत काढण्यात आला. आसाममधील परकीय नागरिकांच्या हाकलपट्टीसंदर्भात भूतकाळातील काही घटनांचा थोडक्यात आढावा येथे घेतला आहे.

आता प्रश्न आहे तो, हे जे ४० -४१ लाख लोक भारतीय नसल्याचे आढळून आले आहे, त्यांच्याबाबत ठोस कारवाई करण्याचा. यातील काही लोक कागदपत्रांची जमवाजमव करून आपले भारतातील वास्तव्य अधिकृत असल्याचे सिद्ध करतीलही, पण लाखो लोक आसाममध्ये घुसखोरी करून राहत असल्याचे एनआरसीच्या अंतिम मसुद्यावरून सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. त्याबाबत ठोस निर्णय घ्यायलाच हवा. हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय असल्याने सर्व पक्षांनी ठामपणे उभे राहून पुढची कृती करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. या ४० -४१ लाख ‘भारतीय’ नसलेल्यांना येथे राहण्याचा काय अधिकार आहे?  आसाममध्ये बांगलादेशमधून मोठ्या प्रमाणात हिंदू आले आहेत. डिसेंबर २०१४ पर्यंत आसाममध्ये आलेल्या हिंदूंनी चिंता करण्याचे कारण नाही, असे आश्वासन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी दिले आहे. अन्यायाची परिसीमा झालेला हिंदू आपल्या मायभूमीतच आश्रयाला येणार ना? त्यांना तो देण्यात काहीच गैर नाही. एकूण, आसाममधील ‘भारतीय’ नसलेल्या नागरिकांचा हा भयंकर आकडा पाहून काळजी वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. ती लक्षात घेऊन सरकारकडून कशी पावले टाकली जातात, ते आता पाहायचे!

-दत्ता पंचवाघ