तोबऱ्याला पुढे, लगामाला मागे...

अखेरीस मुंबईकरांसाठी पावसाळ्यातील ‘तो’ दिवस उजाडलाच! रात्रभर धो-धो बरसणाऱ्या पावसाने मुंबईची सकाळ उजाडली खरी, पण अंधेरीतील गोखले पुलाच्या पादचारी पुलाचा काही भाग खचल्याची दुर्देवी बातमी घेऊन... अंधेरी पश्चिम आणि पूर्वेला जोडणारा ६०-७० च्या दशकात उभा राहिलेला गोखले पूल. नशीब बलवत्तर म्हणूनच, केवळ पुलाचा पादचारी पथाचा काही भाग रेल्वेरुळांवर कोसळला आणि सुदैवाने मोठा अपघात टळला. रेल्वे प्रशासन, पालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी, एनडीआरएफ, अग्निशमन दलाची पथके अशा सगळ्याच आपत्कालीन यंत्रणांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य विनाविलंब सुरू केले पण, मुंबईचे अतिउतावळे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर मात्र लगोलग या दुर्घटनेची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनावर ढकलून नामानिराळे झाले. रेल्वेरुळांवरून जाणाऱ्या पुलांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीची जबाबदारी सर्वस्वी रेल्वेच्या माथी मारून महापौरांनीही पालिकेचे पालक असलेल्या शिवसेनेची कातडी वाचविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. पालिका रेल्वेला पुलांच्या दुरुस्तीचे पैसे देते, त्यामुळे महापौर दुर्घटनेचे खापर रेल्वेवर फोडून मोकळे झाले. महापौरसाहेबांना पुढच्या टर्मचीही पक्षप्रमुखांकडून अपेक्षा असावी कदाचित. पण, ते काहीही असो, अशा दुर्घटनेनंतर मुंबईकरांच्या मदतीसाठी पुढाकार घ्यायचा सोडून आरोप-प्रत्यारोप करण्यात महापौरांनी अगदी सवयीनुसार धन्यता मानली. आपण केवळ पैसे दिले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे होत नसते, हे महापौर मास्टरांना म्हणा समजवणार तरी कोण? आणि जबाबदारीची जाणीव नसणाऱ्या अशा स्वार्थी मंडळींना शहराचे पालकत्व स्वीकारण्याची, महापौर म्हणून मिरवण्याची मग एवढी हौस तरी का? महापौर बंगल्यात पाठच्या बागेत निवांत बसून दादर चौपाटीवर आदळणाऱ्या लाटांचा आस्वाद घेण्यासाठी मुंबईचे महापौरपद नव्हे. म्हणूनच, ‘तोबऱ्याला पुढे, लगामाला मागे’ म्हणजेच, फायद्याच्या वेळी पुढे पुढे आणि कामावेळी मागे अशी आपल्या महापौरांची गत. त्यामुळे मुंबईत कित्येक महापौर आले आणि गेले, यापुढेही येतील आणि जातील, पण या महापौरांइतका उथळपणा, असंवेदनशीलता आणि बेजबाबदारपणा कधीही चव्हाट्यावर आला नाही. त्यामुळे महापौर असो वा अन्य कुणीही, घटनेचे गांभीर्य पाहता, अशा मुद्द्यांवर तरी आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकीय पोळ्या त्यांनी भाजू नये. कारण, इथे प्रश्न केवळ मतांचा नाही, तर मुंबईकरांच्या जीविताचा आहे.

हे ‘स्पिरीट’ही एकदा पेट घेईल...

रस्ते खचले... पूल पडले... रुळ उखडले... पूर आले... अग्नितांडव पेटले... इमारती कोसळल्या... माणसं चेंगरली... बॉम्बस्फोट झाले अन् विमानही आदळले... अशा सगळ्या सगळ्या दुर्घटनांचे मुंबईवरील व्रण कालौघात भरले जातात. का? तर याचे लगेच उत्तर मिळते ते ‘मुंबईकरांचे स्पिरीट’ या दोन शब्दांत. हे ‘स्पिरीट’ म्हणजे मुंबईकरांची पुन्हा एकदा नव्या जोमाने संकटांना सामोरे जात ‘रिस्टार्ट’ केलेली जीवनाची शर्यत. ती शर्यतच असते, पण ती या मुंबापुरीच्या वेगासाठी नाही, तर स्वत:च्या पोटासाठी, आपल्या लेकराबाळांसाठी. त्यालाच गोंडस, सकारात्मकतेच्या साजात नटवलेले मुंबईकरांचे ‘स्पिरीट.’ पण, एखादी गोष्ट अगदी ताणली गेली की त्याचा कधी ना कधी तरी शेवट होतोच. मुंबईकरांचेही त्यांना पळवणारे हेच ‘स्पिरीट’ आता पेटवणारे होते की काय, अशी परिस्थिती हळूहळू निर्माण होताना दिसते. कारण, महानगरपालिका असो वा राज्य शासन, सामान्यांच्या आयुष्याची कुणाला कवडीमोलही किंमत नाही. गेल्या वर्षी एल्फिन्सटन रोडची दाहक दुर्घटना घडल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाला एकाएकी खडबडून जाग आली आणि रेल्वे पूल, नवीन फलाट वर्षभरात उभे राहिले. मुंबईकरांच्या याच समस्यांची दखल तेव्हा घेतली असती तर कदाचित ही वेळ ओढवली नसतीही. त्या घटनेनंतर मुंबईतील पुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा आदेश निघाला पण, त्याचे पुढे काय झाले? पालिकेने, राज्य सरकारने अथवा रेल्वे प्रशासनाने त्यानंतर किती पुलांची डागडुजी केली किंवा नवीन पुलांची उभारणी केली? तर नाहीच. २०१६ साली महाडच्या सावित्री नदीवरील पुलाच्या दुर्घटनेनंतर असेच ‘स्ट्रक्टरल ऑडिट’चे आदेश केवळ ऐकायला आले पण, त्याचे पुढे नेमके काय झाले, याचा थांगपत्ताच नाही. यातून प्रशासनाचा कामचुकारपणा आणि जनतेच्या जीवाला दिला जाणारा कवडीमोलाचा भाव खरंच सुन्न करून जातो. दुर्घटना सांगून येत नाहीत, हे मान्यच, पण त्या टाळण्यासाठी किंवा तशी एखादी घटना घडल्यानंतर आपण त्यातून काही धडा घेतोय का? मग तो मुंबईला दरवर्षी बुडवणारा पाऊस असेल किंवा कोसळणारा पूल आणि इमारती. अजून किती मुंबईकरांचे असे हकनाक जीव गेल्यावर, रक्त सांडल्यावर प्रशासनाला जाग येणार? का आम्हा नागरिकांची किंमत केवळ कर भरण्यापुरती? तेव्हा, ‘स्पिरीट’च्या नावाखाली नवभरारी घेणाऱ्या मुंबईकरांच्या याच ‘स्पिरीट’ने पेट घेईपर्यंत प्रशासनाने त्यांचा अंत पाहू नये...