हॉकर्सचे प्रश्‍न सोडवणार कोण ?

 

 

जळगाव शहरात अतिक्रमणाच्या नावाखाली बर्‍याच हॉकर्सवर कारवाई करण्यात आली असून यामुळे त्यांना त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या व्यवसायापासून वंचित राहावे लागले आहे. यामुळे बरेच हॉकर्स नाराज असून हा प्रश्‍न सोडवणार कोण, असा संतप्त सवाल महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर आता हॉकर्सधारकांकडून होत आहे. 

 

 

गेल्या अनेक महिन्यांपासून हॉकर्सवर अतिक्रमणाची टांगती तलवार लटकताना दिसून येत आहे. यापासून त्यांना वाचवण्यासाठी काही संस्थाही मदतीला धावून आल्याने त्यांना आत्मिक समाधानही मिळाले. मात्र, तरीही हा प्रश्‍न प्रलंबित असल्याने हॉकर्सधारक आपल्या उपजीविकेपासून वंचित राहत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. वर्षानुवर्षे व्यवसाय करणार्‍या या व्यावसायिकांच्या सामान जप्तीमुळे त्यांच्यात तीव्र संतापाची लाट आहे. 

 

 

महापालिका ही आम्हाला आमच्या व्यवसायापासून वंचित करत असल्याचाही आरोप या वेळी करण्यात येत आहे. दरम्यान, महानगरपालिका प्रशासन कायद्यात्मक आणि धोरणात्मक आधार शहरातील हॉकर्सधारकांना देऊ शकलेली नसून फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी करत हॉकर्सच्या उपजीविकेचा प्रश्‍न जो पक्ष सोडवणार, जो पक्ष हे जाहीर वचन देईन, त्या पक्षाच्या पाठीशी हॉकर्स आणि विविध संघटना उभ्या असतील, असे पदाधिकार्‍यांनी ‘तरूण भारत’शी बोलताना सांगितले. सध्या होऊ घातलेल्या महानगरपालिकेतील मतदानावर हॉकर्स संघटनेने बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला असून येत्या दोन-तीन दिवसात शहरातील सर्व भागातील हॉकर्स प्रतिनिधींची बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

 

 

फेरीवाला २०१४ कायद्याप्रमाणे महापालिकेने कार्यवाही करावी, जर तसे होत नसेल तर ही बेकायदेशीर कारवाई होत असल्याचा आरोप हॉकर्सधारकांनी केला आहे.

 

 

 

 

महापालिकेने हॉकर्सधारकांना ख्वाजामियासमोरील खुले भूखंड हे व्यवसायासाठी दिले होते. मात्र ते कायद्यात बसत नसल्याने त्याचप्रमाणे ग्राहकांना सायीचे नसल्याने हॉकर्सधारकांनी ते नाकारले होते. दरम्यान कायदा सांगतो की, ज्याठिकाणी ग्राहकांना सर्व सोयी उपलब्ध होतील त्याचप्रमाणे त्यांना साहित्य घेण्यासाठी कुठलाही त्रास होणार नाही, अशी जागा हॉकर्स व्यावसायिकांना देण्यात यावी. सध्याच्या जागी ग्राहकांना कपडे, धान्य, मसाले, भाजीपाला आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू घेण्यासाठी सोयीचे ठिकाण हे फुले मार्केटचे ठिकाण आहे. केवळ भाजीपाला घेण्यासाठी ख्वाजामिया परिसरात जाणे हे बर्‍याच परिसरांना शक्य नसते म्हणून महापालिकेने दिलेली ही जागा हॉकर्सधारकांना मान्य नसून ती व्यवसायाच्या आणि ग्राहकांसाठी अडचणीची ठरेल, त्याचप्रमाणे साहित्य ने- आण जिकरीचे ठरेल असे तरूण भारतशी व्यावसायिकांनी सांगितले.

 

 

 

 

प्रोटेक्शन ऑप लायब्ली हुड अँड रेग्यूलेशन वेंडिंग ऍक्ट २०१४ या कायद्यानुसार महापालिकेने अंमलबजावणी करायला हवी. यात कलम ३ प्रमाणे मनपाने आतापर्यंत कुठल्याही हॉकर्सचे सर्वेक्षण केले नसून त्यांना हॉकर्सचे प्रमाणपत्रही दिलेले नाही. आणि जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत मनपा कुठलेही अतिक्रमणा काढू शकत नाही. शहरात एकूण ६ हजार हॉकर्स असून २५ ते ३० मतदार आहेत. जर मनपा या सगळ्यांना हक्काचं स्थान देणार नसेल, तर मनपा निवडणुकीवर शहरातील हॉकर्स आणि संघटना हे बहिष्कार टाकतील.

 

 

 

 

 

हॉकर्स हा आपला संसार चालवण्यासाठी हे काम करत असतो. तो कोणालाही दमदाटी करत नाही की त्याच्या अवास्तव अशा मागण्याही नाहीत. मनपाचे अधिकारी हे कुठलाही अभ्यास न करता अतिक्रमण काढत असतात. दरम्यान, नाशवंत माल किमान दोन तासात परत करण्याचा नियम असतानादेखील त्याची अंमलबजावणी होत नाही, यामुळे गरीब हॉकर्स मारला जातो. हा त्रास जरी प्रभाग क्रमांक ३ व ४ मध्ये असला तरी निवडून येणार्‍या पक्षाने यावर उपाययोजना करावी, व हॉकर्सला दिलासा द्यावा. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रश्‍न प्रलंबित आहे.