...म्हणूनच साहेबांचं पंतप्रधानपद हुकलं!
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
नको त्यावेळी राजकारण करणे हा साहेबांचा स्वभाव ते आताही तेच करतायत. म्हणूनच त्यांचे पंतप्रधानपद हुकले
सध्या राज्यात चांद्यापासून बांद्यापर्यंत सुरू असलेल्या मराठा मोर्च्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी नुकतेच एक पत्र लिहिले. या पत्रात पवारांनी विद्यमान सत्ताधार्‍यांवर तोंडसुख घेत मराठा आरक्षणाचे भिजत घोंगडे जसे काही फडणवीस सरकारमुळेच न वाळल्याची भूमिका मांडली. शिवाय सध्याच्या सरकारने मराठा समाजातील अस्वस्थतेची उचित दखल न घेतल्याने उद्रेकाची स्थिती निर्माण झाल्याचेही त्यांनी म्हटले. मुळात मराठा आरक्षणाचा विचार करता हा विषय विद्यमान सरकारच्या काळातला नव्हे, तर याआधी वर्षानुवर्षे अस्मितांच्या निखार्‍यांवर खुर्च्या उबवत राहिलेल्या पवारांसारख्या नाकर्त्या राज्यकर्त्यांमुळेच चिघळल्याचे कोणीही मान्य करेल. कारण, शरद पवार आणि त्यांच्या चेलेचपाट्यांनीच राज्यातली सत्तापदे दीर्घकाळ उपभोगली आणि तरीही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. शरद पवारांनी तर राज्यासह दिल्लीतही नेतृत्व केले. तेव्हाही पवारांना दिल्लीदरबारी हा प्रश्‍न मांडण्याची गरज वाटली नाही. म्हणजेच, खुद्द शरद पवार वा त्यांच्या गोतावळ्यातील लोक सत्तेवर असूनही त्यांनी कधी मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवण्याची वा त्याची उचित दखल घेण्याची भूमिका बजावली नाही. मागच्या निवडणुकीआधी तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खा. सुप्रिया सुळे याच मराठा आरक्षणापेक्षाही अन्य प्रश्‍न महत्त्वाचे असल्याचे सांगत गावगन्ना फिरत होत्या. मग आताच का त्यांना मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न एवढा जिव्हाळ्याचा वाटू लागला? याचा विचार करता त्यामागे निश्‍चित अशी कारणे असल्याचे आणि त्याचा संबंध भाजप, देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या जातीशी असल्याचेच स्पष्ट होते.
आज आरक्षण प्रश्‍नावरून मराठा समाजाचा ज्वालामुखी भडकल्याचे दिसते. कित्येक ठिकाणी मोर्चेकर्‍यांनी रास्ता रोको, ठिय्या आंदोलने, जाळपोळ, तोडफोडही केली. पण, मराठा समाजाच्या मनात हा ज्वालामुखी जमा होण्याला विद्यमान सत्ताधार्‍यांपेक्षा शरद पवार आणि त्यांचे राजकारण, सत्ताकारणच जबाबदार असल्याचे कोणीही सांगू शकेल. शिवाय आज या ज्वालामुखीचा जो लाव्हा उसळताना दिसतो, तो पेटवणारे तेलही त्यांच्याच पिंपातले. पवारांना आज ठिकठिकाणी मराठा समाजाचा उद्रेक झाल्याचे दिसते, पण हा उद्रेक आपल्याच राजकारणामुळे होत असल्याचे मात्र दिसत नाही. पवारांनी आपल्या पत्रात असेही म्हटले की, मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्री चिथावणीखोर विधाने करत आहेत. पण, आपण जर बारकाईने विचार केला तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कधीही-कुठेही मराठा समाजाला चिथावणी देणारी विधाने केल्याचे वा आंदोलनाला दूषणे दिल्याचे समोर आले नाही. उलट मुख्यमंत्र्यांनी मराठा मोर्चेकर्‍यांनी दिलेल्या इशार्‍याच्या पार्श्‍वभूमीवर पंढरपुरात जमलेल्या १०-१२ लाख वारकर्‍यांच्या जीविताचा विचार करत आषाढी एकादशीला विठ्ठलाची शासकीय महापूजा न करण्याचा समजंसपणाचा निर्णय घेतला. पवारांनी आपल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे कुठेही कौतुक करणे तर सोडाच, पण साधा उल्लेख करण्याचेही सौजन्य दाखवले नाही, उलट गुप्तचर खात्याने दिलेल्या अहवालावरच शंका घेण्याचे काम केले. कदाचित पवारसाहेब आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांची जातीय वणवा पसरविण्याची घाणेरडी नीती फडणवीसांच्या निर्णयाने पुरती फसली असावी, म्हणून त्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचा उल्लेखही करावासा वाटला नाही. पवारांनी पत्रात असेही म्हटले की, मुख्यमंत्र्यांची व त्यांच्या मंत्र्यांची विधाने खेदजनक वाटतात. खरे म्हणजे शरद पवारांना एखादा विषय खेदजनक वाटतो हेच मुळी आश्‍चर्य आहे. कारण, ज्या व्यक्तीची अख्खी हयात जातीजातीत भांडणे लावण्यात, जातीवाचक विधाने करण्यात, विद्यमान मुख्यमंत्र्यांची जात काढण्यात गेली, त्यांना कोणाच्या विधानांचा खेद कसा काय वाटू शकतो? पवारांना कुठल्याही ठिकाणी संबंध नसताना जातीवाचक गुळण्या करण्यात पटाईत असलेले व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जाते. कदाचित ती त्यांच्या कथित पुरोगामी राजकारणाची गरजही असू शकते. पण, या राजकारणामुळेच आपले पंतप्रधानपद हुकल्याचे मात्र त्यांना कळत नाही, वा कळत असूनही वळत नाही, म्हणून ते अशी विधाने करतच असतात. अशा व्यक्तीला खरे म्हणजे आधी स्वतःच्याच विधानांचा खेद वाटला पाहिजे, इतरांनी न केलेल्या विधानांचा नव्हे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारने आंदोलकांशी संवाद साधावा आणि यातून मार्ग काढण्याची प्रक्रिया सुरु करावी, असेही शरद पवार म्हणाले. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, मागील सर्वच सरकारांनी जे केले नाही ते विद्यमान सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात करुन दाखविले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून सध्याच्या सरकारने न्यायालयीन लढाई सुरू केली. न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू भक्कमपणे मांडली जावी म्हणून संबंधित पुरावे शोधण्यापासून अभ्यासू वकील देण्यापर्यंतची कामे राज्य सरकारने केली. आता हा मुद्दा न्यायालयाच्या अधीन असल्याने त्यावरील निर्णय न्यायालयातच होईल आणि तो मराठा समाजाच्या बाजूनेच लागेल, याचीही राज्य सरकारने खबरदारी घेतली. दुसरीकडे तांत्रिक बाबींचा विचार करता, आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांच्या नव्हे तर आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या आयोगाच्या अखत्यारित असल्याचेही या विषयातल्या अभ्यासकांनी म्हटले. अशा परिस्थितीत पवारांसारख्या ज्येष्ठ आणि अनुभवी व्यक्तीला याची माहिती नसेल का? की माहिती असूनही या मुद्द्यावरून स्वतःची मतलबी पोळी शेकली जावी म्हणून पवार असे बडबडत आहेत?
पवारांच्या पत्रातील आणखी एक मुद्दा म्हणजे, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला जोडून धनगर आणि मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाची केलेली मागणी. मराठा मोर्चाच्या आयोजकांनी वितरित केलेल्या पत्रकांतही ही मागणी होती. मुळात सध्याची आरक्षणाची मागणी मराठा समाजाची असताना त्यात मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा आणण्याची हौस नेमकी कोणाला आणि का झाली? अशी मागणी करण्यामागे त्यांचे नेमके काय हेतू आहेत? की मूळ मागणी मुस्लीम आरक्षणाची आहे आणि ती अशा आडमार्गाने पुढे आणली जात आहे का? असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. आपल्या पत्रात त्याचा उल्लेख करून दोन जातींत, दोन धर्मांत तेढ माजावी, अशी मराठा मोर्चात घुसलेल्या अन्य लोकांची आणि पवारांचीही इच्छा आहे का? शरद पवारांनी आपल्या पत्रात शेतकरी आत्महत्येचा विषय काढत शेतमालाला न मिळणारा दर, शेतजमिनीचे घटते क्षेत्र, शेतकर्‍यांचे वाढते कर्जबाजारीपण ही कारणे देत त्यातून आरक्षणाची मागणी पुढे आल्याचे म्हटले. मराठा समाजाच्या मागण्या रास्त आहेत, हे मान्यच. शिवाय मराठा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्याही सर्वाधिक होत आहेत, हेही खरे. पण, इथल्या शेतकर्‍यांवर ही परिस्थिती कोणामुळे ओढवली याची उत्तरे पवार कधीतरी प्रामाणिकपणे देतील का? आपल्या ५० वर्षांच्या राजकारणात नेहमीच एकमेकांचे पाय ओढण्याचे उद्योग करत आलेल्या पवारांनी केंद्रीय कृषिमंत्री असताना कधीही या प्रश्‍नाची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न का केला नाही? आता मात्र पवारांना जादूची कांडी फिरल्यासारखी सर्व प्रश्‍नांची तड लागावी, असे वाटते. पण, ते कसे शक्य आहे? सर्वांचे सर्वच प्रश्‍न सुटावेत, हे बरोबरच, पण आपण आपल्या कार्यकाळात या प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी नेमके काय केले याचेही पवारांनी एखाद्यावेळी आत्मपरीक्षण करावे. झालेच तर ही सगळी पापं आपल्याच कर्मांची असल्याचा साक्षात्कारही त्यांना नक्कीच होईल.
पवारांचे राजकारण नेहमीच जातकेंद्री राहिले. त्याचेच धडे त्यांची कन्या खा. सुप्रिया सुळे यांनीही गिरवले. आता सुप्रियाताईंनी आपल्याच पिताश्रींच्या पावलावर पाऊल टाकत “मुख्यमंत्र्यांना आंदोलन हाताळणे झेपत नसेल तर राजीनामा द्यावा,” असे म्हटले. बरोबर आहे. स्वतःला मराठा समाजाचे बलशाली नेतृत्व म्हणायचे आणि मुख्यमंत्रिपद मात्र मराठा समाजाव्यतिरिक्तच्या नेत्याने भूषवायचे हे त्यांना कसे सहन होणार? म्हणून उठसूट काहीही झाले की, पवारांना आणि त्यांच्या घाणेरड्या राजकारणाला जाणतेपणाचे लेबल लावणार्‍यांना मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागण्याची लहर येते. सुप्रियाताईंनीही आपण त्यात मागे नसल्याचे दाखवून दिले. दुसरीकडे इथे राजकारणापलीकडे जात मराठा समाज आणि मोर्चाच्या आयोजकांचे मात्र कौतुक केले पाहिजे. आपल्या मोर्चा, आंदोलनामुळे राज्यातली कायदा व सुव्यवस्था बिघडत असल्याचे, जाळपोळीमुळे सर्वसामान्यांचेच नुकसान होत असल्याचे पाहून मोर्चाच्या आयोजकांनी मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाण्यातून आंदोलन मागे घेण्याचे ठरवले. मराठा समाज नेहमीच राज्यासाठी, राष्ट्रासाठी जगत, लढत आला. आज आपल्यामुळे आपल्याच राज्याची हानी होऊ नये, हा विचार करून त्यांनी घेतलेला हा निर्णय नक्कीच समंजसपणाचा आणि प्रगल्भपणाचा म्हटला पाहिजे. आता मोर्चेकर्‍यांनी या विषयातल्या तांत्रिक बाजू समजून घेऊन न्यायालयीन निकालाची प्रतीक्षा करण्याचाही प्रगल्भपणा दाखवावा. म्हणजे त्यांच्या मोर्चाआडून आपले छुपे हेतू साधू पाहणार्‍यांचा खरेपणाही जगाच्या चव्हाट्यावर येईल.