खाजगी व विनाअनुदानित शाळांतील शुल्कनिर्धारण नियमावली

 

अनेक खाजगी व विनाअनुदानित शाळांतील शुल्क आकारणीच्या विषयाने रौद्र रूप धारण केले असून त्याचे चटके पालक व विद्यार्थ्यांना बसत आहेत. हा मुद्दा कायमचा व अंतिम स्वरुपात निकाली काढण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. या दृष्टीने विचार करून एनसीपीसीआरने (नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स) एक नियमावली प्रस्तावित केली आहे. हे योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल म्हटले पाहिजे.

वैधानिक आयोगाची निर्मिती

एनसीपीसीआर (नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स) हा भारतीय शासनाचा आयोग असून तो डिसेंबर २००५ मध्ये पारित झालेल्या, दी कमिशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अ‍ॅक्टनुसार, स्थापन झाला आहे. याचा अर्थ असा की, हा एक वैधानिक आयोग आहे. हा आयोग भारतीय शासनाच्या महिला व बालसंगोपन मंत्रालयाच्या (मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अ‍ॅण्ड चाइल्ड डेव्हलपमेंट) अधीन राहून कार्य करीत असतो. या आयोगाचे प्रत्यक्ष कार्य मात्र सुरू व्हायला २००७ चा मार्च महिना उजाडावा लागला. बालहक्काबाबत भारतीय राज्यघटनेत व संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या बालहक्क परिषदेच्या ठरावात नमूद व जतन केलेल्या आदेशाला अनुसरून सुसंवाद साधणार्‍या स्वरुपातच सर्व कायदे, धोरणे, कार्यक्रम व प्रशासकीय यंत्रणा असणे अपेक्षित आहे, हे ओघानेच येते. बालवय १८ वर्षे वयाइतके मानावे, असे आयोगाने निर्धारित केले आहे.

आदर्श नियमावली

या आयोगाने देशातील अनेक खासगी व विनाअनुदानित शाळांचा मनमानी कारभार रोखण्यासाठी व शुल्क निश्‍चित करण्यासाठी पहिल्यांदाच नियमावली तयार केली आहे. हा विषय आयोगाने स्वत:हून स्वीकारला होता. निरनिराळ्या राज्यातील शुल्कविषयक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यात चांगले सहा महिने खर्च करून व सर्व बाबींचा विचार करून मगच ही नियमावली तयार केली आहे. खाजगी शाळांतील शुल्क कसे निश्‍चित करावे, हा प्रश्‍न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित होता. यासाठी कोणत्या बाबी व निकष आधाराला असावेत, हे प्रथम निश्‍चित करणे आवश्यक होते. तसे ते निश्‍चित करून त्यांच्या आधारे ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलींचा मसुदा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला पाठवण्यात येत असून ही नियमावली ऑक्टोबर महिन्यापासून लागू करण्याची शिफारसही केंद्र शासनाकडे केली आहे. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन राज्य सरकारांनीसुद्धा ही नियमावली लागू करावी, अशी अपेक्षा आयोगाने व्यक्त केली आहे. राज्य शासनांनी ही नियमावली एकतर जशीच्या तशी स्वीकारावी किंवा या धर्तीवर राज्यापुरती वेगळी नियमावली स्वीकारावी, असा पर्याय राज्यांना मोकळा ठेवण्यात आला आहे.

सहास्तरीय शुल्क आकारणी

या शुल्क निर्धारणामुळे शुल्कात एकसारखेपणा येईल, तसेच शाळांकडून मुलांचे शुल्काच्या निमित्ताने होणारे शोषण दूर होईल, असे आयोगाचे मत आहे. यामुळे राज्य सरकार ही नियमावली लवकरात लवकर लागू करतील, अशी अपेक्षाही आयोगाने व्यक्त केली आहे. नियमावलीच्या मसुद्यात दोन बाबींचा उल्लेख आहे. एक असे की, शुल्क निश्‍चित करण्याची प्रक्रिया काय असेल, ते सांगितले आहे. दुसरे असे की, शुल्क निश्‍चिततेचे निकषही नमूद केले आहेत. यामध्ये काही बाबी स्थिर राहणार असून काही मात्र अस्थिर असणार आहेत.

आयोग प्रत्येक जिल्ह्याला स्वतंत्र एकक (युनिट) मानतो आहे. याचा अर्थ असा की, प्रत्येक जिल्ह्यात शुल्क वेगळे असणार आहे.

अ) स्थिर बाबीत मुख्यत: पुढील दोन घटक असतील.१) जिल्ह्यातील दरडोई खर्च २) महागाईचा दर

ब) अस्थिर बाबी - यात मुख्यत: १) विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत असलेल्या सुविधा २) कर्मचार्‍यांची योग्यता ३) कर्मचार्‍यांचे वेतन ४) शाळेत घेतले जाणारे कार्यक्रम ५) कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या सुविधा यांचा समावेश असेल.

शुल्कनिर्धारण समितीची रचना व कार्य पद्धती

या बाबी लक्षात घेऊन जिल्हास्तरावर नियमावली तयार करण्यात येईल. ती प्रस्ताव स्वरुपात समितीकडे पाठविण्यात येईल. ती विचारात घेऊन समिती शुल्क निश्‍चित करेल. यासाठी राज्यस्तरावर एक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येईल. त्याच्या साह्याने सर्व निकष लक्षात घेतल्यानंतर शुल्क किती ठरते, ते कळेल. दर तीन वर्षांनी सर्व बाबींचा पुन्हा एकदा आढावा घेण्यात येईल. आपल्या शुल्काचे पुनर्रावलोकन व्हावे, असे म्हणण्याचा अधिकार संबंधित शाळेला तसे मुद्दे नमूद करून असेल. शुल्काचे एकूण सहा टप्पे असतील. १) नर्सरी आणि केजी, २) पहिली ते दुसरी ३) तिसरी-चौथी-पाचवी इयत्ता ४) सहावी-सातवी-आठवी इयत्ता ५) नववी-दहावी इयत्ता ६) अकरावी आणि बारावी इयत्ता असे ते सहा टप्पे असतील. प्रत्येक शाळेने आपले शुल्कविषयक प्रस्ताव ३१ऑक्टोबर पूर्वी ऑनलाईन सादर करायचे आहेत. असे न केल्यास शाळेवर नवीन प्रवेश देण्यास प्रतिबंध करण्यात येईल व तिची मान्यताही रद्द केली जाईल. शाळेने कमीतकमी व जास्तीतजास्त शुल्क किती आकारावे हे अलगॉरिदम पद्धतीने निश्‍चित करण्यात येईल. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यागणिक डिस्ट्रिक्ट फी रेग्युलेटरी कमिटी (डीएफआरसी) स्थापन करण्यात येईल. जिल्ह्याचा कलेक्टर किंवा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट या समितीचा अध्यक्ष असेल. जिल्हास्तरावरील या समित्या प्रत्येक शाळेचे शुल्क सर्व संबंधितांशी चर्चा करून निश्‍चित करतील. यात शिक्षक व पालक यांचा प्रामुख्याने समावेश असेल. शुल्क निर्धारणाची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन व लोकशाही संकेतांना अनुसरून असेल. या नियमावलीला कायद्याचा दर्जा असेल. त्यासाठी राज्य शासनांना या नियमावलीला कायद्याप्रमाणे मंजुरी प्रदान करावी लागेल. सर्व बाबतीत पालक-शिक्षक संघटनेलाही अधिकार देण्यात आले आहेत. अशाप्रकारे निर्धारित केलेले शुल्क संबंधित शाळेला मान्य नसेल, तर तिला स्टेट अपिलेट अ‍ॅथॉरिटीकडे अपील करण्याचा अधिकार असेल. या अ‍ॅथॉरिटीचा निकाल मात्र अंतिम असेल.

चुकारांना दंड करण्याची तरतूद

राज्यस्तरावरील कायदेविषयक पूर्तता पार पाडल्यानंतर हा कायदा लागू होईल. कोणत्याही शाळेने चूक केली, तर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. हा दंड क्रमाक्रमाने वाढत जाणारा असेल. पहिल्या चुकीसाठी १ टक्के, दुसर्‍या चुकीसाठी ३ टक्के व तिसर्‍या चुकीसाठी ५ टक्के असा दंड आकारला जाईल. चौथ्यावेळी त्या शाळेला प्रवेश देण्यास बंदी करण्यात येईल. जोपर्यंत अगोदर प्रवेश घेतलेली सर्व मुले उत्तीर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत ती शाळा चालू राहील. यानंतर मात्र त्या शाळेची नोंदणी रद्द होऊन ती शाळा बंद करण्यात येईल व तिचे अस्तित्त्वच संपुष्टात येईल.

अक्षम्य उशीर

खाजगी व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांतील शुल्कनिर्धारणाचा मुद्दा प्रथमत: १९९३ साली टी. ए. पै फाऊंडेशन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढल्यानंतर पुढील आनुषंगिक कारवाई पूर्ण करण्यासाठी २०१८ साल उजाडावे, ही बाब आपल्याला खचितच भूषणावह नाही. पण इतर अनेक प्रश्‍नांप्रमाणे आजवर प्रलंबित राहिलेल्या अनेक प्रश्‍नांपैकी एक महत्त्वाचा प्रश्‍न आता मार्गी लागतो आहे, हीसुद्धा एक समाधानाची बाब आहे, याचीही नोंद घेतली पाहिजे.  या दीर्घ कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या अनेक पिढ्या व पालक हे अक्षरश: भरडले गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या तत्त्वानुसार शाळेचा (कोणत्याही शिक्षणसंस्थेचा) सर्व उचित खर्च वजा केल्यानंतर १५ टक्के रक्कम शिलक राहील, अशी शुल्क आकारणी असावी व या १५ टक्क्यांतून पुढील विकासासाठीचा खर्च करण्यात यावा, अशी मर्यादा आखून दिली होती.

चुकारांना दणका व सज्जनांचे कौतुक हवे

नियमावलीनुसार पार पाडायच्या कारवाईचे स्वरूप किचकट व वेळखाऊ आहे, असे वाटते. ते रुळायला वेळ लागेल. पण त्याला पर्याय दिसत नाही. नियमावलीचे पालन न करणाऱ्यावर केवळ दंडात्मक व शाळेची मान्यता काढून टाकण्याची तरतूदही पुरेशी वाटत नाही. नियमावलीचे पालन न करणार्‍या व्यवस्थाकाला पदावरून दूर करून त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची व कैदेच्या शिक्षेची तरतूद करावयास हवी आहे. त्याशिवाय अनेक निगरगट्ट व्यवस्थापक वठणीवर येणार नाहीत. नियमावलीचे पालन करून शाळेचे संचालन करणार्‍यांचा पारितोषिक देऊन सत्कार व गौरव करण्याचीही तरतूद असली पाहिजे. तसेच ‘राईट टू एज्युकेशन’च्या तरतुदींच्या अधीन राहून नियमावली तयार करण्याचे धोरण स्वीकारण्याची आवश्यकताही २०१२ नंतर बालकांचा मोफत व सक्‍तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम लागू झाल्यानंतर निर्माण झाली आहे, हे ध्यानी ठेवले पाहिजे.

-वसंत गणेश काणे