एनआरआय विवाहांमध्ये पीडित महिलांसाठी केंद्र शासनाने ठोस पावले उचलली : मनेका गांधी

नवी दिल्ली : अनिवासी भारतीय (एनआरआय) विवाहांमध्ये पीडित महिलांसाठी केंद्र शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत, अशी माहिती केंद्रीय माहिला व बाल कल्याणमंत्री मनेका गांधी यांनी ‘अनिवासी भारतीय विवाह आणि महिला तस्करी- समस्या आणि उपाययोजना’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेच्या समारोपीय सत्राच्या कार्यक्रमात दिली. 

 

केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र सदन येथे ‘अनिवासी भारतीय विवाह आणि महिला तस्करी- समस्या आणि उपाय योजना’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेच्या समारोप कार्यक्रमात श्रीमती गांधी बोलत होत्या. यावेळी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर, पराराष्ट्र विभागाचे सचिव ज्ञानेश्वर मुळे, राज्य महिला आयोगाचे अन्य सदस्य मंचावर उपस्थित होते.

 

 

 

अनिवासी भारतीयांसोबत झालेल्या विवाहांमध्ये महिलांची फसवणूक झाल्यास, फसवणूक करणाऱ्या पुरूषांना तसेच कुटुंबांतील सदस्यांना कडक शिक्षा होईल, याकडे केंद्र शासन गांभीर्याने लक्ष देत आहे. अशा पीडित महिलांना सर्व प्रकाराचे संरक्षण केंद्र सरकार देते. तसेच पीडित महिला अशा वेळी नैराश्यग्रस्त होतात त्यांना या नैराश्यातून बाहेर काढण्याचे कामही केंद्र शासनाचे माहिला व बालकल्याण मंत्रालय करीत असल्याचे श्रीमती गांधी यांनी सांगितले.

 

 

 

 

 

 

महिला आयोगांनी राज्यातील तुरूंगांना भेटी देऊन तुरूगांतील महिलांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात. तुरूंगात जन्माला आलेल्या पाल्यांना वयाच्या ६ वर्षापर्यंतच आईसोबत तुरूंगात राहता येते. त्यानंतर त्यांना तुरूंग सोडावा लागतो. अशा वेळी मुला-मुलांची भेट आई सोबत होत नाही. बऱ्याचदा अशा मुला-मुलींची तस्करी केली जाते. ही टाळण्यासाठी पाल्यांची आठवड्यातून तीनदा तुरूंगात असणाऱ्या आईशी भेट घडवण्यात यावी. याविषयी केंद्र शासन नव्याने नियमावली करीत असल्याचे, श्रीमती मनेका गांधी यांनी सांगितले.

 

 

 

सध्या देशभर २००  वन स्टॉप सेंटर आहेत. याची संख्या वाढवून ६०० पर्यंत केली जाईल, अशी माहिती देत, श्रीमती गांधी म्हणाल्या हे वन स्टॉप सेंटर योग्य रीतीने काम करते का हे पाहण्यासाठी या केंद्रांना महिला आयोगांनी आकस्मिक भेटी देण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केली . 

 

 

 

महिला आयोगांकडे येणारे प्रकरणे लवकर सोडविण्यासाठी आयोगाकडे किमान २० वकिलांचे पॅनल असावे, या वकिलांना आयोगातर्फे किमान मानधनही देण्यात यावे, अशी महत्वपूर्ण सूचनाही श्रीमती गांधी यांनी यावेळी केली. यामुळे तक्रारकर्त्या महिलांची प्रकरणे लवकर सुटतील.