आजपासून 71 वर्षांपूर्वी ‘मुस्लिम पाकिस्तान’ अस्तित्वात आल्यानंतर, मोहम्मद अली जिना आणि लियाकत अली खान यांच्या नेतृत्वात त्या देशाचा कारभार सुरू झाला खरा, पण असंतोषाची धग, ‘आपला देश’ अस्तित्वात आल्याच्या त्यांच्या आनंदावरही मात करून गेली होती. आज सात दशकं उलटली तरी हा देश नेमका लोकशाहीच्या मार्गानं चाललाय्‌ की हुकूमशाहीच्या... उत्तर काही सापडत नाही. आजारी पडलेल्या लोकशाहीपेक्षा जराशा बर्‍या मार्गाने चाललेली हुकूमशाही अधिक चांगली, असे विधान परवेझ मुशर्रफ यांच्या तोंडून निघाले होते कधीकाळी. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारचे सर्व अधिकार पायदळी तुडवून सत्तेची सूत्रं स्वत:च्या ताब्यात घेणार्‍या मुशर्रफांचे ते विधान आश्चर्यजनक ठरण्याचे कारण नव्हतेच. कारण त्या वेळी ते स्वत: त्या सैन्यदलाचा एक भाग होते. पाकिस्तानी जनतेच्या भावभावनांनाही शोभून दिसणारेच होते त्यांचे बोल. कारण लोकशाहीचा नारा बुलंद करण्याचा दावा करणार्‍यांनीही हुकूमशाही बेदरकारपणे झिडकारल्याचे चित्र बघायला मिळाले नाहीच कधी त्या देशात. लोकशाहीची लक्तरे त्यापूर्वीही वेशीवर टांगली गेली होती आणि नंतरही तीच परिपाठी सुरू राहिली, कुठल्याही आडकाठीविना. कायम खदखदत राहिलेला, इरेला पेटलेला ‘सिव्हिलियन्स विरुद्ध मिलिटरी’ असा संघर्ष हा त्याच तकलादू धोरणांचा परिपाक आहे.
देशावरील कर्जाचा आकडा 91761 दशलक्ष डॉलर्स वर पोहोचला. डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाचा दर 130 वर पोहोचला, अस्थिरता शिगेला पोहोचली, शेजारी राष्ट्रांमध्ये निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्यात अद्याप येत नसलेलं यश, जागतिक स्पर्धेत घसरलेला जीडीपी, एकीकडे प्रचंड गरिबी आणि दुसरीकडे चिक्कार पैसा कमावून देश सोडून पळून जाणार्‍यांचे वाढते प्रमाण, अजूनही साठ टक्क्यांच्या सभोवताल फिरत राहिलेला साक्षरतेचा दर, महिलांचे स्वातंत्र्य आणि उत्थान अशा स्वप्नवत ठरलेल्या कित्येक बाबी, पाकिस्तानची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती किती बिकट आहे, हे स्पष्ट करायला पुरेशा ठराव्यात. बलुचिस्तानपासून तर सिंधपर्यंत आणि गिल्गिटपासून तर खैबरपर्यंत एकाही प्रांताला या देशात राहण्याची इच्छा नाही. सर्वांनाच पाकिस्तानपासून मुक्त व्हायचे आहे, हे कशाचे लक्षण मानायचे? तेहरिक-ए-तालिबान, लष्कर-ए-झांगवी, इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ उझबेकिस्तान, अशा कितीतरी दहशतवादी संघटना, ज्या याच देशातील राज्यकर्त्यांच्या पापातून निपजल्या आहेत, त्याही ठाण मांडून बसल्या आहेत इथे. आता दहशतवादाशी लढण्याची भाषा बोलायलाही जागा उरू नये, इतकी लाजिरवाणी परिस्थिती करून ठेवली आहे या संघटनांच्या नापाक कारवायांनी पाकिस्तानची. यात भर म्हणजे, अमेरिकेने कर्जाच्या आणि चीनने मैत्रीच्या ओझ्याखाली दाबून चालवलेले ब्लॅकमेलिंग..
सुरुवातीला सतत पतपुरवठा केल्यानंतर आता वसुलीच्या बाबतीत सावकाराच्या भूमिकेत आलेल्या सौदी अरेबियाची मुजोरी ठेचून काढण्याची ताकदच काय, बिशादही नसलेल्या पाकिस्तानात परवा पार पडलेल्या निवडणुकींच्या निकालांबाबत सर्वदूर चर्चा सुरू असताना आणि त्याच्या अनपेक्षित धक्क्यांतून कित्येक राजकीय नेत्यांना अद्याप धड सावरताही आलेले नसताना, जगभरातून उमटलेल्या त्यासंदर्भातील प्रतिक्रियांवर एक नजर टाकली, तरी कित्येक आश्चर्यजनक बाबी समोर येतात. आर्थिक घोटाळ्यांतील सहभागाच्या कारणावरून नवाझ शरीफांची उचलबांगडी झाल्यानंतर शाहीद अब्बासींची झालेली पंतप्रधानपदावरील निवड तशी तात्पुरतीच होती. परिणामी तेव्हापासूनच, इथल्या सत्तेच्या राजकारणाचा नवा डाव खेळायला येणारा नवा गडी कोण असणार, याबाबत कमालीची उत्सुकता सार्‍या जगाला लागून राहिली होती. शाहीद अब्बासींपासून तर अमार राशीद यांच्यापर्यंत आणि बिलावल भुत्तोंपासून तर शरीफांचे बंधू आणि पंतप्रधानपदाचे पूर्वघोषित उमेदवार शाहबाज शरीफांपर्यंत सारेच एकजात शर्यतीत होते. एकमेकांना मागे टाकण्यासाठी सर्वांचीच धडपड चालली होती. पण, निवडणुकीच्या निकालांनी मात्र या सर्वांनाच अनपेक्षित धक्का दिला.
पंतप्रधानपदावर विराजमान असलेले अब्बासी परावभाच्या गर्तेत सापडलेत. भारताविरुद्ध कायम गरळ ओकणार्‍या हाफीज सईदच्या हाती लोकांनी भोपळा आणि नारळ दोन्ही दिले; तर ज्याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती, ते माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान मात्र सत्तास्थपनेच्या दिशेने मार्गक्रमण करताहेत. हा, पाकिस्तानी जनतेच्या अनाकलनीय राजकीय आकलनाचा आणि त्यानुरूप केलेल्या प्रगल्भ वर्तणुकीचा परिणाम म्हणायचा, की एकूणच अस्थिर राजकारणाचा कित्ता गिरवीत राहण्याची ती परिपाठी म्हणायची, हा प्रश्न शिल्लक राहतो तो राहतोच! पाकिस्तानात पार पडलेल्या निवडणुकीसंदर्भातील एक प्रतिक्रिया सर्वाधिक बोलकी ठरली आहे. या निवडणुकीनंतर सर्वात जास्त आनंद कोणाला झाला असेल? इम्रान खानला? छे! या प्रतिक्रियेनुसार, सर्वाधिक आनंद झालेली व्यक्ती आहे, झाओ लिज्जान. पाकिस्तानातील चिनी दूतावासातील एक वरिष्ठ चिनी राजदूत. सध्या चर्चेत असलेल्या ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॅरिडॉर’वर जिवापाड मेहनत घेत काम करीत असलेले एक चिनी अधिकारी. पाकिस्तानच्या हितार्थ कार्यरत असल्याची ख्याती सध्या त्यांच्या वाट्याला आली आहे.
पाकिस्तानमधील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चाललेल्या प्रक्रियेच्या संथ गतीवर नाराजीचा सूर उमटविण्याची गरज अमेरिकेला का वाटावी, हा प्रश्न जितका भाबडा तितकाच महत्त्वाचाही! पण, त्याहून गरजेचा ठरलेला सवाल, झाओ लिज्जान यांना झालेल्या आनंदाबाबत उपस्थित झाला आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठ्या ठरलेल्या ज्या देशात लोकशाही व्यवस्थेच्या नावाने सगळा आनंदीआनंद आहे, त्या चीनच्या एका राजदूताला पाकिस्तानात नव्याने लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित होत असल्याबद्दल झालेला आनंद अनेकांच्या भुवया उंचावून गेला आहे. जिथे सत्तेतले सरकार बाजूला सारण्याची कायदेशीर व्यवस्था अस्तित्वात नाही. जिथे विरोधी पक्षाला स्वत:चे अस्तित्व राखण्याची परवानगी नाही, त्या चीन नावाच्या बलाढ्य देशाचा एक उच्च अधिकारी पाकिस्तानातील निवडणूकप्रक्रियेच्या यशस्वीतेबद्दल आनंद व्यक्त करतो, हा खरंतर जागतिक पातळीवरचा विनोद ठरावा... असो. नव्या संकेतांनुसार, सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवलेल्या ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’ या पक्षाचे नेते इम्रान खान हे या देशाचे नवे पंतप्रधान बनण्याची शक्यता बळावली आहे. सर्व बाजूने उभी ठाकलेली संकटं, हलाखीची आर्थिक परिस्थिती, योग्य वेळेची वाट बघत निशाणा साधून बसलेले काही देश, नागरी सरकार आणि लष्करात उभी असलेली अभेद्य भिंत, राज्यकर्त्यांनीच पोसून ठेवलेल्या अन्‌ आता कमालीच्या डोईजड झालेल्या दहशतवादी संघटना... या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे पंतप्रधानपद स्वीकारणे म्हणजे बुडत्या जहाजाचे कॅप्टनपद अंगीकारण्यासारखे ठरणार आहे...!
