मुंबई : खरीप हंगाम - २०१८ साठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत असून, या योजनेसाठी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव सादर करण्यास ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील जिल्हाधिकारी आणि कृषी अधिकारी यांच्याशी संवाद साधून कृषी विभागाचा आढावा घेतला. कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील हे सांगलीहून तर कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत कोल्हापूर येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते. या आढावा बैठकीस कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव बिजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, कृषी आयुक्त आदी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांनी ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज भरल्यास त्यांना पैसे मिळत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरले जाणे आवश्यक आहे. २२ मे २०१८ पासून हे अर्ज स्वीकारले जात असून आता केंद्र शासनाने या योजनेअंतर्गत ३१ जुलैपर्यंत अर्ज करण्यास मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा अधिकाधिक फायदा मिळेल यासाठी सर्व जिल्हा पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणांनी पुढाकार घ्यावा. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी आपल्या बँकेच्या शाखेत किंवा आपले सरकार सेवा केंद्र (डिजिटल सेवा केंद्र) येथे ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करतील, त्यावेळी स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेने त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्याच्या सूचनाही फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.