‘सरोगसी’ची कार्यप्रणाली निश्‍चितीसाठी समिती

देशभरामध्ये सरोगसीविषयी कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे अनियंत्रित चालणारी सरोगसी केंद्रे, रुग्णालयांवर नियंत्रणासाठी बाल हक्क संरक्षण आयोगाने प्रयत्न सुरू केले असून राज्यातील सरोगसी केंद्रांबद्दल कडक कार्यवाही करण्याच्या शिफारशी केल्या आहेत. त्यादृष्टिने सरकारने सरोगसी कार्यप्रणाली निश्‍चित करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे.

 

 

राज्य बाल हक्क आयोगाने केलेल्या शिफारशीमध्ये राज्यामध्ये सरोगसी प्रकरणे आणि केंद्रे भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार चालतील. त्यासाठी राज्यस्तरावर नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली. प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य व गृहखात्याच्या प्रतिनिधींसोबत दोन प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी असणार्‍या कृतीदलाची स्थापना करावी असेही म्हटले आहे. हे कृतीदल रुग्णालयांची मान्यता, रुग्णालयांची नोंदणी, सरोगेट आई व मूल यांच्या सुरक्षिततेबाबत काळजी घेईल. त्याचबरोबरच ही केंद्रे भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार चालतात की नाही याबद्दलही निगराणी करेल. शासन सरोगसी केंद्र नोंदणी करण्यासाठीची कार्यपद्धती व प्राधिकरण निश्चित करून त्यासंबंधीची सूचना प्रसृत करेल. सरोगसी केंद्र सुरू करणार्‍या रुग्णालयांना या प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. सरोगसीइच्छुक व्यक्तीची कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी आणि त्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांची समिती कुटुंबाचा अहवाल तयार करतील. बालहक्क संरक्षण आयोग कायदा, २००५ अन्वये कलम २५ नुसार स्थापित बाल न्यायालयासमोर मांडून परवानगी घेतल्यानंतरच सरोगसीची प्रक्रिया सुरू होईल. यात भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन होईल. सरोगसीसाठी गर्भाशय उपलब्ध करून देणार्‍या स्त्रीच्या व जन्म घेणार्‍या मुलाच्या भवितव्याच्या सुरक्षेचाही विचार केला जाईल.

 

 

आयोगाच्या या ऐतिहासिक शिफारशीमुळे राज्यातील सर्व सरोगसी केंद्रांवर नियंत्रण येणार आहे. या शिफारसी त्वरित लागू होतील असाही प्रयत्न असून यामुळे बाजारीकरणास आळा बसून जन्मास येणार्‍या बालकाच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टिने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल असा विश्वास बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी व्यक्त केला.