बालके मातेच्या दुधाला पारखी?

भारतीय समाजव्यवस्थेत मातेचे दूध हा बाळाचा हक्क समजला जातो. तसेच स्तनपानामुळे माता-शिशु यांचे नाते अधिक दृढ होण्यास मदत होते. भारतीय संस्कृतीचे अनुकरण करण्यात अग्रेसर असणाऱ्या अमेरिकेतही स्तनपानाचा कल वाढलेला दिसून येतो.

शीर्षक वाचून दूध आंदोलनाशी संबंधित काही लिहिले असेल, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. पण तसे यात नाही. मात्र त्याहून भयानक वास्तव यात नक्कीच दडले आहे. अमेरिकेत स्तनपान करण्याकडे वाढणारा कल लक्षात घेता तेथील काही कंपन्यांनी त्याविरोधात आवाज उठविला. कारण तेच, नेहमीच्या नफा आणि विक्रीच्या धोरणाला यामुळे बसणारी खीळ आणि विशेष म्हणजे ट्रम्प यांनी याकामी चक्क कंपन्यांची बाजू घेत आईच्या दूध प्रस्तावाला विरोध केला. त्यामुळे नवजात अर्भकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विपरित भूमिका घेत ट्रम्प प्रशासन या अजब धोरणाचे समर्थन करत आहे का? असा प्रश्न सामान्य अमेरिकीजनांना आज भेडसावत आहे. मात्र काही कंपन्यांच्या फायद्यासाठी असे केले जात असल्याचे चित्र आज येथे पाहावयास मिळत आहे. कारण, नवजात अर्भकांसाठी उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंची जगातील बाजारपेठ ४५ अब्ज डॉलर आहे. ट्रम्प सरकारने एक निर्णय घेऊन वर्ल्ड हेल्थ असेंब्लीमध्ये स्तनपान प्रस्तावाला नाकारण्याचा प्रयत्न केल्याने हा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. यावर ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, ते स्तनपानाच्या विरोधात नाहीत. मात्र मातांसाठी पर्याय निवडीचे स्वातंत्र्य ते अबाधित ठेऊ इच्छित आहेत.

एका मातेला आपल्या अपत्याची जितकी चिंता असते तितकी इतर कोणालाही नसते. मुलाची देखभाल योग्यरित्या होत आहे वा नाही, हा तिच्या मन व मेंदूशी जोडलेला अविभाज्य भाग आहे. मात्र सध्या मार्केटिंगचा जमाना आहे. त्यामुळे मेंदूवर जाहिरातींचे गारुड आरुढ झाले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनाने असा निर्णय घेऊन सर्वांना चकित केले आहे. वर्ल्ड हेल्थ असेंब्लीने असा प्रस्ताव ठेवला होता की, सर्व देशांमध्ये याविषयी संदेश प्रत्येक स्तरावर पोहोचवला जावा. मातेचे दूधच सर्वश्रेष्ठ आहे. यावर असेंब्ली दृढ आहे. मात्र ट्रम्प प्रशासनाने याच्याशी सहमती दर्शविली नाही. अमेरिकी प्रतिनिधींवर यामुळे टीका होत आहे. काही कंपन्या त्यांच्या हितासाठी मुलांच्या आरोग्याशी खेळत असल्याचा आरोप होत आहे.

सर्व आकडेवारी आणि तथ्यांच्या विश्लेषणानंतर अमेरिका आईने दिलेल्या स्तनपानाच्या बाबतीत सर्व श्रीमंत देशांच्या तुलनेत बराच मागे आहे. इतकेच नाही, तर स्तनपानाला प्रोत्साहन देण्याच्या बाबतीतदेखील अमेरिका पिछाडीवर आहे. सध्या केवळ निम्म्या अमेरिकन माता स्तनपान करवितात. याला प्रोत्साहन देण्यासाठी किंवा मातेला आपल्या अर्भकाजवळ राहता यावे यासाठी अमेरिकेत गांभीर्याने विचार केला जात नाही. केवळ भांडवली उत्पादनाच्या मागे असणार्या अमेरिकेला कुटुंबवत्सलता आणि माता-शिशु नाते दृढ व्हावे यासाठी धोरण आखण्याची मुळात तसदीच घेण्यात रस नाही. कारण तेथील नागरिकांनी वारंवार मागणी करूनही सरकारने पगारी मातृत्व रजा, समान काम, समान वेतन, स्तनपानासाठीचा राखीव वेळ देणे, कामाच्या ठिकाणी अपत्यास सोबत आणण्याची परवानगी देणे, त्यासाठी कार्यालयीन ठिकाणी पाळणाघराची व्यवस्था करणे इत्यादींवर गांभीर्याने निर्णय आजवर घेतलेला नाही. शहरांचा झालेला विस्तार व त्यामुळे नोकरीसाठी दूरवरचा करावा लागणारा प्रवास यामुळे आधुनिक जगात वरील मागण्या करणे किंवा सरकारी धोरणनिर्मात्यांकडून तशी अपेक्षा बाळगणे, हे स्वाभाविक आहे.

वर्तमान प्रशासनाचा हा निर्णय १९८१ च्या धोरणानुसार आहे. तेव्हा ११८ देशांमध्ये सर्वसंमतीने स्तनपानाला आव्हान ठरलेल्या कंपन्यांना विरोध करण्यात आला होता. तेव्हाही अमेरिकेचा त्याला अपवाद होता. इतरत्र गर्भवती महिलांना या कंपन्यांची उत्पादने घेण्यापासून परावृत्त करण्याचे धोरण त्यावेळी आखले गेले. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते कंपन्यांची उत्पादने अर्भकास दिल्याने व कंपनी हिताच्या धोरणांमुळे नवजात अर्भकांमध्ये मृत्यू, कुपोषण आणि अतिसारासारख्या आरोग्याच्या कुरबुरी सुरू होतात. आरोग्य व मानव सेवा विभागाच्या प्रवक्त्या केटलिन यांनी सांगितले की, ”या निर्णयामागची भूमिका वेगळी आहे. काही माता मुलांना स्तनपान करण्यास सक्षम नसतात. त्यांच्यावर समाजाने टीका करू नये. त्यामुळे पर्याय देणे योग्य आहे तर, अमेरिकन अकॅडमी ऑफ पीडियाट्रिक्सच्या अध्यक्षा कोलीन ए. क्राफ्ट यांच्या मते, स्तनपान हा विषय जीवनशैलीशी संबंधित नसावा तर, तो मुलांच्या जीवनाचा प्रश्न म्हणून याकडे पाहावयास हवे. याच धारणेतून उद्याचे अमेरिकन नागरिक सशक्त आणि सक्षम बनावे, त्यांची जीवनशैली सुधारावी म्हणून आजमितीस तेथील नागरिक सरकारने आपले हे धोरण मागे घ्यावे, यासाठी लक्ष ठेऊन आहेत.