देणार्याचे हात घ्यावे

मराठा मूक मोर्चाचा गाजावाजा झाला आणि आता त्याचाच आडोसा घेऊन मराठा आरक्षणाचा विषय पुढे रेटण्याचे राजकारण सुरू झालेले आहे. प्रत्येकजण आरक्षण लगेच देता येईल, अशा थाटात युक्तिवाद करतो आहे. जणू मुख्यमंत्री हाच झारीतला शुक्राचार्य असावा, असे मतप्रदर्शन करतो आहे. खरोखरच इतके एकमत शक्य असेल तर असा विषय इतकी वर्षे खितपत पडण्याची काहीही गरज नव्हती. मुळात दहा वर्षांपूर्वी अनेक मराठा संघटनांनी आरक्षणासाठी शिबिरे, संमेलने व अधिवेशने भरवलेली होती. पण त्याला एकूण मराठा समाजाकडून फारसा प्रतिसाद मिळताना कधी दिसला नाही. तो प्रतिसाद जसा सामान्य जनतेकडून मिळाला नाही, तसाच कित्येक वर्षे व अनेक पिढ्या राजकीय सत्ता उपभोगणार्या राजकीय मराठा घराण्यांकडूनही मिळाला नाही. अशा स्थितीत कायम अशी मागणी हे अरण्यरुदन ठरलेले होते. आज जे अनेक मराठा राजकीय नेते त्याविषयी अगत्याने बोलत आहेत, त्यांच्याच हाती पंधरा वर्षे सत्ता होती आणि त्यांनी कधी गंभीरपणे त्यासाठी हालचाल केली नव्हती. जेव्हा केव्हा काही करण्याचे अधिकार आपल्या हाती नसतात, तेव्हा कोणालाही जो जे वांच्छील ते ते लाहो म्हणणार्या माउलींचा एकूणच राजकारणात कायम सुकाळ असतो. म्हणूनच आज प्रत्येकजण मराठा समाजाला वा मोर्चाला होकारार्थी प्रोत्साहन देताना दिसतो आहे. पण त्यांच्याच हाती सत्ता असताना नेमके काय केले, त्याचा गोषवारा कोणी देत नाही. ही स्थिती फक्त महाराष्ट्रातली वा मराठा आरक्षणापुरती मर्यादित नाही. गुजरातमध्ये पटेल आरक्षण, हरयाणात जाट आरक्षण वा राजस्थानात गुज्जर आरक्षणाचे घोंगडे तसेच भिजत पडलेले आहे. कारण विषय राजकीय इच्छाशक्ती वा अधिकाराचा नसून, कायदेशीर घटनात्मक चौकटीत निर्णय बसवण्याचा आहे. कोणाला तरी काही द्यायचे असेल, तर घेणार्याप्रमाणेच देणाराही आवश्यक असतो. विंदा करंदीकरांची एक कविता आहे.

यातला गहन गंभीर आशय किती जणांना समजून घ्यावा असे वाटलेले आहे? गरजूला दिले पाहिजे. पण ते देणारा कोणी असावा लागतो आणि त्याच्यापाशी देण्यासाठीचे औदार्यही असावे लागते. जेव्हा केव्हा हे आरक्षण पीडित-वंचितांसाठी सुरू झाले, तेव्हा त्या अशा जागा नोकर्या ज्यांना गुणवत्ता व कुवतीच्या आधारे होणार्या स्पर्धेतून मिळत होत्या, त्यांना आपल्या हक्कावर पाणी सोडण्याचे औदार्य दाखवावे लागलेले आहे. शंभर टक्क्यातून दहापंधरा टक्के आरक्षण गेले, तेव्हा कोणाला टोचलेही नव्हते. पण पुढल्या काळात विविध समाज घटकांना सामाजिक न्याय म्हणून मिळणारे आरक्षण विस्तारत पन्नास टक्क्यांपर्यंत गेले. तितकी गुणवत्ता, कुवतीला मिळणारी जागा संकुचित होत गेली. कारण सवलतीतून सरकून गुणवत्ता व पात्रतेलाही मागे टाकून आरक्षण पुढे जाऊ लागले. तिथून त्याविषयी तक्रारी सुरू झाल्या. सात दशकात आपण आज इतकी प्रचंड सामाजिक प्रगती केलेली आहे की, एक एक पुढारलेला समाजघटक स्वत:ला मागासलेला जाहीर करण्यासाठी मैदानात उतरू लागला आहे. हात पसरणार्यांची संख्या वाढत गेलेली असून, त्या हातांना देणारे हात संख्येने घटत गेलेले आहेत. म्हणून तर मराठा आरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आला, तेव्हा ओबीसीचे नेता म्हणून दीर्घकाळ मिरवलेले छगन भुजबळ त्याचे पहिले खंदे विरोधक होते. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार असेल, तर मराठा आरक्षणाला आपला पहिला विरोध असेल, अशीच त्यांची भूमिका होती. कधीतरी कोणीतरी मागास वंचितांना आपल्यातला हिस्सा तोडून देण्याचे औदार्य दाखवले, ते देणारे हात होते. त्यांनी आपले गमावण्याला विरोध केला असता, तर इतक्या सहजासहजी आरक्षणाच्या सवलती पोहोचल्या नसत्या. म्हणून विंदा म्हणतात, देणार्याने देत जावे आणि घेणार्याने घेत जावे. पण नेहमीच घेत राहू नये. कधी तरी देण्यासाठीही आपले हात पुढे करावेत.