पंतप्रधानपदाचा प्रश्न मोकळा, काँग्रेसचा सापळा

आतापर्यंत राहुल हेच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार या मुद्द्यावर काँग्रेस ठाम होते. आता मात्र, प्रादेशिक पक्षांपैकी कोणत्याही पक्षाचा नेता या पदावर दावा करु शकेल, अशी काँग्रेसची भूमिका झिरपवण्यात आली आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदाची संयुक्त उमेदवारी आणि कोणत्याही स्थितीत मोदींचा पराभव यापैकी कशाला प्राधान्य द्यायचे याबाबतीत आतापर्यंत संभ्रमात असलेले विरोधी पक्ष मोदींच्या पराभवाला प्राधान्य देण्याच्या स्थितीत येत असल्याचे संकेत ताज्या राजकीय हालचालींवरुन दिसत आहे. अविश्वासाच्या ठरावाच्या वेळी मोदींच्या गळ्यात पडून आणि डोळा मारून काँग्रेसने पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीची माळ राहुलच्या गळ्यात टाकण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण त्याला इतर विरोधी पक्षांकडून मिळालेल्या थंड प्रतिसादामुळे त्या भानगडीत न पडण्याच्या निर्णयाप्रत त्या पक्षाचे नेतृत्व येत असल्याचे संकेतही याच वेळी मिळत आहेत. आतापर्यंत राहुल हेच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार या मुद्द्यावर काँग्रेस ठाम होते. आता मात्र, प्रादेशिक पक्षांपैकी कोणत्याही पक्षाचा नेता या पदावर दावा करु शकेल, अशी काँग्रेसची भूमिका झिरपवण्यात आली आहे. तेही अगदी ममता बॅनर्जी, मायावती, चंद्रबाबू नायडू यांची नावे घेऊन. त्यामुळे आता विरोधी पक्षांना ‘मोदी हटाव’च्या भूमिकेवरच आपले लक्ष केंद्रित करता येणार आहे. यातील काँग्रेसची चलाखी अर्थातच नजरेआड करता यायची नाही. असे दिसते की, अन्यथाही काँग्रेस पक्षच लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी किमान २५० जागा लढविणार असल्याने आणि कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाची तेवढ्या जागा लढवण्याची क्षमताच नसल्याने सर्वात मोठा ‘विरोधी पक्ष’ म्हणून काँग्रेसच समोर येण्याची शक्यता अधिक आहे. त्या स्थितीत सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता या नात्याने काँग्रेसचाच दावा राहणार आहे. विरोधी आघाडीला बहुमत मिळाले, तर त्याच्याकडेच पंतप्रधानपद जाणे स्वाभाविक ठरणार आहे. अशा स्थितीत आताच पंतप्रधानपदाच्या बाबतीत घोळ कशाला घालायचा? या निष्कर्षाप्रत काँग्रेस आले, तर तेही स्वाभाविकच ठरणार आहे. अन्य विरोधी पक्षांनाही ही भूमिका मान्य होणे सहजशक्य आहे. त्यामुळे पंतप्रधानपदाच्या मुद्द्यावरुन विरोधी ऐक्यात बाधा उत्पन्न होऊ शकते, या अंदाजावर भाजपला किंवा एनडीएला विसंबून राहता येणार नाही. मात्र, त्याचबरोबर काँग्रेसेतर विरोधी पक्षांनाही गाफील राहता येणार नाही. कारण संमिश्र सरकारांच्या संदर्भातील काँग्रेसचा अनुभव फार वेगळा आहे. एक तर पंतप्रधानपद काँग्रेसकडेच ठेवायचे आणि ते शक्य नसेल, तर काँग्रेसेतर पंतप्रधानाची शेंडी आपल्या हातात ठेवायची म्हणजे त्या सरकारला आपल्या सोयीनुसार नाचविता येते हीच प्रत्येक वेळी काँग्रेसची भूमिका राहिली आहे.

त्यासाठी फार दूर जाण्याची गरज नाही. सरकार स्थापन होऊन दोन महिनेही पूर्ण होत नाहीत, तोच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्यावर जाहीरपणे अक्षरश: रडण्याची पाळी काँग्रेसने आणली आहे. कुमारस्वामींच्या असाहय्यतेची झलक दाखविणारी एक घटना नुकतीच घडली आहे, ती काँग्रेसच्या कुटील राजकारणाचीच द्योतक आहे. कुमारस्वामींच्या जदसे या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जेव्हा त्यांच्या सत्काराचा कार्यक्रम आयोजित केला तेव्हा ते म्हणाले, “अरे बाबहो! तुम्ही माझ्या सत्कारासाठी फुले आणली, पुष्पहार आणले. मी तुमचे प्रेम समजू शकतो, पण आज मी अक्षरश: संमिश्रतेच्या राजकारणाचे विषप्राशन करतो आहे. त्यामुळे मी तुमचे स्वागत स्वीकारु शकत नाही.” तेवढ्यावरच ते थांबले नाहीत, तर सर्वांसमक्ष आसवेही गाळायला लागले, रुमालाने डोळे पुसायला लागले. कारण, काँग्रेस पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्री बनविण्यात जरी मोलाची भूमिका बजावली असली तरी सरकार चालविण्यात मात्र त्यांना त्या पक्षाचे अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. त्यात काँग्रेसच्या पक्षांतर्गत मतभेदांचा किती सहभाग आहे, हा प्रश्न वेगळा; पण एखाद्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा देऊन सरकार चालविण्यात मात्र असहकार करायचा, हे काँग्रेसचे जुनेच धोरण आहे आणि त्या धोरणाचा सूत्रपात इतर कुणी नव्हे, तर पक्षाच्या सर्वात शक्तिशाली नेत्या म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो त्या स्व. इंदिराजींनीच केला आहे. आज कर्नाटकात जदसे आणि काँग्रेस यांचे संमिश्र सरकार चालावे अशी काँग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी यांची कितीही इच्छा असली, तरी त्यांच्याच पक्षाचे कर्नाटकातील काही नेते मात्र कुमारस्वामींचे पाय खेचण्यातच व्यस्त आहेत, अन्यथा त्यांच्यावर जाहीरपणे रडण्याची पाळी आलीच नसती.

काँग्रेसने आतापर्यंत केंद्रातील किमान चार सरकारे तरी अशाच पद्धतीने पायउतार केली आहेत. कुमारस्वामींचे राज्य सरकार आहे एवढाच काय तो फरक. केंद्र सरकारांमध्ये काँग्रेस पक्ष सहभागी नव्हता, तर कर्नाटकात तो सरकारात सहभागी आहे, हा आणखी एक फरक. मात्र, पाठिंबा दिलेल्या सरकारला सुखासुखी सरकार चालवू न देण्यातच काँग्रेसला रुची असते, असे तिचा इतिहास तरी सांगतो. या प्रकाराची सुरुवात तशी स्व. इंदिराजींनीच केली. १९७८ मध्ये मोरारजी देसाई यांचे जनता सरकार कोसळल्यानंतर वास्तविक काँग्रेसने सर्वात मोठा विरोधी पक्ष या नात्याने सरकार स्थापनेचा दावा करायला हवा होता. पण इंदिराजींना मध्यावधी निवडणूक हवी होती म्हणून त्यांनी चरणसिंगांना पंतप्रधान बनविण्याचा घाट घातला आणि त्यांच्या सरकारला बाहेरुन पाठिंबाही दिला. पण, चरणसिंगांनी लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाला तोंड देण्यापूर्वीच तो काढूनही घेतला. बिचाऱ्या चरणसिंगांना लाल किल्ल्यावरुन भाषण करण्यावरच समाधान मानावे लागले. पाठिंबा काढून घेतल्याबद्दल पत्रकारांनी विचारले असता, इंदिराजींचे उत्तर तयार होते. त्या म्हणाल्या, “आम्ही चरणसिंगांना सरकार बनविण्यासाठी पाठिंबा दिला होता, चालविण्यासाठी नव्हे.”

त्यांचीच परंपरा नंतर नव्वदच्या दशकात त्यांचे सुपुत्र राजीव गांधी यांनी पुढे नेली. भाजपने अयोध्या प्रश्नावरुन पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. वास्तविक त्यानंतर सर्वात मोठा विरोधी पक्ष या नात्याने राजीव गांधी यांनीच सरकारस्थापनेचा दावा करायला हवा होता; पण, राजीवजींनी ती हिंमत दाखविली नाही. त्यावेळचे राष्ट्रपती आर. व्यंकटरमण यांनी तर प्रणव मुखर्जींना पंतप्रधानपदाची शपथ देण्याची तयारीही दर्शविली होती. राजीवजींनी ती सूचना नाकारुन समाजवादी जनता दलाचे चंद्रशेखर यांना पंतप्रधान बनविण्याचा घाट घातला. त्यानुसार जनता दलात फूट पडून ६४ खासदारांच्या पाठिंब्याने चंद्रशेखर यांनी समाजवादी जनता दलाची स्थापना करुन काँग्रेसच्या बाहेरील पाठिंब्याने सरकार बनविले. त्यांना आंतरराष्ट्रीय अर्थसंकटामुळे सरकार चालविणे अशक्य झाले. भारताची पत तर इतकी ढासळली की, राखीव सोने बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये गहाण ठेवावे लागले. यावेळी मात्र काँग्रेसला त्यांच्या पाठीशी उभे राहता आले नाही. त्या पक्षाने क्षुल्लक निमित्त पुढे करुन चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि माजी पंतप्रधान म्हणून मिरविण्याची पाळी बिचाऱ्या चंद्रशेखरांवर आली.

हा खेळ तेथेही थांबला नाही. इंदिराजी आणि राजीवजी यांचा तसाच कित्ता पुढे १९९७ मध्ये देवेगौडा आणि पाठोपाठ इंद्रकुमार गुजराल या दोन पंतप्रधानांना पायउतार करुन तत्कालीन काँग्रेसाध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी गिरविला. १९९६ मध्ये अटलजींचे तेरा दिवसांचे सरकार गेल्यानंतर काँग्रेसने ‘सेक्युलर’ सरकार स्थापन करण्याच्या नादात देवेगौडांचे सरकार बनविण्यास मदत केली. स्वत: सरकारात सामील व्हायला नकार दिला. सरकार स्थापन होताच देवेगौडा आपले पंतप्रधानपद राबवू लागले. ते करताना त्यांनी बहुधा सीताराम केसरींना बाजूला सारत ज्येष्ठ नेते नरसिंहराव राव यांच्याशी सल्लामसलत करणे सुरू केले. त्यामुळे केसरी अधिकच संतप्त झाले. देवेगौडा व त्यांच्यातील दूरी इतकी वाढली की, दोघेही एकाच समारंभात परस्परांच्या प्रवेशाची वेळ हिशेबात घेऊन परस्परांच्या तोंडावर तोंड पडणार नाही, या बेताने सहभागी होऊ लागले. तसे केसरी यांचे व्यक्तित्व त्यांच्या प्रेमात कुणी पडावे असे नव्हतेच. ते कमालीचे अहंकारी होते. इंदिराजी आणि राजीवजी गेल्यानंतर आपल्यासाठी रान मोकळे आहे, असे त्यांना वाटत होते. त्यातच वयाची ऐंशी वर्षे पार केल्यानंतर तर त्यांना आपल्याजवळ फार कमी वेळ आहे, याची जाणीव होऊ लागली. ‘मेरे पास समय बहुत कम है।’ असे म्हणण्यासही ते मागेपुढे पाहत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी एका कुप्रभाती देवेगौडा सरकार खाली खेचण्याचा निर्णय जाहीर केला. पण, त्यानंतरही केसरींची पंतप्रधानपदावर बसण्याची इच्छा काही पूर्ण झाली नाही. कारण, संयुक्त मोर्चाने काँग्रेसचेच माजी नेते इंद्रकुमार गुजराल यांना पंतप्रधान बनविण्याचा घाट घातला. त्यामुळे चरफडणारे केसरी गुजराल यांना डच्चू देण्याची संधी शोधू लागले. राजीव गांधी हत्येच्या कारस्थानाला गुजराल मंत्रिमंडळात सहभागी झालेल्या द्रमुकचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करण्याचा जैन आयोगाचा अंतरिम अहवाल आला आणि केसरींना कोलीत मिळाले. त्या मुद्द्यावरुन गुजराल यांनी द्रमुक मंत्र्यांना वगळावे अशी मागणी त्यांनी सुरू केली. पण, त्या मागणीपुढे न नमता राजीनामा देणे, गुजराल यांनी पसंत केले आणि मध्यावधी निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर अटलजींचे युग सुरू झाले आणि २००४ पर्यंत काँग्रेसला सरकार स्थापन करण्याची वा कुणाला बाहेरुन पाठिंबा देण्याची संधीच मिळाली नाही.

या काळात ‘भाजपद्वेष’ हाच काँग्रेसच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू होता. आताही तसेच घडत आहे. त्याला ‘मोदीद्वेषा’चा आयाम प्राप्त झाला आहे. पक्षाच्या पुनरुज्जीवनाची कोणतीही संधी दिसत नसल्याने, तर त्याला वैफल्यानेच ग्रासले आहे. त्यामुळे एकापाठोपाठ एक चुका पक्षनेत्याकडून होत आहेत. केवळ भाजप सत्तेत येऊ नये, म्हणून त्याने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागण्यापूर्वीच कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रिपदासाठी पाठिंबा देण्याचा निर्णय जाहीर केला. पण पक्षाजवळ परिपक्व नेतृत्वच नसल्याने वेळोवेळी त्याच्यावर खाली पाहण्याची पाळी येते. या परिस्थितीत उद्या कुमारस्वामींनी हतबल होऊन राजीनामा दिला तर काय? हा प्रश्न काँग्रेससमोर उभा ठाकला आहे. नकारात्मक राजकारणाचा हा अपरिहार्य परिणाम आहे. विरोधी पक्ष त्यापासून बोध घेण्याची शक्यता मात्र कमीच आहे आणि कारणही स्पष्टच आहे.