आता पुढे काय?

शासनाने जाहीर केलेल्या ७२ हजार जागांच्या नोकरभरतीमुळे मोर्चाला पुन्हा सुरुवात झाली. १६ टक्के आरक्षण मान्य केले तरी साधारणत: ८००० मराठ्यांना नोकऱ्या मिळतील. महाराष्ट्राची लोकसंख्या साडेअकरा कोटी आहे व मराठा समाजाचे प्रमाण ३० ते ३५ टक्के. यातून प्रश्न कसे सुटणार?

मराठा आरक्षणाचा दुसरा अध्याय काल संपला. शांततापूर्ण मार्गाने आपला निषेध व्यक्त करून नाव कमावलेल्या मराठा समाजाने आपले ते ‘स्टेटस’ कालच्या आंदोलनात गमावले. लोकशाहीत एकत्र येणाऱ्या समाजगटांना दुखविण्याची हिंमत कुणीही करीत नाही. सत्ताधारी भाजपसुद्धा तसा मूर्खपणा करणार नाही. मराठा समाजाच्या मोर्चातल्या अन्य मागण्या चमत्कारिकरित्या वाढत किंवा वजा होत असल्या तरी एक मागणी कायम आहे आणि ती म्हणजे आरक्षणाची. मराठा समाजाला शिक्षणसंस्था, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण हवे आहे. ते किती असावे याबाबत अनेक विचार आहेत. यामागचे खरे कारण आरक्षणाचा आजचा जो काही ढाचा आहे, तो घटनेच्या चौकटीत असा काही बसविलेला आहे की, त्याला धक्का लावता येत नाही. मंडल आयोगाच्या तरतुदीनुसार ओबीसींना २७ टक्के व अनुसूचित जाती- जमातीच्या मंडळींना २२.५ टक्के असे आरक्षण आहे. घटनेचा मूळ ढाचा पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्याच्या पूर्ण विरोधातला आहे. आता मराठ्यांमध्ये असलेला एक वर्ग १६ टक्के आरक्षणाची मागणी करीत आहे. हा आकडा कोणत्या आधारावर काढला गेला आहे, ते आंदोलकच सांगू शकतील. मराठा मोर्चा पुन्हा उफाळून यायचे कारण म्हणजे, सरकारने जाहीर केलेली ७२ हजारांची नोकरभरती. आता १६ टक्क्यांचा निकष या लेखापुरता जरी मान्य केला तरी तो आकडा सात ते आठ हजारांच्या पुढे जाऊच शकत नाही. महाराष्ट्राची लोकसंख्या साधारणत: ११.५ कोटी असेल आणि त्यात ३० ते ३५ टक्के प्रमाण हे मराठा समाजाचे असेल तर हे सोळा टक्क्यांचे आरक्षण कसे पुरणार आहे?

आधी ज्यांना आरक्षण मिळाले आहे, त्यांच्यातील अंतर्विरोध आज पाहिले तरी आरक्षणाचा घोळ लक्षात येऊ शकतो. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेल्या २२.५ टक्के आरक्षणात आज नवबौद्धांसह ४८ जाती व त्यांच्या उपजाती आहेत. यातील मातंगांचे म्हणणे असे की, मातंगांना पुन्हा यात वेगळी श्रेणी देण्यात यावी. कारण, त्यांच्या वाटेचे आरक्षण नवबौद्धांना मिळत आहे. यात अ, ब, क, ड अशी विभागणी करावी, अशी त्यांची दीर्घकालीन मागणी आहे. या तर्काला काय उत्तर द्यावे, असा प्रश्न कुणालाही पडू शकतो. याव्यतिरिक्त मुस्लीम आरक्षणाचे गाजर दाखविणारी मंडळीही कमी नाहीत. ज्या राज्यात घटनेच्या चौकटी मोडून हे केले गेले, त्याचे काय झाले ते साऱ्या देशाने पाहिले आहे. न्यायालये अशा आरक्षणांच्या विरोधात उभी राहिली आहेत. सध्याच्या आरक्षणाची जी आकडेवारी आहे, ती ओबीसी आणि अनुसूचित जाती-जमाती यांच्यात विभागलेली असली तरी या दोन्ही श्रेणींतल्या जाती-जमाती राज्यनिहाय बदलताना दिसतात. त्यामुळे यातला कुठलाही निर्णय घ्यायचा ठरला, तरी तो कळीचा व एका समाजाला दुसऱ्या समाजासमोर उभा करणाराच असेल.

मराठा समाजासमोरील आरक्षणाचा प्रश्न सुटला तरी त्यांच्यासमोर लगेच येऊन उभा राहणारा प्रश्न असेल तो शिक्षणाचा. पदवीधर, मास्टर्स डिग्री मिळविणाऱ्यांत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय नाही. त्यासाठी मराठा समाजाला खूप प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यामुळे उद्या आरक्षण आले तरी त्यासाठी लागणाऱ्या शैक्षणिक अर्हता नसतील, तर त्या नोकऱ्याही मिळविता येणार नाहीत. मराठा मोर्चाने एक मात्र केले ते म्हणजे, ग्रामीण भागात व शहरातील मराठा समाजाचे खरे सामाजिक व आर्थिक प्रश्न त्यांनी ऐरणीवर आणले. कृषिक्षेत्रातील प्रश्न इतके गंभीर आहेत की, त्यापासून कुणीही स्वत:ला वाचवू शकलेले नाही. यात मराठा समाज संख्येने अधिक असल्याने त्याला या विषयात बसणारी झळ जबरदस्त आहे. उरला प्रश्न रोजगाराचा तर जातींना केंद्रस्थानी ठेऊन रोजगार व व्यवसायाचा प्रश्न सोडविण्याचा एक प्रयोग चांगलाच यशस्वी झाला आहे. तो आहे मिलिंद कांबळे यांच्या ‘डिक्की’चा. ‘रोजगार मागणारे नव्हे, तर रोजगार निर्माण करणारे व्हा,’ हा त्यांचा नारा. आज महाराष्ट्रातले सगळेच मराठा पुढारी ज्या पश्चिम महाराष्ट्रातून येतात, त्या पश्चिम महाराष्ट्रात रयत शिक्षणसंस्थेच्या माध्यमातून कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी शिक्षणाचा वटवृक्ष फुलविला. त्या शिक्षणाचे फायदे आज बहुसंख्य मराठा समाजातले लोक उपभोगत आहेत.

मराठा समाजाला आता आपले भाऊराव पाटील आणि मिलिंद कांबळे शोधावे लागतील. सनदशीर मार्गाने आरक्षण मिळविणे आणि जाळपोळीने लक्ष वेधणे, अशा दोन पाती आता अशाही मराठा मोर्चात निर्माण झालेल्याच आहेत. आता मुद्दा असा की, कुठली पात सरस ठरते. अशा हुल्लडबाजीने राजकीय व्यवस्थांना विचार करायला भाग पाडता येते. मात्र, त्यातून साध्य काहीच करता येत नाही. शरद पवारांसारखे राजकारणी आता या सरकारवर खापर फोडत असले तरी काही महिन्यांपूर्वी गाजलेल्या, राज ठाकरेंनी घेतलेल्या त्यांच्या मुलाखतीत ते काय म्हणाले होते ते नीट आठवावे. आर्थिक निकषाच्या आधारावर आरक्षण दिले पाहिजे, असे आज पलटी मारलेल्या साहेबांचे विधान होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या विलासराव देशमुखांचे एक भाषण सध्या सोशल मीडियावर फिरत आहे. त्याचा रोखही काहीसा असाच होता. आता राजकारण करणाऱ्या सगळ्यांनाच हे आरक्षण इतक्या सहजासहजी देता येणार नाही, याची पूर्ण कल्पना आहे. मात्र आज राजकारण करण्याची संधीही सोडायला ही मंडळी तयार नाहीत. आरक्षणाचा तिढा हा असा आहे. मराठा समाजात आज जी अस्वस्थता आहे, त्याची प्रतिक्रिया अन्य समाजात उमटल्याशिवाय राहणार नाही. बहुसंख्येने असलेला हा समाज महाराष्ट्राच्या गावखेड्यात असा अस्वस्थ असणे परवडणारे नाही. मात्र मराठा समाजालाच याची उत्तरे शोधावी लागतील.