युवकांचा वाली कोण?

निवडणुका आल्या म्हणजे आश्वासनांची बरसात सुरू होते. पाणी, वीज, रस्ते, घरे, शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा यांसारख्या आश्वासनांचा त्यात प्रामुख्याने अंतर्भाव असतो. पण ह्या तर सर्व मूलभूत गरजा. मूलभूत गरजा मिळवून देण्याचं गाजर निवडणुकांच्या तोंडावर दाखवलं जाणं व मूलभूत गरजा मिळवण्यासाठी जनतेला आंदोलनं व मोर्चे काढावे लागणं याला लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणतात. खरं पाहता या सोयी जनतेला निर्विवाद मिळाल्या पाहिजे. पण जनतेस त्यांना त्यांच्या लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षा कोणत्या तर याच मूलभूत गरजा पूर्तीच्या. याचा अर्थ जनतेला अजूनही मूलभूत गरजांसाठीच झगडावे लागते आहे. अशातच या मूलभूत गरजांच्या यादीत अजून एक तितकीच महत्त्वाची गरज सामाविष्ट होऊ लागली आहे. ती म्हणजे ‘रोजगार’.

 

जळगाव शहराची एकूणच लोकसंख्या साडेचार ते पाच लाख. त्यातही तरुणांची संख्या अंदाजे लाखावर. त्यात रोजगारप्राप्त व बेरोजगार किती, हे खुद्द ब्रह्मदेवाला सांगणे अवघड. कारण जे रोजगार मिळवून आहेत, त्यांना पगार अतिशय तोकडा. त्यामुळे ते स्वत: रोजगारप्राप्त आहेत की बेकार हे त्यांनाच कळत नाही. त्यामुळे जळगावातील तरुणच हतबल आहेत. तेव्हा जिल्ह्यातील युवकांची अवस्था काय असावी, याचा विचार न केलेलाच बरा. पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेऊनही युवकांच्या हाताला आज काम नाही. प्रत्येक वर्षी हजारोंच्या संख्येने युवक युवती शिक्षण घेऊन बाहेर पडताहेत. पण रोजगाराच्या वाटा त्यांच्यासाठी बंद आहेत. त्यामुळे शहरात बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. रोजगार लवकर मिळत नसल्यामुळे युवकांचे लग्नाचे वय तीशीपर्यंत येऊन पोहोचले आहे. तीसाव्या वर्षी तरुणांचे लग्न व्हायला लागली, तर पुढची पीढी कधी जन्माला येईल व कधी तरुण होतील? असेच सुरू राहिले तर आजचा तरुणांचा देश म्हणून ओळख असलेला आपला देश उद्या म्हातार्‍यांचा देश म्हणून ओळखला जायला कितीसा वेळ लागणार आहे? खड्डे बुजण्यात, रस्ते बांधण्यात आणि स्वच्छता अभियान राबवत राबवत लोकप्रतिनिधींचा कालावधी संपतो. पुन्हा त्याच मुद्यांवर निवडणुका होतात व पुन्हा तेच खड्डे उकरण्यात आणि बुजण्यात पुढील पाच वर्षे संपवतात. पण बेरोजगारीसारख्या गंभीर समस्येचे जळगावातील कुणाही लोकप्रतिनिधीस काहीच सोयरसूतक नाही.

 

केवळ जळगावातच नाही तर संपूर्ण भारतात शिक्षण संस्थांना ऊत आलाय. आजही चर्चा होतात त्या शिक्षणावर व शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर. शिक्षणसंस्था जरी भरमसाट असल्या तरी त्या काय गुणवत्तेचं शिक्षण देताय ते जास्त महत्त्वाचं. पदव्या घेतल्या म्हणजे गुणवत्ता येत नसते. ‘बाहेरून प्रवेश’ ही नवीन संकल्पना त्यात धुडगूस घालतेय. त्यामुळे ‘पदवीधारक भरमसाठ व गुणवत्ताधारक साठ’ अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. विद्यमान सरकारच्या स्किल इंडियासारख्या योजना याच समस्येवरील औषध म्हणून सुरू झाल्या आहेत. परंतु शिक्षण पूर्ण झाल्यावर पुन्हा कौशल्यपूर्ण होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण घ्यावं लागत असेल, तर महाविद्यालये आहेत कशासाठी? असा सामान्य सवाल उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे. सगळे म्हणतात की, आजकाल स्पर्धा परीक्षांचा ट्रेेंड सुरू आहे. पण, हा ट्रेंड वगैरे नसून युवकवर्गाचा नाईलाज आहे. लाखो रुपये अभियांत्रिकी व वैद्यकीय शिक्षणावर खर्च करून पदवी पूर्ण झाल्यावर स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू करणारे युवक अविचारी नक्कीच नाहीत. अपुर्‍या रोजगार संधीमुळे व नोकरी करूनही मिळणार्‍या अतिशय तोकड्या मोबदल्यामुळे स्पर्धा परीक्षेच्या मोहजालात त्यांना अडकून पडावे लागते, हे वास्तव आहे. त्यात सैरभैर व्याख्याने देत फिरणारे कोचिंग क्लासेसचे भाडोत्री व्याख्याते या समस्येस खतपाणी घालतात. जेवढ्या वेगाने जळगावात कारखाने व कंपन्या सुरू व्हायला हव्या होत्या, तेवढ्या वेगाने स्पर्धा परीक्षेचे क्लासेस सुरू होताहेत. हे कशाचे लक्षण आहे?

 

केजीपासून सुरू झालेले शिक्षणाचे अवडंबर पदव्युत्तर शिक्षण होईस्तोवर थांबायचं नाव घेत नाही. आज जळगावातील काही शिक्षण संस्थांमध्ये ‘केजी’साठी पन्नास हजारांपर्यंत फी मोजावी लागते. असे असताना पुढील शिक्षणाचा विचार करताना सामान्य माणसाच्या डोक्याला मुंग्या आल्याशिवाय राहत नाही. एवढे करूनही शिक्षण पूर्ण झाल्यावर रोजगाराचा प्रश्न युवकांसमोर आ वासून उभा असतो. अभियांत्रिकीसारख्या पदवीचे शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सात-आठ हजार रुपये पगार मिळत असेल तर कला, वाणिज्यचे शिक्षण घेतलेल्यांचे काय हाल होत असतील, याचा विचार न केलेलाच बरा. म्हणूनच जळगावातील तरुण वर्ग मनपातील आजपर्यंतच्या सत्ताधार्‍यांनी रोजगारासाठी काय केले? हा वास्तवभेदी सवाल आज करत आहेत. या सवालास आजचे विरोधकही समर्थन करतील. परंतु, जळगाव मनपावर सत्ता हस्तगत करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून असलेले विरोधक हा प्रश्न कसा मिटवणार, याचे स्पष्टीकरण तरी देऊ शकतील काय? रोजगाराच्या मुद्याचे सत्तांतर होण्यासाठी निव्वळ राजकारण होत असेल, तर अशा गंभीर समस्या सोडवायच्या कुणी? देशाचं भवितव्य असलेल्या तरुण वर्गाचा राजकारण व नंतर लोकशाहीवरून विश्वास उडाला तर याला जबाबदार कोण? २०१३ साली जळगाव मनपा निवडणुकांचे केवळ ५५ टक्के मतदान झाले होते. आता तर तरुण वर्ग, फेरीवाले व मध्यमवर्गीय लोक मतदान करून उपयोग काय? असा सवाल करत मतदानापासून पाठ फिरवण्याची चर्चा करताना दिसतात. परंतु, मतदान हाच आपल्या न्याय हक्कांना अबाधित ठेवण्याचा प्रभावी मार्ग आहे, याचा जनतेकडून विसर पडता कामा नये. सत्तेत आल्यावर आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी जी व्यक्ती पुढाकार घेईल, त्या व्यक्तीला जनतेने आजपर्यंत कौल दिला आहे व यापुढेही देईल. म्हणूनच जळगावातील तरुण वर्गासमोर यक्ष प्रश्न हाच आहे, की ‘युवकांचा वाली कोण?’