फरारी आर्थिक गुन्हेगार विरोधी विधेयक राज्यसभेत पारीत

 

 

नवी दिल्ली : आर्थिक गुन्हेगारी करून फरार होणाऱ्या गुन्हेगारांना चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने मांडलेले फरारी आर्थिक गुन्हेगारी विधेयक २०१८ राज्यसभेत आज पारीत झाले. लोकसभेत हे विधेयक यापूर्वीच म्हणजे १९ जुलैला पारीत झाले होते. आज ते राज्यसभेतही पारीत झाल्यामुळे याचे आता कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

 

 

 

 

आर्थिक गुन्हे करून फरारी होण्याचे प्रमाण अलिकडच्या काळात वाढत होते व ते तातडीने थांबवायला हवे होते. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे हे प्रमाण संपूर्णपणे थांबवण्यास पुरेसे सक्षम नव्हेत त्यामुळेच हा कठोर कायदा केला असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी राज्यसभेत सांगितले.

 

 

सध्याच्या कायद्यानुसार अशा फरारी गुन्हेगारांच्या मालमत्तेवर टाच आणता येत नाही. मात्र आता हा कायदा झाल्यामुळे अशा फरारी झालेल्या गुन्हेगारांच्या स्थानिक मालमत्तेवर कायदेशीर पद्धतीने ताबा मिळवता येणार असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. या नव्या कायद्यामुळे आता आर्थिक गुन्हा करून फरारी होणे व त्याच वेळी आपली भारतातील मालमत्ता देखील सुरक्षित ठेवणे गुन्हेगारांना शक्य होणार नाही. त्यामुळेच असे गुन्हे करून फरारी होण्यापासून हा कायदा अशा गुन्हेगारांना रोखू शकणार आहे. तसेच जे असा गुन्हा करून यापूर्वीच पळून गेले आहेत त्यांना देखील आहे ती मालमत्ता जप्त होण्याची भीती असल्यामुळे परतून देशात यावे लागणार असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.